सुनिल बाँस्काेटा

काठमाडौं – प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेर स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेको सेवाग्राहीको समस्या समाधानका लागि यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गरेको मास प्रिन्टरले अझैसम्म काम गर्न सकेको छैन।

सरकारले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) लाई मास प्रिन्टर खरिदको ठेक्का सुम्पिँदा प्रिन्टरमा सरकार ठगिन पुगेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम अलपत्र पारेर सरकारलाई धोका दिने एमएसपीलाई नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र एमएसपीका स्थानीय एजेन्ट सुबोध त्रिपाठीको साँठगाँठमा मास प्रिन्टर खरिदको ठेक्का दिँदा गुणस्तरहीन उपकरण आयात गरिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ।

एमएसपीले मास प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ६० दिन अर्थात् असार २९ गतेभित्र प्रिन्टर आपूर्ति गरिसक्नुपथ्र्याे तर एक महिना ढिला गरी ल्याइएको प्रिन्टर तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रयोगमा आउन नसकेको हो। विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र शाहले उपकरण पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको र परीक्षणसमेत सफल नभएको बताए। प्रिन्टरको गति पनि भने अनुसारको नभएको बताउँदै उनले केही कार्ड छाप्नका लागि परीक्षण गर्दा त्यसमा इरर देखिएको उल्लेख गर्दै निर्देशक शाहले भने, ‘प्राविधिक रूपमा धेरै समस्या रहेका छन् तर ती विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन।’

एमएसपीले सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा नेपाल भित्र्याइएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने लेजर बेस्ड मास प्रिन्टर परीक्षण गर्ने उद्देश्य रहेकाले समस्या उत्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरू बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार प्रिन्टर उत्पादक इटालियन कम्पनी माटिकाले केही समयअघि उत्पादन गरेको ‘एस सिक्स टु जिरोजिरो एलएक्स’ मोडेलको प्रिन्टर नेपालमा परीक्षण गर्ने उद्देश्य रहेकाले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सहज नभएको र प्रयोगमा आए पनि दिगो हुने सम्भावना देखिँदैन।

त्यो मोडलको प्रिन्टर माटिका कम्पनीले कतिवटा उत्पादन गरेको छ र कुन–कुन देशमा कति संख्यामा आपूर्ति गरिएको छ भनेर यकिन नै नगरी मिलेमतोमा टेन्डर आह्वान गर्दा यो अवस्था आएको मन्त्रालयका ती कर्मचारीहरूको भनाइ छ। एमएसपीले मास प्रिन्टरका साथै १० लाख स्मार्ट कार्ड पनि आपूर्ति गर्नुपर्नेमा १० लाख स्मार्ट कार्डमध्ये ६ लाख कार्डमात्र सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र ल्याएको छ। यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग मौन छन्। जिम्मेवार पदाधिकारीहरू उल्टै एमएसपीको हितमा काम गरिरहेको देखिन्छ।

केही कार्ड छाप्नका लागि परीक्षण गर्दा त्यसमा इरर देखियो। प्रिन्टर मेसिनमा प्राविधिक रूपमा धेरै समस्या रहेको स्वीकारे पनि यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक ती विषयमा बोल्न नमिल्ने बताउँछन्।

एमएसपीले परीक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल भिœयाइएको प्रिन्टरको मूल्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको भन्दा केही सस्तो देखिए पनि १० लाख थान कार्डको मूल्य बढी रहेको छ। एमएसपीले प्रिन्टर एकपटक र स्मार्ट कार्ड पटकपटक सप्लाई गर्नुपर्ने हुनाले त्यसबाट असुलउपर गर्ने गरी दीर्घकालीन रणनीतिका साथ करिब २२ करोड रुपैयाँको ठेक्का गत वैशाखमा हत्याएको थियो।

आइटी विज्ञहरूका अनुसार एमएसपीले स्मार्ट कार्डबाट नै नाफा निकाल्ने र उपकरण पनि परीक्षण गर्नेगरी दोहोर फाइदा हेरेर सरकारी अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा ठेक्का हत्याउँदै राज्यमाथि ठगी गरी सेवाग्राहीलाई सास्ती दिइरहेको छ। यस विषयममा विशेष टोली नै गठन गरेर उक्त खरिद प्रक्रिया, उपकरण तथा कार्ड खरिदको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत रहेको छ।

एमएसपीकै बदमासीका कारण सात लाखभन्दा बढी उपभोक्ताले दुई वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाएर रसिदको भरमा काम चलाउनुपरेको छ। विभागका खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीले ठेक्का सर्तबमोजिम लाइसेन्स छपाइको काम नगर्ने भारतीय छपाइ कम्पनी एमएसपीलाई कालोसूचीमा राख्ने दायित्व पालना नगरेर उल्टै सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिएका थिए। एमएसपीले साढे ११ लाख कार्ड लेजर प्रविधिबाट प्रिन्ट गर्ने ठेक्का पाएको थियो। सम्झौता अवधि सकिए पनि एमएसपीले मुस्किलले आठ लाख कार्डमात्र प्रिन्ट गरेको थियो। ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम नगरेपछि उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर विभागले उल्टै करिब साढे २२ करोड मूल्य बराबरको मास प्रिन्टर मेसिन तथा १० लाख थान स्मार्ट कार्ड खरिदको ठेक्का प्रिन्टिङ सेक्टरको पप्पु भनेर बदनामी भएकोे एमएसपीलाई दिएको हो।

ठेक्का सुम्पिन मन्त्रीकै दबाब
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले एमएसपीलाई ठेक्का सुम्पन बोलपत्र कागजातमा प्रस्तावदाताको योग्यताका सर्त उक्त कम्पनीसँग मिल्नेगरी संशोधन गर्न निर्देशन दिएको मूल्यांकन समितिका अधिकारीहरू बताउँछन्। बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्दा बोलपत्रदाताको इन्टरग्राफ सर्टिफिकेसन सेन्ट्रल बैंक लेभलको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। तर मद्रासले त्यो सर्त पूरा नगर्ने भएपछि मन्त्रीकै दबाबमा गर्भमेन्ट लेभलको हुनुपर्ने भनेर बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यता संशोधन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। एमएसपीका स्थानीय एजेन्ट सुबोध त्रिपाठीले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर उक्त सर्त हटाउन लगाएको विभागका एक अधिकारीले बताए।

सुरक्षण मुद्रण क्षेत्रमा कार्ड र कार्डको चिप्समा छापिने विषयवस्तुको सुरक्षा अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। उच्च सुरक्षण सुनिश्चितताका लागि डाटा इन्क्रिप्सनको प्रत्याभूति गर्न हार्डवेयर सेक्युरिटी मोडल (एचएसएम) को आवश्यकता पर्छ तर एपएसपीले प्रयोग गरेको सफ्टवेयरमा बेस्ड इन्क्रिप्सन प्रविधिको रहेको देखिन्छ। यो प्रविधिले गर्दा प्रिन्टरबाट छापिने स्मार्ट कार्डहरू तथा त्यसमा प्रयोग हुने चिप्समा रहेका डाटा सुरक्षाका हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील रहने विज्ञहरू औंल्याउँछन्।

एमएसपीले भिœयाएको प्रिन्टरमा कलर फोटो छाप्न प्रयोग हुने प्यानेल रिबन कम समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने भएकाले यो अन्यन्तै खर्चिलो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

कर्मचारी विदेश सयरमा
यता मास प्रिन्टरले काम गर्न नसके पनि त्यसको अवलोकनका लागि भन्दै कानुनविपरीत मन्त्रालय र विभागमा असम्बन्धित कर्मचारीलाई एमएसपीले इटाली भ्रमण लगेको पाइएको छ। उपकरणको प्रयोग र सञ्चालनको विषयमा अवलोकन गर्न गएका विभागका एकजना प्राविधिक कर्मचारी केशवराज गौतमबाहेक सबै असम्बन्धित व्यक्तिहरू ठेकेदारकै खर्चमा इटाली गएको पाइएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रमिला बज्राचार्य, मन्त्रीका निजी सचिव सोमराज बराल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल, विभागका निर्देशक बन्धुप्रसाद बाँस्तोला र कम्प्युटर इन्जिनियर गौतम इटालीको १० दिने भ्रमणमा गएका हुन्। कात्तिक १३ गते इटाली गएका उनीहरू शनिबार नेपाल फर्किने कार्यक्रम छन्।

सहसचिव ज्ञवालीको एमएसपीको स्थानीय एजेन्ट त्रिपाठीसँग २०४ वैशाखमा सहसचिव हुनुभन्दा पहिला नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपसचिव हुँदादेखि नै दोस्ती रहेको जानकारहरू बताउँछन्। त्रिपाठीकै जोडबलमा उनलाई उक्त मन्त्रालयमा ल्याइएको र असम्बन्धित व्यक्ति भए पनि इटाली भ्रमणमा लगिएको स्रोतको भनाइ छ।

वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ निर्देशिका नम्बर १३ बमोजिम सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। आयोजना वा खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष सिप, तालिम वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भए औचित्यका आधारमा नेपाल सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन सकिने उल्लेख छ। तर त्यो प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै सरकारी कर्मचारीहरूको जम्बो टोली ठेकेदारको खर्चमा विदेश सयर गरेका छन्। विभागका महानिर्देशक हमालले एमएसपीकै खर्चमा इटाली गएको बताए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइरालाले ठेकेदारको खर्चमा विदेश जाने काम कानुनविपरीत भएकाले यसको विषयमा अख्यिारले छानबिन गर्ने बताए। उनले कानुनमा स्पष्ट रूपमा ‘ठेकेदारको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नमिल्ने’ उल्लेख भएको अवस्थामा जिम्मेवार अधिकारीरुले त्यसविपरित काम गर्नु गैरकानुनी र अनुचित भएको स्पष्ट पारे। प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार निर्देशिका उल्लंघन गर्दै गलत काम गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियारले छानबिन गर्नेछ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०२:२४ बुधबार