वीरगन्ज - वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि भएको ठेक्काको म्याद सकिनै लाग्दा अर्को पाँच वर्षका लागि टेन्डर अह्वान गरिएको छ। सुक्खा बन्दरगाहको स्वामित्व ग्रहण गरेको नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालयमातहतको नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले कम्तीमा तीन महिनाअगावै गर्नुपर्ने टेन्डर गत मंगलबार आह्वान गरेको छ। यसले तेस्रो मुलुक र भारतसँगको व्यापारका लागि रेल सञ्जालमार्फत भारतीय बन्दरगाहसँग जोडिएको मुलुकको एकमात्र संरचना टेन्डर प्रक्रिया नसकिएसम्म सञ्चालनमा अन्योल भएको छ।

सन् २०२० जनवरी ६ अर्थात पुस २० मा यसअघि जिम्मा लिएको कम्पनी हिमालयन टर्मिनलसँगको सम्झौता सकिँदैछ। यसको १८ दिनपछि जनवरी २४ अर्थात माघ १० गते टेन्डर हाल्ने अन्तिम म्याद छ। त्यसपछि पनि प्रक्रियामा थप समय लाग्ने छ। यसबीचका लागि सञ्चालन कसरी हुने निधो छैन। नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले पाँच वर्षका लागि सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न न्यूनतम दुई अर्ब ४० लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम तोकेको छ। व्यावसायिक रुपमा सम्झौता गरी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न इच्छुक र प्राविधिक रुपमा योग्य कम्पनीले यस अंकमा बढाबढ गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने आशा गरिएको छ।

सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनअन्तर्गत ‘आइसिडी’ (इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो) र मालवाहक रेल आवागमन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुक्खा बन्दरगाहमा रहेको भन्सारले आयात निर्यात हुने मालवस्तुको राजस्व संकलन र वैधानिकताका लागि औपचारिक कागजी प्रक्रिया गर्ने गरेको छ भने मालवस्तु बोकेका रेलको आगमन, त्यसबाट मालवस्तु लोडिङ–अनलोडिङ, भण्डारण गर्ने अनि आयातकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने र निकासी हुने मालवस्तु निर्यातकर्ताबाट कागजातको आधारमा बुझिलिने काम सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालकले गर्छ। नेपालमा यसका लागि अनुभवी र प्राविधिक दक्षता भएका कम्पनी नभएकाले प्रतिस्पर्धामा यसअघिसम्म कोही देखिएको थिएन। यसपटक बाहिरी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउनेसँगै कुनै नेपाली कम्पनीले पनि यसमा भाग लिनसक्ने आँकलन गरिएको छ।

भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कन्टेनर निगम लिमिटेड (कन्कोर), नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र नेपालमै दर्ता रहेको अर्को कम्पनी इन्टर स्टेट मल्टी मोडेल ट्रान्सपोर्ट प्रालि र भारतको ट्रान्सपोर्ट लजेस्टिक लि.को साझेदारीमा स्थापित हिमालयन टर्मिनलले यसअघि सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अघिल्लो पटक हिमालयन टर्मिननल सन् २०१५ जनवरी ७ देखि पाँच वर्षका लागि दोस्रो अवधिका लागि सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पाएको थियो। त्यतिबेला पनि टेन्डरमा यसैगरी ढिलाइ हुँदा हिमालयन टर्मिनल्सलाई ६ महिनाका लागि सञ्चालनको थप जिम्मेवारी दिएर टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो। यसपटक पनि सोही क्रम पुनरावृति हुने देखिन्छ।

भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था ‘कन्कोर’ मुख्य साझेदार रहेको हिमालयन टर्मिनलले नै त्यसअघि पनि अर्थात प्रथम अवधिमा १० वर्षे सम्झौतामा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्दै आएको थियो। पहिलो सम्झौता सकिएपछि सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको नयाँ टेन्डरमा प्राविधिक प्रस्तावमा अरु दुई प्रतिस्पर्धी असफल भएपछि हिमालयन टर्मिनलले ७९ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा पाँच वर्ष सञ्चालनको जिम्मा पाएको थियो। त्यतिबेला दिल्लीका दुई कम्पनी हिन्द टर्मिनल्स् र प्रिष्टिन लजेस्टिकले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यसपटक प्रतिस्पर्धी को–को हुने भन्नेमा धेरैको चाँसो छ। केही नेपाली कम्पनीले समेत भारतका ठूला र अनुभवी कम्पनीसँग मिलेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारी गरिएको बुझिएको छ।

पहिलो पटक सन् २००४ देखि १० वर्षका लागि ५३ करोड रुपैयाँमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको सम्झौता हिमालयन टर्मिनल र इन्टरमोडेल विकास समितिबीच थियो। पहिलो अवधिको पाँच वर्षको रकमसँग तुलना गर्दा यसपालि भने उतिबेलाभन्दा करिब आठ गुणा बढी रकम न्यूनतम अंक राखेर सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको टेन्डर अह्वान गएिको हो। सुक्खा बन्दरगाहमा कारोबार बढेपछि यसबाट सरकारलाई व्यावसायिक लाभ हुन लागेको हो।

पहिलो अवधिमा सन् २०१० सम्म सुरुवाति ६ वर्ष सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा घाटा बेहोरेको हिमालयन टर्मिनलले त्यसपछिको चार वर्षमा पुरानो नोक्सानीको पूर्ति गर्दै साढे सात करोड नाफा साझेदारलाई बाडेको थियो। त्यसपछि सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन सरकार र सञ्चालनकर्ता दुवैका लागि फाइदामूलक भएको छ। यसले व्यापार सहजीकरण भने आमुल परिवर्तनसमेत ल्याएको आयातकर्ताको भनाइ छ। सडकभन्दा सुरक्षित र छिटो हुने भएपछि रेलबाट आउने कार्गोको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। रेलमार्ग हुँदै सुक्खा बन्दरगाह भएर भारतबाट फलाम, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट बोराबन्द सामान र तेस्रो मुलुकबाट मालवाहक कन्टेनर आउने गरेको छ।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०२:१३ मंगलबार