सुर्खेत/दैलेख – आयोजना निर्माणको टुंगो नलाग्दै अघिल्लो वर्ष माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढायो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७६ साउनभित्र ड्यामसाइट र डुवान क्षेत्रमा पर्ने २६ हजार ६ सय ३३ रुख काटिसक्नुपर्ने थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट पाएको रुख कटानको म्याद सकिएपछि जिएमआरलाई फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय आयोजना निर्माण हुने टुंगो नलाग्दासम्म रुख काट्न दिने पक्षमा छैनन्। जिएमआरले आयोजना निर्माण गर्छ भन्ने आशा स्थानीयमा हराउँदै गएको छ। ‘समयमै काम भएको भए अहिलेसम्म आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिसक्थ्यो,’ माथिल्लो कर्णाली सरोकार समाजका अध्यक्ष बमबहादुर विसीले भने, ‘आयोजना बन्ने अझै निश्चित छैन, यस्तोमा रुख काट्न दिएर हरियाली क्षेत्रलाई उजाड हुन दिँदैनौं।’

२०७४ साउन ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ साउन समान्तसम्मको समय दिएर रुख काट्न अनुमति दिएको थियो। आयोजना निर्माण हुँदा डुवान क्षेत्रमा पर्ने दैलेखमा दुई र अछामका तीन सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख कटान गर्न वन विभागले अनुमति दिएको थियो। जिएमआरले अछामका तीनवटा सामुदायिक वनको एक सय ३१ हेक्टर र दैलेखको एक सय २१ हेक्टरमा रहेका २६ हजार ६ सय ३३ रुख कटानको अनुमति पाएको थियो। ‘आयोजना बन्ने टुंगो नलाग्दै र मुआब्जा नपाउँदै रुखहरु काट्न दिने कुरै आउँदैन,’ स्थानीय दत्तबहादुर थापाले भने, ‘हामी आयोजना विरोधी होइनौं, जिएमआरले रुख काट्नुअघि यि दुईवटा कुराको ज्ञारेन्टी गर्नुपर्छ।’

एक वर्षअघि जिएमआरले ड्याम साइटमा पर्ने दैलेख र अछामका दुई सय २० घरधुरीलाई पहिलो चरणमा १३ करोड ६२ लाख ६ हजार आठ सय ८३ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो। अझै मुआब्जा प्रक्रिया टुंगिएको छैन। स्थानीय आयोजना निर्माण हुने निश्चित भएसँगै रुख कटान गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘रुख कटान गरेर आयोजना बनेन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर हामी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पर्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना बन्ने निश्चित भए रुख कटान गर्न हामी आफैं सघाउँछौं।’

२०७४ साउन ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ साउन समान्तसम्मको समय दिएर २६  हजार ६ सय ३३ रुख कटानको अनुमति पाएको थियो।

जिएमआरले भने स्थानीयको अवरोधका कारण रुख काट्ने म्याद सकिएको बताएको छ। ‘आयोजनाका लागि संरचना निर्माण एवं प्रभावित क्षेत्रलाई खाली गर्नका लागि सरकारले नै रुख कटान अनुमति लिएको थियो,’ आयोजनाका वन परामर्शदाता राजेन्द्र ज्ञवालीले भने, ‘स्थानीयको अवरोधका कारण सरकारले दिएको म्यादभित्र काम गर्न सकेनौं।’ उनले म्याद सकिएकाले पुनः प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा भएको सम्झौताअनुसार २०७७ माघसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। जिएमआर नौ महिनायता आयोजना स्थलमा छैन। आयोजनाको सुरक्षाका लागि डिएसपीको कमान्डमा ६५ सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको छ। लगानी व्यवस्थापन गर्न नसके पनि जिएमआरले आयोजनाका अन्य काम भने सम्पन्न गरेको छ। स्थानीयको पुनर्वास, पुनस्र्थापना योजना, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रोजगारसम्बन्धी योजना जिएमआरले नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल, आयोजनाको डिजाइन र इन्जिनियरिङ कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनी छनोट गरिसकेको छ।

पिडिए अनुसार सन् २०४६ भित्रमा आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा जिएमआरले ऊर्जा मन्त्रालयबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लाइसेन्स पाएको थियो। पिडिए अनुसार आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट विद्युत् र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पाउने छ। लगानी बोर्डका अनुसार यो आयोजना निर्माणपछि २५ वर्षमा जिएमआरले चार सय ३१ अर्ब भारतीय रुपैयाँ आर्थिक लाभ लिने छ। नेपालले कर, दस्तुर, निःशुल्क ऊर्जा र निःशुल्क सेयर गरेर चार सय ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँ फाइदा लिने लगानी बोर्डले जनाएको छ।
परियोजनाबाट दैलेख, अछाम र सुर्खेत जिल्लाका घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। जिएमआरले

लगानी बोर्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दुई सय ३९ घरधूरी प्रभावित हुनुका साथै ५७ घरधूरी पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रवद्र्धक कम्पनी जिएमआरले निर्माण हुनुअघि मुआब्जा टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ।

आयोजनाको कुल लागत एक सय १६ अर्ब रहेको हो। जसको वित्तीय व्यवस्थापन सन् २०१६ सम्म गरिसक्नुपर्ने थियो। आयोजनाको कुल लागतको एक प्रतिशत पुनस्र्थापना, पुनर्वास र वातावरण तथा सामाजिक प्रभाव समाधानमा खर्च गरिने लगानी बोर्डले प्रकाशन गरेको माथिल्लो कर्णालीबारेको सूचनामा उल्लेख छ। परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास र दिगो वातावरण व्यवस्थापन गर्न चुनौति हुने देखिन्छ। यस्तै स्थानीयलाई निःशुल्क विद्युतीकरणका लागि दुई मेगावाट र नेपाल सरकारलाई एक सय आठ मेगावाट उपलब्ध गराउने पिडिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७६ ०२:३८ बुधबार