प्रेम पुन्थोकी

काठमाडौं – बर्सेनि दसैंतिहार जस्ता चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा देशका अति दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएका खबर आइरहन्छन्। तर, यसपालि खाद्यान्न अभाव नहुने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साबिक नेपाल खाद्य संस्थान) ले दाबी गरेको छ।

गत वर्षकै खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त रहेको र अहिले पनि बाटोमा जाने क्रममै रहेकाले अभाव नहुने कम्पनीका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले दाबी गरे। ‘नेपाल सकारले दुर्गम भनेर तोकेका २३ जिल्लामै पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात छ,’ गौचनले भने, ‘धेरै अभाव हुने हुम्लामा उत्तरी नाका तिब्बत हुँदै र हुम्लाका कुनै डिपोमा हवाई मार्गबाट चामल ढुवानी भइरहेको छ।’

तिब्बतको बाटो हुुँदै हुम्लामा पहिलोपटक सडक मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी हुन लागेको हो। लिमिटेडले तिब्बत मार्ग हुँदै पाँच हजार पाँच सय क्विन्टल चामल पठाएको छ। दसैं–तिहारपछिको ढुवानीका लागि ढुवानीकर्ता छनोट अन्तिम चरणमा रहेकाले अभाव नहुने गौचनले बताए।

अहिले हुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, मुुगुलगायत जिल्लामा ३७ हजार क्विन्टल मौज्दात रहेको छ। जसमा खाद्यान्न बढी अभाव हुने हुम्लामा अघिल्लो वर्षको दुई हजार दुई सय क्विन्टल मौज्दात रहेकामा तिब्बत हुँदै थप पाँच हजार पाँच सय र हवाई मार्ग हुँदै दुई हजार क्विन्टल खाद्यान्न थपिने खाद्यका बिक्री विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुरले जानकारी दिए। खाद्यले हरेक वर्ष खाद्यान्नको मूल्य परिमार्जन गर्दै आएकामा यो वर्ष साविकको मूल्यमा नबढ्ने गरी मूल्य कायम गरिएको प्रमुख ठाकुरले बताए।

‘हुम्ला र उच्च पहाडी भेगका दुर्गम क्षेत्रमा अहिले पनि कुपन प्रणालीबाट प्रतिमहिना प्रतिव्याक्ति पाँच किलोका दरले खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ महाप्रबन्धक गौचनले भने, ‘यो पटक यसलाई थप व्यवस्थित गराई पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउन जिल्ला खाद्य व्यवस्था समिति, स्थानीय तह तथा केन्द्रसम्मका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको समेत सक्रियता बढेको छ।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट वितरण खाद्यान्नको गुणस्तरमा गुनासो आउने गरेको छ। ‘निजी क्षेत्रका तुलनामा पक्कै पनि गुणस्तरमा ध्यान दिन सकेका छैनौं,’ गौचलने भने, ‘पर्याप्त कर्मचारी, प्राविधिक तथा व्यवस्थित गोदाम अभावमा यस्ता समस्या देखिएका हुन्, त्यसलाई सुधार गर्न हामी सचेत छौं।’

साविक संस्थानका जिल्ला शाखाबाहेक जम्मा २२ डिपो छन्। डिपोले नसमेट्ने क्षेत्रमा ठेकेदारले सामग्री ढुवानी गर्ने र स्थानीय खाद्य व्यवस्था समितिको उपस्थितिमा वितरण गरिँदै आएको सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिइन्। खाद्य व्यवस्थापन समितिमा सुरक्षा निकाय, पार्टी प्रतिनिधि, स्थानीय तह र प्रशासनका प्रतिनिधि रहने हुनाले पारदर्शी रुपमा वितरण हुने उनको विश्वास छ। गत वर्षदेखि डिपो नभएका ठाउँमा सहकारीमार्फत खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न पु¥याउन गाह्रो परिरहँदा सुगम जिल्लाका बिक्री डिपोको बिक्री अवस्था शून्यजस्तै छ। सुगम क्षेत्रमा उपभोक्ताको कम चासो भए पनि बजारका निजी क्षेत्रलाई मूल्यवृद्धि हुनबाट रोक्नका लागि सुगम क्षेत्रका डिपो सञ्चालनमै रहेको न्यौपानेको तर्क छ।

खाद्यले खाद्यान्न बिक्री वितरणका समस्या समाधान गर्न सरकारले तोकेका २३ जिल्लामा अहिले सडक सञ्जाल पुगी निजी क्षेत्रबाट समेत सेवा प्रवाह भइरहेकाले अब नयाँ संगठन संरचना तयार गर्ने, जनशक्ति, शाखा तथा डिपोको पुनरवलोकन गर्न लागेको महाप्रबन्धक गौचनले बताए। उनले भने, ‘वितरण प्रक्रिया र लक्षित क्षेत्रका उपभोक्ताले लाभ लिने गरी समयअनुसार सुधार हुँदै जानुपर्छ।’

पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा संस्थाको स्ांस्थाको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन। तर, कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा नियमित कार्यक्रमलाई असर नपुगेको सूचना अधिकारी न्यौपानेको भनाइ छ। ‘यसले हामीलाई काम गर्न खासै असर पारेको छैन, स्वीकृति लिएरै भए पनि काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कम्पनी दर्ता प्रक्रिया लम्बिएकाले कार्यक्रम स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको छ, यसै हप्ता कार्यक्रम स्वीकृत हुन्छ।’

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०३:५१ मंगलबार