काठमाडौं – सरकारले सञ्चालन गरेको चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलमा लक्ष्यभन्दा कम बिक्री देखिएको छ। सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएका ती पसलमा छुट दिइएका खाद्य सामग्रीको बिक्री कम देखिएको हो।
ती पसल गत भदौ २३ देखि कात्तिक १७ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो। खाद्य अन्तर्गतको सुपथ मूल्य पसलबाट लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत कम खाद्यवस्तु बिक्री भएको छ। खाद्यले उपत्यका र बाहिरका २३ बिक्री केन्द्रबाट २५ हजार क्विन्टल खाद्यान्न बिक्रीको लक्ष्य राखे पनि निर्धारित समयमा १७ हजार चार सय क्विन्टल मात्र बिक्री भएको खाद्यका बिक्री विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुरले जानकारी दिए।
खाद्यले काठमाडौंका बिक्री केन्द्रमा खसी र च्यांग्रा सहित चामल, सिमी र तितेफापर बिक्रीमा राखेको थियो। अन्यत्र चामल मात्र थियो। दसैंअघि नै काठमाडौंमा ल्याएका दुई हजार खसी र च्यांग्रा बिक्री गर्न खाद्यलाई हम्मे हम्मे प-यो। खसी र च्यांग्रा निर्धारण गरेको मूल्य घटाएर तिहारमा बिक्री गरेर सकाएको भए पनि अन्यको बिक्री कम रहेको ठाकुरले बताए।
सहुलियत मूल्य पसलमा राखिएका जुम्लाको अर्गानिक दाल आकर्षणको रूपमा रहे पनि तीन सय ५० क्विन्टल दालमा जम्मा ३८ क्विन्टल र फापर सात क्विन्टलमात्र बिक्री भएको तथ्यांक छ। विभिन्न किसिमका चामल बजार मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्य निर्धारण गरिएको भए पनि ताप्लेजुङ, डोल्पा, कोल्टी र सुर्खेत बाहेक अन्त बिक्रीको अवस्था एकदमै कम देखिएको छ। ‘हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारी दिएका थियौं, बजार मूल्यभन्दा सस्तो पनि हो तर पनि उपभोक्ताको चासो कम रह्यो,’ ठाकुरले भने, ‘चाडपर्वका बेला उपभोक्ताले खाद्यान्न खरिदभन्दा अन्य कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको कारण बिक्री कम भएको हुन सक्छ।’
विकट पहाडी जिल्लामा भने लक्ष्यबराबर बिक्री भएको देखिएको छ। विगतका वर्षमा सुगम क्षेत्रमा मात्र सहुलियत पसल सञ्चालन गरिएकोमा यस वर्ष खाद्यले दुर्गम जिल्लामा पनि सञ्चालन गरेको थियो। ठाकुरले सहुलियत मुल्य पसलको अवस्था विगतमा पनि यस्तै रहेकोले बिक्रीभन्दा पनि मूल्य नियन्त्रणलाई उपलब्धिको रूपमा लिएको बताए।
ठाकुरले चामल लगायत खाद्यान्नमा मूल्य नियन्त्रण गर्न सफल रहेको दाबी गरे पनि बजारमा त्यसको प्रभाव कम देखिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्।
‘दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न पु-याउने लक्ष्य राखेर स्थापना गरिएको संस्थाले सुगम क्षेत्रको बजार नियन्त्रण ग¥यौं भन्न नसुहाउने कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसले सरकारले सहुलियत मूल्य पसलका लागि छुट्ट्याएको बजेट सकाउने काम भएको हो नत्र बजार यसले नियन्त्रण गर्नभन्दा पनि आफ्नै रफ्तारमा चलेको हो।’ उनले सुगम क्षेत्रमा आ–आफ्नै प्रतिस्पर्धा र उपलब्धतामा मूल्य कायम हुने हुँदा त्यो लगानी दुर्गम जिल्लामा गर्न सुझाव दिन्छन्।
नुन र चिनीमा सरकारी अनुदानसहित सहुलियत मूल्य सञ्चालन गरेको साल्ट ट्रेडिङको बिक्रीको अवस्था पनि मध्यम रह्यो। सुरुमा १५ सय टनमात्र चिनी मौज्दात रहेको साल्ट ट्रेडिङले बजार माग धान्न नसक्ने ठानेर बिक्रीमा नियन्त्रण गर्दै थप चिनी आयातमा स्वीकृति पाएको भए पनि खरिद प्रक्रियाको कारण देखाउँदै समयमै थप चिनी आयात गर्न सकेन। तर पनि बिक्री अवधिभरलाई सुरुकै मौज्दात पर्याप्त रह्यो।
‘सरकारी अनुदानका चिनी र नुनको बिक्री सामान्य रह्यो तर अन्य बिक्रीको अवस्था राम्रो थियो,’ साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले भने, ‘हाम्रा अन्य नियमित बिक्रीका सामग्री साबिकको तुलनामा धेरै बिक्री भए।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिना पर्वका बीचमा बिनातयारी सरकारले गर्ने यस्ता काम देखावटी मात्र भएको भन्दै यस्ता कुरामा विगतबाट सिकेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ ०३:०६ बिहीबार
