विराटनगर - नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन्। सुननसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका ११ वटा उद्योग वाणिज्य संघहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ उद्योगलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न सरकारस“ग माग गरेका हुन्।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर र आसपास क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र सहरीकरणका कारण जग्गाको मूल्य अत्याधिक बढेको छ। यस क्षेत्रमा धुरकै तीन लाखदेखि १० लाख रुपैया“सम्म मूल्य पर्न थालेको छ। ठूला उद्योगका लागि चार–पाँच बिघाभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्छ। उद्योगमा गर्ने लगानीभन्दा बढी रकम जग्गा किन्दा नै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति भएका कारण नया“ उद्योग स्थापना गर्न मुस्किल भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले बताए।

‘उद्योगमा गर्ने लगानीभन्दा बढी रकम जग्गा खरिदमै लगाउनुपर्ने बाध्यताले नया“ उद्योग स्थापना गर्न मुस्किल हुँदै गएको छ,’ अध्यक्ष मुण्दडाले भने। एकातर्फ  जग्गा मह“गो हुँदै गएकाले नया“ उद्योग खुल्नेक्रम न्यून हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ औद्योगिक करिडोर र आसपासमा भइरहेको तीव्र सहरीकरणका कारण यहा“का उद्योग विस्थापित हु“दै गएका छन्।

उद्योगका कारण असर परेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्नेक्रम बढेका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योग विस्थापित हुन थालेका हुन्। बस्ती नभएको ठाउ“मा उद्योग खुले पनि उद्योग सञ्चालनमा आएस“गै आसपासमा बस्ती विस्तार हुन थाल्ने र त्यही बस्तीले उद्योगले बस्तीलाई असर प¥यो भन्दै आन्दोलन गरेर उद्योग सञ्चालनमै अवरोध गर्नेक्रम बढेको मुण्दडाले बताए।

उद्योगका लागि सरकारले जग्गाको व्यवस्था नगरे सुनसरी–मोरङ ओद्योगिक करिडोरमा नया“ उद्योग स्थापना गर्न मुस्किल हुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए। सरकारलाई बारम्बार उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीको मागलाई पटक्कै ध्यान नदिएको घिमिरेले बताए। ‘सरकारलाई बारम्बार नया“ उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न माग राखेपछि सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन,’ घिमिरेले भने। निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिवास्वप्न मात्रै हुने घिमिरेले स्पष्ट पारे। ‘निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा दिवास्वप्नमा सीमित  हुन्छ,’ घिमिरेले भने।

उद्योगका लागि सरकारी जग्गा देखाउ“दासमेत सरकारले कुनै प्रकृया अघि नबढाएको प्रति सुनसरी मोरङ करिडोरका उद्योगी व्यवसायी हैरान बनेका छन्। सुनसरीको अमडुवास्थित साल्ट ट्रेडिङको स्वामित्वमा रहेको ६ सय ५० बिघा जग्गालाई औद्योगिक ग्राम वा विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरी नया“ उद्योग स्थापनाको वातवारण तयार पार्न उद्योगी व्यवसायीले माग गरे पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको उद्योगीको गुनासो छ।

मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको अगुवाइमा भएको ब्याजदर घटाउने आन्दोन्लका क्रममा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अझैसम्म कार्यान्वयनमा नआएको घिमिरेले जानकारी दिए। उनले पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका ११ वटा उद्योग वाणिज्य संघ, संगठनहरूको छलफलबाट तयार पारिएको १३ बु“दे ज्ञापनपत्र बिहीबार सरकारलाई बुझाउन सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि काठमाडौं जाने तयारीमा रहेको बताए। घिमिरेले भने, ‘पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन र विभिन्न मागसहितका १३ बु“दे ज्ञापनपत्र बुझाउन बिहीबार काठमाडौं जाने तयारी गरेका छौं।’

उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउन लागेको १३ बु“दे ज्ञापनपत्रमा नया“ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न, औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न, पूर्वाधार तयार पारेर मात्रै प्यान र भिसिटिएस् प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ। यस्तै उद्योगलाई बढीमा सात र वाणिज्य तथा व्यापार क्षेत्रलाई बढीमा ९ प्रतिश ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन, नया“ मुलुकी ऐनले नापतौलका सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था व्यवहारिक नभएका कारण ऐन संसोधन गरेर सच्याउन माग गरिएको छ। यस्तै साना उद्योगका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न, खुल्ला सिमानाका कारण हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न, साना उद्योगलाई दिइएको २० लाखको थ्रेस होल्ड बढाइ ५० लाख पु-याउनु पर्नेलगायत माग राखिएका छन्।

प्रकाशित: ३ पुस २०७६ ०१:४८ बिहीबार