काठमाडौं - नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा चीन र नेपालबीच संयुक्त प्राविधिक बैठक हुने भएको छ। दुईपक्षीय बैठकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्ने परामर्शदाता छान्ने सहमति जुट्ने सम्भावना छ। आयोजनाले यही महिनाभित्रै बैठक हुने भने पनि मिति खुलाउन चाहेन।
आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले डिसेम्बरभित्रै चिनियाँ र नेपाली पक्षबीच वार्ता भएर आयोजना निर्माणको बाटो खुल्ने बताए। ‘चिनियाँ पक्ष डिसेम्बरभित्रै संयुक्त प्राविधिक बैठकका लागि आउने तय भइसक्यो,’ उनले भने, ‘दुईपक्षीय बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको डिपिआर बनाउने परामर्शदाता छनोट गर्ने उच्च सम्भावना छ।’ प्रमुख आत्रेयले दुवै मुलुकले प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक अध्ययन गरिरहेका छन्।
आयोजनाका अनुसार नेपालतर्फ ७५ डबल सर्किट किलोमिटर र चीनतर्फ ७९ डबल सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजना प्रमुख आत्रेयले दुईपक्षीय वार्तामा प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी समेत तय हुने बताए। ‘हाम्रो तर्फबाट लगभग सबै तयारी गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षले चाहेको खण्डमा यही बैठकबाटै डिपिआर बनाउने परामर्शदाता छनोटको निर्णय गरिनेछ।’
आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म दुवै मुलुकले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेका छन्। आयोजनाले गत जेठमा विद्युत् विकास विभागसँग पाँच हजार मेगावाट बिजुली व्यापार गर्न सक्ने खालको प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति लिइसकेको छ। आयोजना प्रमुख आत्रेयले नेपालतर्फको प्रसारण लाइनको डिपिआर अध्ययनको लागि करिब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए। आयोजनाका अनुसार अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनायो।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विभागले राय दिनेबित्तिकै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अघि बढ्नेछ।’ आयोजना प्रमुख आत्रेयले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएकाले लामो कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदै आइरहेको बताए। ‘यो लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैले निकुञ्जको संवेदनशीलतालाई खलल नपु¥याई प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने। आयोजनाका अनुसार यो प्रसारण लाइन निर्माण भएसँगै छिमेकी मुलुकसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको बाटो खुल्नेछ।
‘यो अन्तरदेशीय मात्रै प्रसारण लाइन होइन, यसबाट त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि यो निर्माण जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चीनको बिजुली नेपाल हुँदै भारत र बंगलादेशसम्म पु-याउन सकिन्छ।’ नेपालतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १० अर्बभन्दा धेरै लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। नेपालको भारतसँग जोडिएको ११ वटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन रहेका छन्। तर चीनसँग जोडिएको प्रसारणलाइन अहिलेसम्म एउटा पनि छैन। त्यसैले यो प्रसारण लाइन विशेष जलविद्युत् कुटनीतिमा समेत विशेष अर्थ राख्ने गर्छ। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणसँगै आगामी दिनमा नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०१:४७ सोमबार
