बनेपा - प्रत्येक शनिबार पुरानो बानेश्वरस्थित ‘आरएन्डडी फार्मसर्् मार्केट’ घुम्दै किसानसँग कुराकानी र उनीहरूका कृषि उत्पादन नकिनेसम्म पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहलाई चित्तै बुझ्दैन। त्यसैले पनि के जाडो, के गर्मी अनि झरी, प्रत्येक सप्ताहन्तमा उनी त्यहाँ पुग्छन्। शाह भन्छन्, ‘मार्केटमा आउने अधिकांश किसान साना किसान हुन्। हामीकहाँ साना किसानका कुरा सुनिँदैन। त्यही भएर उनीहरूको कुरा सुन्न र सुरक्षित कृषि उपज किन्नका लागि जाने गरेको हुँ,’ उनले थपे।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि रासायनिक पदार्थ र विषादीको प्रयोगरहित खाद्यान्न र तरकारीहरूको माग गर्ने उपभोक्ताहरू ह्वात्तै बढेको शाहको अनुभूति छ, ‘अब आमउपभोक्ता सचेत हुन थालेका छन्। स्वस्थ रहनैका लागि खानेकुरा चाहिन्छ भन्ने चेतनावृद्धिसँगै अर्गानिक उत्पादन खोज्ने उपभोक्ताहरू पनि बढेका छन्। यसैले पनि साना किसानलाई खेती प्रविधिमा मद्दत चाहिएको छ,’ उनले थपे।

ठूला ठूला किसान र फार्महरूले कृषि उत्पादनहरू निर्यातका लागि मुलुककै र बाह्य प्रमाणीकरक निकायबाट अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउने भए पनि स्वदेशमै खपत हुने उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्न साना किसानले नसक्ने शाहको भनाइ छ। ‘यतिखेरसम्म त म पनि किसानको अनुहार हेरेर अनि उसलाई विश्वास गरेर कृषि उत्पादन किन्दै आएको छु। तर, अहिलेका उपभोक्ता कृषि उत्पादनलाई हेरेरमात्र नभई उत्पादनमा संलग्न किसानको पहिचान र उत्पादनस्थलको जानकारी समेत खोज्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने।

लम्बेतान प्रक्रिया र खर्चिलो भएकै कारण साना किसानले अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउन नसकेको भन्दै अर्गानिक कृषि अभियानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आइफोम)ले १६ वर्षअघि नै वैकल्पिक प्रमाणीकरणका लागि सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली (पिजिएस) लागू गरेको शाहले दृष्टान्त दिए। ‘पिजिएस प्रमाणीकरण पद्धतिले साना किसलाई संगठित गराउनेमात्रै नभई स्वस्र्फूत अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा पहुँच बढाउने र प्रमाणीकरणको खर्च घटाउँछ। यसले उनीहरूको अर्गानिक उत्पादन बिक्री क्षमतासमेत बढाउँछ,’ उनले थपे।

आइफोमले सन् २००४ मा ब्राजिलमा आयोजित अर्गानिक कृषिको विश्व सम्मेलनमा वैकल्पिक अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रणालीको निष्कर्षका रुपमा पिजिएसलाई अंगिकार गरेको थियो। हाल विश्वका ५६ देशमा अभ्यास गरिँदै आएको पिजिएसलाई स्थानीय परिवेश, संस्कृति र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र विकास हुँँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षमा नेपालमा पनि विभिन्न सहकारी, समूह र संघसंस्थाले पिजिएसको प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेका छन्।

मुलुकमै अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्दै आएको कम्पनी अर्गानिक सर्टिफिकेसन नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द शर्माका अनुसार व्यावसायिक फर्मले निर्यातको उद्देश्यले कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गराउँदै आएका भए पनि साना किसानको अझै पनि प्रमाणीकरणमा पहुँँच छैन। उनी भन्छन्, ‘अर्गानिक कृषि उत्पादन पद्धतिमा दूरदराजका साना किसानको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि प्रचलित प्रमाणीकरण पद्धतिमा उनीहरूको पहुँच कमजोर रहेको छ,’ शर्माले भने।

यही भएर उनले धुलिखेल–११, पात्लेखेतस्थित हसेरा एग्रिकल्चर रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरमा साना किसान लक्षित गर्दै नियमित रुपमै पिजिएस तालिम चलाउँदै आएका छन्। शर्मा भन्छन्, ‘पिजिएसको मूल आधार भनेकै उत्पादक सदस्यबीचको आत्मियता र सहयोगी भावना हो। अनि यस पद्धतिमा उत्पादक र उपभोक्ताको सकेसम्म प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ। यसैले हरेक कृषक तथा सरोकारवालाको प्रत्यक्ष निगरानीमा उत्पादन र बजारीकरण हुने हुँदा पिजिएसको विश्वसनियता पनि बढ्दो छ,’ उनले थपे।

हसेरामा हालैमात्र १२ जिल्लाका किसान, सहकारी तथा समूहका अगुवाका लागि साताव्यापी पिजिएस तालिम सञ्चालन भएको छ। तालिममा खाद्य सम्प्रभुताअन्तर्गत पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धनमा क्रियाशील ओखलढुंगा, बाँके, बर्दिया, बाजुरा, जुम्ला, कालीकोट, कन्चनपुर, दैलेख, रोल्पा, कैलाली, हुम्ला र सोलुखुम्बुबाट सहभागी थिए। उनीहरूलाई सोसियल वर्क इन्स्टिच्यूटले सहभागी बनाएको थियो। ‘पर्यावरणीय कृषिमार्फत सदस्यको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने र स्वस्थ उपज खान पाउने अवस्थाका लागि पिजिएसमा सहभागी बनाएका हौं,’ इन्स्टिच्युटका परियोजना संयोजक केशवराज घिमिरेले भने, ‘अहिले उत्पादक किसानलाई नचिनाइकनै कृषि उत्पादन बेच्ने प्रवृति हावी छ। यस्तो हुँदा किसानले सामाजिक न्याय पाएनन्। पिजिएस पद्धतिबाट प्रमाणित कृषि उपजमा ‘कोडिङ’ राख्ने प्रणालीले राम्रो उत्पादनमा पुरस्कार र बिग्रेकामा किसानलाई दण्ड दिन पनि उपभोक्ताले सक्ने भएकाले सबै जिल्लामा लागू गर्न लागेका हौं,’ उनले थपे।

जनजागरण बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, खजुरा, बाँकेमा कार्यरत सहजकर्ता सीता ढकाल पनि एक हप्ताको पिजिएस तालिमबाट पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धन गर्न सकिनेमा ढुक्क देखिएकी छन्। उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिक समूहका सदस्यले यतिखेर रासायनिक मल र विषादी प्रयोगबाट खेती गरिरहनु भएको छ। एकपटक धेरै क्षेत्रफलमा पर्यावरणीय कृषि गर्नुस् भन्दा मान्नु हुँदैन। त्यही भएर यो तरिकालाई सबभन्दा पहिले करेसाबारीबाटै सुरु गराउँदैछु,’ ढकालले थपिन्, ‘यस्तो पद्धतिले खेतीपातीमा प्राकृतिक सन्तुलन, पर्यावरण र माटो स्वस्थ्य हुने हुँदा रोगकीराको आक्रमण कमै हुन्छ। रुपान्तरणका क्रममा रोगकीराको समस्या पनि आउन सक्छ तर जैविक विषादी प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्।

१० वर्षमा मुलुक अर्गानिकमा जाने
सरकारले यसै वर्षको जेठमा जारी गरेको ‘प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धनको आधारपत्र’मा मुलुकको कृषि क्षेत्रको ढाँचालाई रुपान्तरण गर्दै आगामी १० वर्षभित्र प्रांगारिकमा लैजाने उल्लेख छ। यसका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त, प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धनका नीति, रणनीति र कार्यनीति तय गरिएका छन्।

आधारपत्रले मुलुकको एक चौथाइभन्दा बढी अर्थात आठ लाख हेक्टर अर्थात २६ प्रतिशत कृषि भूमिमा अझैसम्म रासायनिक विषादी, मलखाद र बाह्य प्रविधिको पहुँच नपुगेको उल्लेख छ। यसबाट समेत नेपालको अधिकांश कृषि भूमि ‘बाइ डिफल्ट’ अर्गानिक रहेको विज्ञको भनाइ छ। प्रांगारिक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत र सस्तो बनाउने आधारपत्रमा रहेको छ। निजी फारम र निर्धारित जैविक क्षेत्रको हकमा स्थानीय सरकार र समुदायले प्रमाणीकरण गर्नेसमेत उल्लेख छ। यसबाट पनि पिजिएसलाई महत्व दिएको देखिन्छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७६ ०३:४७ मंगलबार