काठमाडौं – नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागेको भारतीय कम्पनी जिएमआरले तीन महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने भएको छ।
जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले तीन महिनाभित्र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय एनभिभिएनसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्नेछ। कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थाल्नेछ।
कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश र दुई सय ९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई बिक्री गर्नेछ। बाँकी एक सय आठ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ।
जिएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनेछ। सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडका आयोजना प्रमुख केके शर्माले चालु आर्थिक वर्षभित्र पिपिए र साइट क्लियर लगायत काम सकेर सन् २०२० को अन्त्यदेखि निर्माण थाल्ने बताए।
‘आगामी तिन महिनाभित्रै पिपिए गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सन् २०२० भित्र मुआब्जा र साइट क्लियर लगायत काम सकेर सन् २०२० को अन्तिमबाट आयोजना निर्माण थालिनेछ।’
आयोजना प्रमुख शर्माले आगामी १० महिनाभित्रै नेपाल सरकारले आयोजनाको साइट क्लियरदेखि मुआब्जा लगायतको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। ‘सरकारले आगामी १० महिनाभित्रै मुआब्जा र साइट क्लियर लगायतका काम सक्ने जनाएको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीले बोलपत्र आह्वानको लागि आवश्यक डकुमेन्ट तयार गरिसकेको छ। अब केही अवरोध नभएको खण्डमा सन् २०२० को अन्त्यदेखि निर्माण सुरु हुनेछ।’
यो आयोजना अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा पर्छ। आयोजना निर्माणको लागि दुईवटा सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ। आयोजना प्रमुख शर्माले आयोजना निर्माणको लागि तीन सय २२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताए। ‘सोमध्ये ४९ हेक्टर निजी क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म निजी क्षेत्रको सात हेक्टर जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्यौं।’
आयोजना प्रमुख शर्माले निजी क्षेत्रको १२ हेक्टर जमिनको लालपुर्जा नहुँदा मुआब्जा वितरण लगायत काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।
‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा १२ हेक्टर जमिनको लालपुर्जाको रेकर्ड हराएको रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले उक्त जमिनबारे अध्ययन गरिरहेको छ।’ आयोजना प्रमुख शर्माले आवश्यक जग्गाको विवरण तयार पार्न ५८ लाख रुपैयाँ दिएर अध्ययन गर्न लगाएको जनाए। ‘सरकारले जति छिटो प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा र वन कटानको अनुमति दिन्छ, सोही अनुसार आयोजनाको कामले गति लिनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई सक्दो छिटो साइट क्लियर र मुआब्जा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छौं।’
उक्त क्षेत्रमा दुई सय ७२ हेक्टर सामुदायिक वन पर्छ। जलविद्युत् प्रभावित क्षेत्रमा पाँचवटा सामुदायिक वन पर्छन्। तीमध्ये एउटा सामुदायिक वनमा मात्रै रुख कटान कार्य भएको छ। अन्य चारवटा वनमा अझै पनि रुख कटान हुन सकेको छैन।
कम्पनीले आयोजना सञ्चालनको लागि हालसम्म दुई सय ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको जनाएको छ। जिएमआरले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनियम दर अनुसार करिब एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) लागतमा निर्माण गर्नेछ। सुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। नेपाल सरकार र जिएमआरबीच सन् २००८ मा यो आयोजना बनाउने विषयमा एमओयू भएको थियो। सन् २०१४ मा पिडिए सम्झौता भएको थियो। जिएमआरका शर्माले आयोजनाले अहिले प्रभावित क्षेत्रमा एम्बुलेन्स लगायत विविध सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ।
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ४०० केभीको ९९ किलोमिटर डबल सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत तथा बंगलादेश निर्यात गरिनेछ। जिएमआरले आयोजना निर्माणको लागि इपिसी प्याकेज एक र दुईको लागि छुट्टाछुट्टै बिडरको लिस्टसमेत तयार पारिसकेको जनाएको छ।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७६ ०२:५८ मंगलबार
