काठमाडौं – श्रम स्वीकृति लिने संख्याको आधारमा नेपाली युवाका लागि पहिलो गन्तव्य बनेको मलेसिया रोजगारी अब सून्य लागतमा सुरु भएको छ।

चार दिनअघि नेपाल र मलेसियाका अधिकारीबीच क्वालालाम्पुरमा भएको सहमतिपछि आइतबारदेखि सून्य लागतमा मलेसिया रोजगारी सुरु भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले श्रमिक मलेसिया पठाउँदा आतेजाते हवाई टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायतका शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने बताए। उनका अनुसार अब मलेसियामा नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेभी पनि नलाग्ने भएको छ।

प्रवक्ता घिमिरेले मलेसिया जाने कामदारलाई अब कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सय र म्यादी जीवन बिमा बढीमा चार हजार (उमेर अनुसार फरक हुन्छ) बाहेक कुनै शुल्क नलाग्ने जानकारी दिए। 

श्रम मन्त्रालयले २०७५ जेठ २ मा कामदारसँग अतिरिक्त रकम लिएको भन्दै रोजगारीसम्बद्ध चार संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि मलेसिया रोजगारी बन्द रहँदै आएको थियो। त्यसपछिका १६ महिना दुवै मुलुकबीच उठेका विभिन्न विवादका कारण त्यसै खेर गएको थियो। तर गत बिहीबार दुवै मुलुकबीच सहमति बनेपछि शून्य लागतको सुविधा प्राप्त भएको हो।  

खुला समाज र नेपालजस्तै हावापानी भएका कारण विगतदेखि नै ठूलो संख्याका नेपाली कामदार  मलेसिया जाने गर्छन्। श्रमिकले मन पराएका कारण मलेसिया नेपालको प्रमुख गन्तय हुँदै आएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा बढी युवा मलेसिया गएका छन्। मलेसिया जानेको संख्या करिब ११ लाख छ। तीमध्ये अझै पाँच लाख जति मलेसियामै रहेको अनुमान गरिन्छ।

मलेसिया बन्द हुनुअघि वर्षमा एक लाख ३० हजार हाराहारीका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्थे। मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार दुई देशबीच तत्काल ३६ स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणको काम थाल्ने सहमति भएको छ। मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका एक सय २२ स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने अडान राख्दै आए पनि मलेसियाले ३६ संस्थासंँग मात्र बायोमेडिकल सिस्टम जोडिएकाले ती संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि सोही अनुसार दुई देशबीच सहमति भएको जनाएको छ।

अन्य ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको हकमा आगामी नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि मलेसियाली प्राविधिक टोलीबाट मापदण्ड परीक्षण सुरु हुने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध राहदानी संकलन गर्ने भिएलएन/ओएससी तथा सुरक्षा जाँचको काम गर्ने आइएससी भन्ने संस्थाबारे भने यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो।

मन्त्रालयले कारबाही गर्नुअघि ती संस्थाले कामदारसँग करिब १८ हजार रुपैयाँ लिने गर्थे। अबदेखि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नेछन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज पोखरेलले मुलुकमा ठूलो रकम रेमिटेन्स आउने मलेसियासँगको रोजगारी सुचारु हुनु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक सेवा शुल्कबापत लिन पाउनु पर्ने माग कायमै रहेको बताए।

कात्तिक १२ मा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) मा म्यानपावरले श्रमिकको १५ दिन बराबरको पारिश्रमिक सेवा शुल्कबापत लिन पाउने उल्लेख छ। श्रमिकको १५ दिन बराबरको पारिश्रमिक कामदारले नभई रोजगारदाताले म्यानपावरलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सहमति गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचाल कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्नका लागि पठाएको पत्र प्राप्त भइसकेको बताए। ‘अब मलेसियाको पूर्व श्रम स्वीकृति लिने चाप बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने। करिब १६ महिनादेखि बन्द रहेकाले म्यानपावर व्यवसायीले मलेसियाबाट पूर्व स्वीकृति ल्याउन सकेका छैनन्। पूर्व स्वीकृति अनुसार कामदारले गर्नुपर्ने काममा चित्त बुझाए स्वास्थ्य परीक्षणपछि अन्तिम श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचमा सफल युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउँछन्।

मलेसिया बन्द हुँदा श्रमिक कमजोर गन्तव्यमा जान बाध्य थिए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता अनुसार शून्य लागतको रोजगारी मलेसियाबाट कार्यान्वयन भएकाले अन्य गन्तव्यमा समेत सोही नीति लागू गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई दबाव सिर्जना भएको छ।

नेपाल–मलेसियाबीच भएका सहमतिका मुख्य बुँदा
–आतेजाते हवाई टिकट नलाग्ने
–भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचमा लाग्दै आएको शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने
–म्याननपावरलाई श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको १५ दिन बराबरको सेवा शुल्क
–मलेसियामा नेपाली कामदारले लेभी तिर्न नपर्ने
–करार अवधि दुई वर्ष कायम
–प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र श्रमिकको बैंक खातामा पारिश्रमिक जम्मा गर्नुपर्ने
–मलेसियाले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम दिन नपाइने
–अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक र सेवा सुविधा
–महिलालाई विशेष सुविधा

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०३:१४ सोमबार