काठमाडौं - काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागको परिसरमा सुती कपडाको प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष छ। चहलपहल बढी देखिने त्रिपुरेश्वर चोकमा कमैको ध्यान पुग्ने उक्त बिक्री कक्षमा विभिन्न २१ प्रकारका सुतीका कपडा राखिएका छन्। फरक फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने सुतीका कपडा विभिन्न रंगमा छन्।

देख्दा कम आकर्षक तर बलिया ती कपडा केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले बनाएका हुन्। त्यसका लागि उद्योग विभाग केन्द्रीय कारागार कारखानाले सहयोग र सहजीकरण गरिरहेको छ। कारखाना प्रमुख रामहरि ढुंगेलले यसभन्दा अगाडि कारखानाबाटै कपडा बिक्री गर्दै आएको भए पनि सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी गएको असोजदेखि बिक्री कक्ष सञ्चालन गरिएको बताए।

कारखानाले बर्सेनि ३५ जना कैदीबन्दीलाई सुतीका कपडा बनाउने ६ महिने तालिम दिँदै आएको छ। ‘यस वर्ष बिक्री कक्षसमेत सञ्चालनमा ल्याएपछि कपडाको माग बढ्न सक्ने ठानेर ५० जनालाई तालिम दिने लक्ष्य राखेका छौं,’ प्रमुख ढुंगेलले भने, ‘तालिममा सहभागी बाहेक तालिम पूरा गरेका सयभन्दा बढी कैदीबन्दीसमेत नियमित काम गरिरहेका हुन्छन्।’

कैदीबन्दीले तोकिएको दरमा ज्याला पाउँदै आएका छन्। ज्यालाका अतिरिक्त कैद छुटको समेत व्यवस्था छ। ‘अन्यको तुलनामा ज्याला कमै हो तर, कामका आधारमा दैनिक पाँच सय रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने कैदी बन्दी पनि छन्,’ ढुंगेलले भने, ‘काममा हाजिर भएको दिनको आधारमा कैदीबन्दीको २० प्रतिशत कैदसमेत छुट हुने गरेको छ।’

ढुंगेलले कारखानामा गत वर्षसम्म वार्षिक ७५ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्दै आएकामा यस वर्ष एक लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। उनले सरकारले कारागार कारखानाको व्यवस्थापनका लागि उद्योग विभागमार्फत बर्सेनि करिब डेढ करोड बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। उनले भने, ‘यसको व्यवस्थापनका लागि पुँजी परिचालन कोष बनेको छ, सोहीमार्फत आम्दानी तथा खर्च गरिँदै आएको छ।’

विपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा विसं २०१६ मा हाते मेसिनबाट सुतीका कपडा बनाउने गरी सुरु भएको केन्द्रीय कारागार कारखानामा अहिले सुविधासम्पन्न मेसिनसमेत जोडिएको छ। तर, त्यसको उत्पादन प्रतिको आकर्षण भने बढ्न सकेको छैन। ‘अस्पताल र कार्यालयहरुमा केही ठूलो परिमाणमा कपडा जान्छ, तर सर्वसाधारणले कमै किन्ने गरेका छन्,’ प्रमुख ढुंगेलले भने, ‘बजारका कपडाभन्दा यी शुद्ध सुतीका कपडा हरेक दृष्टिले उपयुक्त छ भनेर बुझाउनु नै चुनौती बनेको छ।’ कारखानाको तथ्यांकअनुसार त्रिपुरेश्वर बिक्री कक्षबाट असोजदेखि यता तीन सय ७० जना ग्राहकले किनमेल गरेको देखिन्छ।

कारखानालाई हेर्ने गरी १९ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी  भए पनि अहिले ६ जना कर्मचारी मात्र छन्। ढुंगेल जुन गतिमा कारखानाको विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताउँछन्। ‘लोकसेवा आयोगले बर्सेनि कर्मचारी माग गर्दै आएको हुन्छ तर, दरखास्त नै पर्दैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी अभावमा कारागार कारखाना बन्दै गनुपर्ने अवस्थामा पुग्न थालिसक्यो।’ यसका लागि टेक्सटायल तालिम प्राप्त कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि त्यस्ता जनशक्तिको अभाव छ। ढुंगेलले सरकारले अन्य तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि वर्षौंदेखि टेक्सटायलको तालिम नदिएको बताए।

यहाँ मात्र हैन कैदीबन्दीले मुलुकभरका ७४ वटै कारगारमा विभिन्न किसिमका सीप सिक्दै आएका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटा विभागले आफ्नो नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत कैदीबन्दीलाई उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछन्। ‘यसमा हाम्रो ठूलो सहयोग हुँदैन तर, सामान्य सहयोग भए पनि सीपमूलक कामका लागि योजना हुँदै आएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘कारागार सुधार गृह पनि भएकाले कैदी बन्दीको आचरण सुधार र सीप विकासमा सहयोग गर्ने गरिएको छ।’

यस्ता कारागारमा उत्पादन भएका सामग्रीको बजार व्यवस्थापन प्रायः उनीहरु आफैं गर्दै आइरहेका छन्। सापकोटाले भने, ‘कैदीबन्दीको नाइके हुन्छ, उसले बजारसँग समन्वय गरेर त्यसको बिक्री गर्छ।’ कैदीबन्दीले कारागारमा कपडा बुन्ने, सिलाइबुनाइ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, बाँसका मुढा तथा अन्य सामग्री बनाउने, फर्निचर बनाउने लगायत काम गर्दै आइहेका छन्।

सूचना अधिकारी सापकोटा कैदीबन्दीको सीप सिक्ने माग धेरै भए पनि मागअनुसार तालिम उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउँछन्। ‘देशभर २३ हजार कैदीबन्दी छन्, धेरैको कैद अवधि लामो समय हुने हुनाले उनीहरुलाई यस्ता उत्पादनमूलक काममा लगाउँदा उनीहरुको समय व्यवस्थापनदेखि आम्दानीसमेत गर्ने बाटो खुल्छ, राज्यलाई समेत फाइदा हुन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘चीनका कैदीबन्दी आएर नेपालमा विकासका काम गरिरहेका छन् भने राज्यले अर्बौं लगानी गरेका कैदीबन्दीले यहाँ विकासका कार्यमा संलग्न हुँदा के फरक पर्छ ?’

बन्दी अवस्थामा सिकेको सीप कैद भुक्तानपछि व्यावसायिक बन्नका लागि राज्यले वास्ता गरेको देखिँदैन। सापकोटा भन्छन्, ‘कारागारबाट बाहिरिएपछि उनीहरुसँग हाम्रो सम्पर्क टुट्छ, तर केही सहयोग हुन सके राम्रो हुने हो।’
 

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७६ ०३:४१ शुक्रबार