सर्लाही- चिनी उद्योगीबाट वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाएर छटपटाईरहेका किसान सरकारबाट समेत ठगिईरहेका छन्। समयमै भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने भनेर पटक–पटक ‘डंका’ पिट्ने सरकार आफैले झण्डै वर्षदिन बित्न लाग्दा समेत किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
गत पुसदेखि उखु बेचेका किसानको सरकारी अनुदान रकम केही दिनअघि मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मलंगवामा निकासा आएको छ। त्यो पनि कुल अनुदान रकमको ६८ प्रतिशत मात्र भुक्तानीका लागि अख्तियारी आएको हो।
जिल्ला स्थित चिनी उद्योगहरुले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार यसवर्ष सरकारी अनुदान ३६ करोड रुपैंया भन्दा बढी हुनुपर्नेमा २४ करोड रुपैंयाको मात्र अख्तियारी आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। त्यस्तै अघिल्लै सिजनको समेत सरकारले किसानलाई एक करोड ४१ रुपैंया अनुदान रकम दिएको छैन।
जिल्लाको पश्चिम धनकौल स्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले तीन वर्षदेखिकै उखुको भुक्तानी बाँकी राखेको किसानहरुले गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै गतवर्षबाट उखु क्रसिङ सुरु गरेको जिल्लाकै बगदह स्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि भुक्तानीमा निकै ढिलाई गरिरहेको किसानहरुको गुनासो छ। जिल्लाकै हरिवन स्थित ईन्दुशंकर चिनी उद्योगले भने कार्तिक सम्ममा किसानको सबै भुक्तानी सकिसकेको उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर नेपालले जानकारी दिए।
चिनी उद्योगीको चरम शोषणमा पर्दै आएका उखु किसानलाई सरकारले समेत अनुदान रकममा झुलाईरहेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीको गुनासो छ। ‘चिनी उद्योगीबाट वर्षौ पूरानो भुक्तानी नपाएर छटपटिएका किसानलाई अर्को सिजन सूरु हुन लाग्दा समेत सरकारले पनि अघिल्लो वर्षकै अनुदान रकम दिन सकेको छैन’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘चिनी उद्योगीको चरम शोषणबाट आजित भएका उखु किसान सरकारी उपेक्षाले थप दिग्दार बनेका छन्।’
अनुदान रकम वितरणमा यसवर्ष कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई दोस्रो संशोधन २०७६ बाट थप कडाई गरिएको छ। किसानले अनुदान रकम पाउनका लागि कार्यविधिको दफा ५ को (क) खण्डमा उखु बिक्री परिमाणको विवरण सहित उत्पादक कृषकको जग्गाको क्षेत्रफल अनुसारको जग्गाधनी प्रमाणपत्र बमोजिमको कित्ता नम्बर खुलेको कागजात वा जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। (ख) खण्डमा जग्गा करारमा लिई उखु खेती गरेका कृषकहरुको हकमा उखु खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल र कित्ता नं. खुलेको करार सम्झौताको कागजातको प्रतिलिपी समावेश गर्ने र (ग) खण्डमा (क) र (ख) बमोजिम कागजात प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तले सम्बन्धित कृषकले उखु खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको कित्ता नम्बर वा चारकिल्ला र उत्पादन परिमाण खुलाई सिफारिस गरेको पत्रको सहित त्यस्ता कृषकको छुट्टै लगत राख्ने भन्ने उल्लेख छ।
गत वर्ष जमिनको क्षेत्रफल, उखु क्रसिङको विवरण, बैंक खाता नम्बर सहित स्थानीय तहबाट सिफारिस सहितको कागजात चिनी उद्योगबाट आएपछि कोलेनिकाले चिनी उद्योगलाई एकमुष्ट चेक प्रदान गरेको थियो। तर यसवर्ष चिनी उद्योगबाट सम्पूर्ण विवरण आएपछि कोलेनिकाले सिधै किसानकै खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको कोलेनिका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। गत मंसिर ४ गते जिल्ला स्थित तीनवटै चिनी उद्योगका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर अविलम्ब विवरण पठाउन भनिएको थपलियाले बताए। ‘अब चिनी उद्योगबाट जतिसक्दो कार्यविधिमा तोकिए अनुसार कागजात आउँछ, त्यति चाँडो हामी किसानको खातामा भुक्तानी गरिदिन्छौं’, थपलियाले भने, ‘कागजात दुरुस्त नआएसम्म भुक्तानी गर्न सक्दैनौं।’ चिनी उद्योगहरुबाट कागजात आएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख, कोलेनिका प्रमुख र सम्बन्धित जिल्लाको आन्तरिक राजश्व कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेको चार सदस्यीय जिल्ला भुक्तानी समितिको निर्णय पछि मात्र किसानको खातामा भुक्तानी गरिने थपलियाले जानकारी दिए। हाल ६८ प्रतिशत मात्र निकासा आएकाले सबै किसानलाई सोही अनुसार भुक्तानी गर्ने र अर्को किस्तामा बाँकी रकम आएपछि पुनः भुक्तानी गरिने थपलियाको कथन छ।
‘कति उखु क्रसिङ्ग गर्यो लगायत सम्पूर्ण तथ्यांक सरकारसँग छँदैछ, अनि उद्योगले उपलब्ध गराएको किसानको बैंकखाता सहितको विवरण अनुसार भुक्तानी दिन सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने हो’, मैनालीले भने, ‘तर यहाँ त उखु बेचेको एकवर्ष ढिला गरी भुक्तानी गर्ने त्यो पनि निकै झण्झटिलो कार्यविधि बनाएर किसानलाई पीडा माथि पीडा दिने काम भईरहेको छ।’
गत पुस अन्तिममा सरकारले उखुको मुल्य तोक्दै किसानलाई प्रति क्वीन्टल चिनी उद्योगले ४७१ रुपैंया २८ पैसा तथा सरकारले अनुदान वापत ६५ रुपैंया २८ पैसा उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। चिनी उद्योगीले प्रति क्वीन्टल ४७१ रुपैंया २८ पैसा भुक्तानी नदिएर आजित भएका किसान प्रति क्वीन्टल ६५ रुपैंया २८ पैसा सरकारी अनुदान समेत नपाउँदा निकै मारमा परेको मैनालीको गुनासो छ।
गतवर्ष जिल्ला स्थित तीनवटा चिनी उद्योगले ५५ लाख ४८ हजार ८७ क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए। जसमा हरिवन स्थित ईन्दुशंकर चिनी उद्योगले ३५ लाख १३ हजार क्वीन्टल, वगदह स्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले ११ लाख २७ हजार ३९५ क्वीन्टल तथा पश्चिम धनकौल स्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले ९ लाख ७ हजार ६९२ क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेको हो।
चिनी उद्योगले वर्षौंसम्म भुक्तानी नदिने तथा सरकारले समेत अनुदान रकम दिन झुलाउने गरेपछि पछिल्लो समय किसानहरु स्थानीय क्रसर उद्योगमा निकै सस्तोमै उखु बेच्न बाध्य भएका छन्। हाताहाती रकम पाउने भएपछि किसानले निकै सस्तोमा क्रसर उद्योगलाई उखु बेचिरहेका छन्।
सर्लाही मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने जिल्ला हो। यहाँ २६ हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा उखु खेती भईरहेको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७६ १२:२४ सोमबार
