काठमाडौं - वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको क्रममा रहेको बेला सरोकारवालाहरूले ठगीका मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। आइतबार मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला व्यक्तिहरूले वैदेशिक रोजगारीका ठगी सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्न पाउने हो भने पीडितले न्याय पाउने सम्भावना धेरै रहने बताए।

अधिवक्तासमेत रहेका जनमञ्चका सल्लाहकार सोमप्रसाद लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीको नाममा भइरहेको ठगी सम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान गर्न तुलनात्मक रूपमा प्रहरीको क्षमता उच्च रहेको बताए। हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका व्यक्तिको उजुरी लिएपछि विभागका अधिकारीहरूले नै मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गर्छन्।

‘विभागका अधिकारीहरूले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार छैन,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ पीडितलाई न्याय पर्ने गरी अनुसन्धान पनि हुने गरेको छैन।’ वैदेशिक रोजगारीका ठगी सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिँदा सेवा पनि स्थानीयकरण हुने उनको भनाइ छ।

हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका व्यक्तिको उजुरी लिएपछि विभागका अधिकारीहरूले नै मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गर्छन्।

ठगीका उजुरीमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाउँदा पीडितले देशका जुनसुकै तहबाट न्याय प्राप्त गर्ने अवसर पाउने विज्ञहरूको भनाइ छ। विभागले अनुसन्धान गर्दा पीडित काठमाडौं पुग्नैपर्ने बाध्यता रहेको र जसले गर्दा पीडित झन् आर्थिक भारमा पर्ने गरेको श्रमिकको अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका व्यक्तिहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसरमा किओज फाउन्डेसनको सहयोगमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार विभागका कानुन निर्देशक राजेश्वर अर्यालले वैदेशिक रोजगारी ठगीको नाममा नक्कली उजुरी पर्ने गरेको समेत बताए।

‘व्यक्ति ठगीमा परेको जान्दाजान्दै कानुनको अभावले पीडितलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा प्रहरी र सेनाका माथिल्लो तहका अधिकारीले अन्य क्षेत्रका लगानी गर्ने र रकम नउठेपछि वैदेशिक रोजगारीको कागज बनाउने गरेको पनि पाइएको छ।’

विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरू पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा अनुसन्धानमा समस्या परिरहेको स्वीकार गर्छन्। वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको विभागमा चार जना अनुसन्धान अधिकृत र दुईजना सहायक अधिकृत मात्र हुँदा गतिलो रूपमा अनुसन्धान हुन नसकेको उनीहरू स्वीकार गर्छन्।

त्यस्तै विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनको कार्यविधिले एउटै कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सजायमा विभेद गरेकाले संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा व्यक्तिले कसूर गरेमा विभागलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको छ भने म्यानपावरले गल्ती गर्दा पत्र जारी गर्ने भनिएको छ,’ लुइँटेलले भने, ‘यसले गर्दा कानुनले नै म्यानपावर व्यवसायीलाई ‘ज्वाइँ’जस्तो बनाएको छ।’

विभाग पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न स्थापना गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारी संयन्त्र कामदारमुखी नहुँदा न्यायका लागि विभाग पुग्ने पीडितमध्ये १० प्रतिशत हाराहारीले मात्र न्याय पाउने गरेको बताइन्छ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा भइरहेको ठगी हेर्दा तत्काल कानुन परिवर्तन गरी दण्ड र क्षतिपूर्तिको दायरा बढाउन सुझावसमेत दिइएको छ। अधिवक्ता निशा बानियाँले संविधानले अपराध पीडितको अधिकारबारे बोलेकाले ठगीका उजुरीमा पीडितलाई कसरी न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा अधिकतम प्रयास हुनुपर्ने बताइन्। ‘पीडितले उजुरी गरेपछि रित्तो हात फर्कनु हुँदैन भन्नेमा अनुसन्धान अधिकृत सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डकी निर्देशक रेखा पाण्डे केसीले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सबै निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताइन्। सोही कार्यक्रममा बोल्दै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक नानीकाजी थापाले न्याय पाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागप्रति पीडितको विश्वास घट्दै गएको बताए।

‘ठगीमा परेका पीडित  प्रहरी र विभाग धाउँदैमा हैरान छन्,’ उनले भने, ‘तर ऐनले वैदेशिक रोजगारी पीडितको उजुरी लिनेदेखि अभियोजन गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ।’ पिएनसिसीका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले ऐनले युवा ठग्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार विभागलाई दिए पनि पीडितले कानुन अनुसार सेवा नपाएको बताए।

बार एसोसिएसन काठमाडौं शाखाका उपाध्यक्ष सुवोधबाबु चिलवालले पीडितलाई न्याय दिलाउन विभागले धेरै काम गर्न सक्ने भएकाले पीडितका उजुरीमा गहिरो अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको बताए। जनमञ्चका कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता वीरवल काजी राईले यतिखेर वैदेशिक रोजगारी अनेक समस्याले जेलिएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई न्याय पर्ने गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०३:२० सोमबार