सवारी साधनको बृहत् प्रदर्शनी नाडा अटो सोको १४औं संस्करण काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आजबाट सुरु भएको छ। यसै सेरोफेरोमा नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रको विस्तार र प्रगतिको सम्भावना, यसले रोजगारी, राजस्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पु-याउने योगदान तथा यस क्षेत्रको विस्तारमा बाधकका रुपमा रहेका पक्षहरुबारे नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिले सम्बद्ध व्यवसायीहरुसँग बृहत् छलफल गरेको छ। प्रस्तुत छ, उक्त राउन्डटेबल छलफलमा व्यवसायीहरुबाट व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश :

यसपालि ९५ प्रदर्शनीकर्ता
निराकार श्रेष्ठ, संयोजक नाडा अटो सो
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भदौ १० गतेदेखि १५ गतेसम्म नाडा अटो सोको १४औं संस्करण सञ्चालन हुँदैछ। यो वर्षको प्रदर्शनीमा गत वर्षभन्दा निकै उत्साहित रुपमा एक्जकेटरहरु बढेका छन्। गत वर्ष ७१ प्रदर्शक रहेकोमा अहिले त्यो संख्या बढेर ९५ पुगेको छ।

९५ मध्ये चारपांग्रेका २३, दुईपांग्रेका १९ कम्पनी छन्। लुब्रिकेन्टका १२, टायरका नौ, ब्याट्रीका पाँच तथा स्पेयर पार्टस, ग्यारेज इक्विपमेन्ट र एसेसोरिजका १४ वटा कम्पनी छन्। यसबाहेक बैंकिङ, बिमा गरेर १३ वटा संस्थाको सहभागिता छ।

पोहोरभन्दा यसपालि प्रर्दशनीस्थल बढाएका कारण यो पटक १४ प्रदर्शक थप्न सफल भएका छौं। पछिल्लो वर्ष नाडा अटो सोसँग सम्बन्धित प्रदर्शक कम्पनीलाई ठाउँको अभावमा बैंकिङ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकिएकाले यसपालि अभाव हुन नदिन पर्याप्त ठाउँको व्यवस्था गरेका छौं। यसपालि प्रदर्शनीस्थलसँगैको बगैंचा भएको स्थानलाई पनि समेटेका कारण बैंकिंङ र बिमा कम्पनी समेट्न सफल भएका छौं।

यसपटकको मेला पोहोरको भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अनुमान गरेका छौं। गत वर्ष ६५ हजार सर्वसाधारणले मेला अवलोकन गरेका थिए। यो वर्ष उक्त संख्यामा निकै प्रगति हुने अपेक्षा गरेका छौं। यसपटक करिब ७५ हजारको संख्यामा अवलोकनकर्ता आउने अपेक्षा छ।

विगत पाँच–सात वर्षभन्दा यसपटकको अटो सोलाई भए जति स्रोत तथा साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर संख्यात्मक तथा गुणात्मक रुपमा बलियो बनाउँदै लगेका छौं। यसपटकको प्रदर्शनीलाई भव्य र सभ्य बनाउन आवश्यक क्षमताको भरपूर प्रयोग भएको छ।

अबको एक–दुई वर्षभित्र यस्ता प्रकारका सोहरु प्रदर्शनी गर्न नाडालाई स्थान अभाव हुने निश्चित छ। हामीले सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक यो विषयमा झक्झक्याउँदै आएका छौं र चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण हुने कुरा पनि सुन्दै आएका छौं तर सुन्दै आएको पनि धेरै वर्ष भइसक्दा कुनै ठोस कदम नचालिँदा हाम्रो चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ।

आवश्यक क्षमताको विस्तार नगरी आउँदा वर्षका नाडा अटो सो गर्नु हाम्रा लागि च्यालेन्जको विषय बन्ने पक्का छ। त्यसमा सरकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रले समयमै ध्यान पु-याउन आवश्यक छ।

यसपटकको मुख्य चुनौती भनेको पार्किङको व्यवस्था नै हो। जारी प्रदर्शनीमा सवा सय जति गाडी र एक सय ५० जति मोटरसाइकल पार्किङको व्यवस्था रहे पनि प्रदर्शनीका मुख्य दिनमा २० देखि २५ हजार जति अवलोकनको भिडलाई मध्यनजर गर्दै पार्किङको समस्या रहने देखिन्छ।

व्यापार प्रवद्र्धनदेखि रोड सेफ्टीसम्म
कष्णप्रसाद दुलाल, कार्यबाहक अध्यक्ष
पाँच दिन चल्ने प्रदर्शनी व्यापार प्रवद्र्धनदेखि रोड सेफ्टीसम्मको प्याकेजको रुपमा केन्द्रित छ। २०७६ फागुन मसान्तसम्म झन्डै ३५ लाख ३४ हजार पाँच सय १९ को संख्यामा आयात भएका सवारी साधनबाट नेपालको जनसंख्यामा झन्डै एक प्रतिशतको पहुँच पुगेको हामीले महसुस गरेको छौं।

आर्थिक विकासको एजेन्डामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ र समग्र राजनीतिक पार्टीको पनि एउटै उद्देश्य भनेकोे आर्थिक एजेन्डा हुँदा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रसँग चाहे जस्तो वातावरण बन्न सकेको छैन। सरकारले सहजीकरणको भूमिका खेल्ने बताए पनि हालसम्म कुनै ठोस उपलब्धि हुने नसकेको पक्कै हो।

मुलुकले विकासको गति समात्न नसकेको हुँदा देशको हितका लागि काम गर्ने स्थान बाँकी नै छन्। कहाँ र किन विकासको गति रोकिएको छ भन्ने खोजी गर्न आवश्यक  छ।

यातायातको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा सडक हो। सडकबिना विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। पूर्वाधारको विकासबिना विकासका काम अघि बढाउन नसकिने हुँदा सडकको विकासले यातायात क्षेत्रको विकासमा टेवा पु-याउने निश्चित नै हो। २० वर्ष पुराना सडक अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्। सरकारले प्रत्येक वर्ष सडकमा अर्बौं रकम विनियोजन गर्छ। तर खर्च हुन नसकेर बजेट फ्रिज हुने अवस्था बढ्दो छ। उक्त बजेट किन खर्च हुन सकेकोे छैन भन्ने सबैले जान्न आवश्यक छ। अहिलेसम्म नयाँ बन्नुपर्ने रिङरोडको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा पुरानो रिङरोडको काम पनि आधामात्र सम्पन्न भएको छ। नयाँलाई कुन मोडलमा कसरी बनाउने भन्ने ठोस् निर्णय नहुनु अहिलेको विडम्बना हो।

खोलाका करिडोरहरु सडक विभागअन्तर्गत छैनन्। सडक बनाउने जिम्मा कसको ? अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। यी सबै कारणले यातायात क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। अहिले नेपालको अवस्थामा गाडी बढी भएको होइन बरु सडक कम भएको हो।

समग्र अटोमोबाइल तथा व्यवसायीलाई अहिलेको मुख्य समस्या भनेको भिसिटिएस नै हो। एकैचोटि लागू नहुनुपर्ने भएकाले पहिला होलसेलमा अथवा आयातका सामानमा लगाउनुपर्ने हो वा उद्योगमा लगाउनुपर्ने थियो। तर, समग्र व्यवसायीलाई लगाएको हुनाले यसको नेपालमा उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरिरहेको अवस्था छ।

प्रशासनिक दक्षताको विकास नगरी नियममाथि नियम लागिरहेको अवस्था छ। नियमले व्यवसायीलाई ठिक बोटोमा हिँडाउन सक्दैन। त्यसका लागि दक्षता चाहिन्छ र व्यवहार राम्रो चाहिन्छ। व्यवहारले मात्र ठिक बाटोमा हिँडाउन मद्दत पु-याउँछ।

अनिवार्य प्यान कार्ड तथा भ्याट बिल अहिले ठूलो समस्या बनेको देखिन्छ। सरकारले दुई हजारमाथिको आय–व्ययमा अनिवार्य गरेको भ्याट बिल र प्यान सिस्टमले व्यवसायीलाई विरोध गर्न बाध्य बनाएको छ। सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि अहिले व्यवसायलाई निरुस्ताहित गर्न खोजिएको छ। हाम्रो चाहना भनेको व्यवसायप्रतिको आकर्षण हो। विदेश मोह त्यागेर नेपालमा नै कुनै उद्यम गर्ने वातावरण नभएका कारण दक्षता अनुसारको काम गर्ने वातावरण बनेको छैन। आफ्नो परिवारसँग बसेर नेपालमै ४० देखि ५० हजारको मात्रै रोजगारीको अवस्था आए युवाको विदेश मोह स्वतः घट्दै जाने निश्चित हो। हाम्रो चाहना भनेको पनि नेपालमै केही गर्ने सक्ने वातावरण बनाउने हो।

सवारी अधिकारमा सरकारबाटै अंकुश
अञ्जन श्रेष्ठ, निर्वतमान अध्यक्ष
नेपालमा २०४८ सालदेखि खुला बजार अर्थनीति आएको हो। त्यो समयमा मुलुकमा सबै प्रकारका सामान विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। उक्त समयमा विदेशी वस्तु आयात हुँदा सस्तो हुन्छ, राम्रो हुन्छ र सरल तथा सुलभ तरिकाले उपलब्ध हुन्छ भन्ने आभाष दिलाउन खोजिएको थियो।

स्थानीय उद्योगधन्दा तथा कलकारखानालाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न विचारै नगरी खुला बजार अर्थनीतिले सबै गर्छ भन्ने थियो। अहिले आएर आफूलाई ठिक लागेको चिज खुलाबजार अन्तर्गत प-यो, ठिक नलागेको कुरा खुला बजार अन्तर्गत परेन। सबै वस्तुमा लाग्नु पर्ने खुला बजार नीति गाडीमा लागेन, न त चिनीमा नै लाग्यो।

नेपालमा आयात गरिने गाडीमा कर बढी भयो भन्दाभन्दा हामी थाकिसकेको अवस्था छ। अब यो विषयमा हामी नबोल्ने अवस्था आइसकेको छ। आजसम्मको कर हेर्ने हो भने दुई सय ५५ देखि तीन सय २० प्रतिशतसम्म छ। पोहोरदेखि सिसीका आधारमा अन्तः शुल्क थप गरेका कारण त्यति पुगिसकेको छ।

नेपालीहरु सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार सवारी साधन चढ्न पाउनुपर्छ। आफूलाई चाहिएको सवारी खरिद गरी चढ्न पाउने जनताको अधिकार पनि हो। तर, उक्त अधिकारमाथि कुनै न कुनै हिसाबबाट अंकुश लगाउने प्रयास भइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्ने हो भने एउटा गाडी पाँच लाख भारतीय रुपैयाँमा आउँछ। सोही गाडी नेपालमा किन्दा त्यसको तीन गुणा पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। जनतालाई उक्त भन्सार करले उकुसमुकुस बनाइसकेको छ। करको दर घटाउन सरकाले कुनै चासो नदेखाउनुको एउटै कारण भनेको सरकार भन्सार राजस्वमा आनन्द लिइरहेको छ। सरकारले नै नागरिकका आवश्यकतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ। अहिलेको अवस्थाले त्यस्तै भन्छ।

सरकारको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। राज्यले यो क्षेत्रलाई बिलासी ठान्ने भएकाले जनताको ढाड सेकिने कर सहनु परिरहेको छ। कसैले यसलाई सापेक्षवादको संज्ञा दिन खोजेका छन्। हुन पनि सक्छ– करोडौं मूल्यका गाडी बिलासी अन्तर्गत पो पर्छ कि !

नेपालमा अहिले भरपर्दाे तथा सुरक्षित सार्वजनिक सवारी साधन छैन। विशेषतः महिलाले सार्वजनिक सवारी साधनमा भोग्ने समस्यालाई तुलना गर्न निकै कठिन छ। त्यसकारण पनि सबैको घरमा कार नै नभए पनि स्कुटरसम्म भइदिए महिलाले सार्वजनिक सवारीमा भोग्ने समस्या हरेक घरको साझा समस्याको रुपमा रहने थिएन।

देशका नागरिकको समस्या यस्ता छन्, तर सरकार आवश्यक वस्तुलाई बिलासी भनेर परिभाषित गर्छ। सार्वजनिक यातायात भरपर्दाे र सुरक्षित भए प्रयोग गर्न डराउनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन। तर, अहिले सार्वजनिक यातायातको अवस्था बिकराल बन्दै गएको छ। एक गन्तव्यबाट अर्काे गन्तव्यमा कहिले पुग्ने निश्चित हुँदैन।

पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता १६ प्रतिशतले विकास भएको देखिन्छ। उक्त तथ्यांकले नेपालीको इच्छाशक्तिलाई प्रस्ट पारे पनि भन्सार दरले गर्दा लाखौं इच्छा मनभित्रै सीमित रहन बाध्य छन्। संसारमा कुनै पनि देशमा नभएको भन्सार दर नेपालमा छ। राज्यले अटोमोबाइललाई राजस्वमुखी भएर हेरिरहेको छ।

नीति निर्माताहरु दुईचोटि फेल भइसकेका छन्। आजभन्दा दुई चार वर्ष पहिले राजस्व बढाउँदा आयात घटेको थियो र राजस्वमा कमी आएको थियो। गत वर्ष सिसीवाइज राजस्व बढाउँदा र बैंकले लगानीमा कडाइ गरेका कारण राजस्व घटेको छ। अहिले झण्डै १० अर्ब राजस्व घटेको कुरा बाहिर आएको छ। आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा समस्या देखिने कुरा बाहिर आएका छन्। यसपटक पनि सरकारले गरेको राजस्वको लक्ष्य हासिल हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। सरकारले राजस्वमा आफूलाई बलियो बनाउनुभन्दा जनताको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै भन्सार कर घटाएर सवारी साधनलाई सर्वसुलभ बनाई जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनुपर्छ।

यो प्रदर्शनी हाम्रो लागि दसैं नै हो। जोडतोड गरेर भए पनि व्यापार गर्ने समय भनेकै अहिले हो। अहिले भारत लगायत देशमा सवारी साधनको बिक्री घटिसकेको छ। समस्या चीनमा पनि छ। त्यहाँको सवारी साधन बिक्री घट्नुमा केही कारण फरक रहे पनि हाम्रो मुलुकमा भने राज्यको नीतिले नै यो क्षेत्रलाई ओझेलमा पार्न खोजिरहेको छ। सरकारले नै सवारी साधनको पहुँचबाट जनतालाई बिमुख राखिरहेको अवस्था छ।

अहिलेको परिस्थिति रोक्न सकिएन भने भोलिको दिनमा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अटोमोबाइल क्षेत्रको ठूलो देन रहन्छ। राजस्वमा योगदान दिन्छ। सयौं अर्ब राजस्व सरकारलाई दिइरहेका छौं। व्यापार घाटाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा २५ अर्ब हाम्रो बाहिर जान्छ भने सय अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा यो क्षेत्रले योगदान दिँदै आएको छ।

यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सरकार प्रस्ट हुन आवश्यक छ। हामी नेपालको मौजुदा ऐन अनुसार बसेर कारोबार गरिरहेका छौं। ऐनभन्दा बाहिर गएका छैनौं। यो क्षेत्र नै लागत बढी भएको व्यवसाय हो। नीतिभन्दा बाहिर गएर व्यवसायमा आवद्ध छैनन्, व्यवसायी। यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा धेरै छ। हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं– अटोमोबाइल क्षेत्र फेयर ट्रेड र पारदर्शी तरिकाले चलिरहेको छ।

निजी क्षेत्रको आकर्षण नहुनुको कारण खोजिनुपर्छ
विक्रम सिंघानिया, सह–कोषाध्यक्ष
नेपालमा बर्सेनि करिब आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको टायरको व्यापार हुन्छ। त्यो अहिले सबै भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको छ। टायर उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रले केही प्रयास पनि गरेको छ। केही ट्युब उद्योग पनि खुलेका छन्। तर, त्यो पर्याप्त छैन।

गोरखकाली रबर उद्योगकै कुरा गर्दा स्थापना भएको २२ वर्ष भयो। पछिल्लो ६ वर्षदेखि उद्योग बन्द छ। बन्द हुनुअघिसम्म राम्रो टायर उत्पादन हुँदै आएको थियो। गोरखकालीको टायर मान्छेहरूले मन पराएका पनि थिए। टायर गुणस्तरीय पनि थिए। तर, सरकारी नीतिका कारण उद्योग बन्द हुन पुगेको अवस्था छ।

यहाँनेर नेपालमा निजी क्षेत्रले किन टायर उत्पादन गरेन भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। टायर उत्पादनका लागि नेपालमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन। सबै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। टायर उद्योग रबर र पेट्रोलियम पदार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। टायरका लागि रबर र क्रुड आयल चाहिन्छ। सरकारले रबर ट्री प्लान्टेसनलाई प्राथमिकता दियो भने नेपालमा रबर उत्पादन उत्पादन हुन सक्छ। र, उद्योगका लागि निकै उपयोगी हुन्छ। यसलाई निर्यात पनि गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै टायर र यससम्बद्ध कच्चा पदार्थ आयात गर्दा २० प्रतिशत भन्सार कर तिर्नुपर्छ। अघिल्लो वर्षसम्म १५ प्रतिशत कर तिनुपथ्र्यो। एकातिर सरकारले पूर्वाधार विकासको कुरा गर्छ। अर्कोतर्फ भन्सार कर बढाएर आयोजनाको लागत बढाइरहेको छ। निर्माणका लागि हो भने भन्सार कर निःशुल्क हुनुपर्ने हो। किनकी निर्माणले त देश विकास हुने हो नि। उद्योगी, व्यवसायीलाई सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै भन्सार कर बढाउनु दुःख लाग्दो कुरा हो। जुनसुकै आयोजना निर्माणका लागि भए पनि टायर नभइ विकास गर्न सकिँदैन।

सरकारी नीतिले व्यवसाय गर्न अप्ठेरो
अभिक ज्योति, सभापति, टु ह्विलर
निजी सवारीका साधन विलासिता नभई आवश्यकता हुन्। सरकारले सवारीसाधनमा सिसीको आधारमा कर तोक्नु गलत हो। दुईपांग्रे सवारीलाई लक्षित गरी सरकारले ल्याएको नीति पर्याप्त छैन। यस्तो नीति ल्याउँदा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपथ्र्यो। नभए पुनः छलफल गर्नुपर्छ।

यो वर्ष यातायात विभागले वर्कसप चलाउनका लागि घरेलु, राजस्व तथा यातायातमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ।  योे प्रक्रिया निकै लामो भयो। काम गर्ने व्यवसायीका लागि गाह्रो पनि छ। सरकारले नीति, नियम ल्याउनुको उद्देश्य सजिलो बनाउनलाई हो। तर, सरकारी नीतिका कारण व्यवसायी थप मारमा परेका छन्।  त्यस्तै सरकारले सवारी लाइसेन्स लिनलाई आठ–नौ महिना लगाउँछ । तर, जरिवाना भोलिपल्टै लिने गर्छ। यो नीति पनि ठीक भएन। त्यस्तै दुईपांग्रेमा गुणस्तरहीन हेल्मेटको चर्चा पनि गरिन्छ। तर, हेल्मेटको हकमा टेस्टिङ गर्ने संयन्त्र नै छैन।

एसेम्बलिङका लागि प्रोत्साहन चाहिन्छ
करण चौधरी, भेहिकल सभापति
अटोमोबाइल्स सेक्टरमा एसेम्बिलिङ विभिन्न तहको हुन्छ। नेपालमा सिकेडी तहको एसेम्बिलिङ गर्नलाई गाडीको बिक्री पुगेको छैन। एसकेडीका लागि स्टेज वानका लागि भए पनि गर्न सकिन्छ। तर, यसका लागि सरकारी अनुदान, करमा सहुलियत, सहयोग, प्रोत्साहन चाहिन्छ। सरकारले मेड इन नेपाललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले त्यसका लागि उद्योग पनि दर्ता गरेको छ। यो सबै गर्न सरकारको व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छ।

निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज नगरियोस्
अञ्जन श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष, नाडा एसोसिएसन
सरकारले निजी क्षेत्रको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने बेला आयो। पुरानो सोचलाई  हटाउनु प-यो। अर्थतन्त्रमा सहकारी र निजी क्षेत्रको योगदान ७५ प्रतिशत रहेको छ। एउटै निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत योगदान छ। यो देशमा कुनै पनि तहतप्काका व्यक्तिले गरेसरह नै हामीले पनि देश विकासमा योगदान गरेका छौं। हाम्रो पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम होस् भन्ने चाहना हो। निजी क्षेत्रले गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

एसेम्बलिङकै कुरा गर्ने हो भने पनि यस नीतिबारे सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ। कहिले एसेम्बलिङलाई जोड दिने र कहिले बेवास्ता गर्ने नीति ल्याउनु हुँदैन। एसेम्बलिङका लागि सरकारले यो वा त्यो छुट दिउला भनेर मात्र हुँदैन। यसका लागि प्याकेजमा योजना ल्याउनुपर्छ। साथै विस्तृत अध्ययन गर्न जरूरी छ। दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना चाहिन्छ। राम्रो गृहकार्य गरेर मात्र एसेम्बलिङका योजनालाई अघि बढाइनु पर्छ।

‘चोरी निकासीले लुब्रिकेन्टस व्यवसायी मर्कामा’
सुनिल रिजाल, महासचिव नाडा, महासचिव तथा स्पेयर पार्टस संयोजक
लुब्रिकेन्टस चोरी पैठारी व्यापक छ। हामीले अवैध रुपले पैठारी गर्ने वितरकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं। जसको प्रत्यक्ष मारमा स्वच्छ र कानुन अनुसार काम गर्ने लुब्रिकेन्टस व्यवसायी परेका छन्। चोरेर ल्याएकोसँग आधिकारिक रुपमा किनेर ल्याउने व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। चोरीकै कारण व्यवसायी धेरै मर्कामा छन्। त्यसैले सरकारले तत्कालै लुब्रिकेन्टस चोरी पैठारी बन्द गर्नुप-यो। हामीलाई सय रुपैयाँ पर्ने लुब्रिकेन्टस चोरी पैठारी गर्नेले ९० रुपैयाँमा ल्याएर एक सय १० रुपैयाँमा बिक्री गरी प्रतिलिटर २० रुपैयाँ नाफा गर्न सक्छन्।

अवैध ढंगले भित्रिँदा राज्यले पाउने राजस्व गुमिरहेको छ। स्वच्छ ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न पाए सरकारले तोकेको नाफा लिएर सुपथ मूल्यमा लुब्रिकेन्टस बिक्री गर्न सक्छौं। तर, राज्य नै अग्रसर नभएकाले चुनौती थपिएको छ। सरकारले भिसिटिएस लागू गर्न खोज्दा व्यवसायी मर्कामा छन्। यो कुनै पनि हालतमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। यसमा पर्याप्त संशोधन र परिवर्तन जरुरी छ। अहिले थोरै क्षेत्रमा मात्रै लागू छ, अन्य क्षेत्रमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ।

सवारी भाडामा भ्याट लगाउनु व्यावहारिक देखिँदैन। त्यसैले उक्त व्यवस्था सरकारले हटाउनुपर्ने देखिन्छ। मालबाहक सवारीको ड्राइभरले भ्याट बिल काट्नुपर्ने व्यवस्था कुनै पनि हालतमा व्यावहारिक छैन। ज्यालामा प्यान बिल जारी गर्न सक्दैनन्। हामीले सरकारसँग बारम्बार पहलकदमी गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। सरकार भने जुनसुकै हालतमा पनि कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने मुडमा छ।

घरधनीले सम्पत्ति कर नतिर्दा पनि व्यवसायी मर्कामा छन्। घरधनीले जबसम्म सम्पत्ति कर तिर्दैनन्, तबसम्म घरबहाल कर तिर्न नमिल्ने प्रावधान छ। त्यसैले समस्या छ। घरबहाल कर नतिरेसम्म हामीले कर चुक्ता गर्न सकेका छैनौं। अनलाइन ट्याक्स तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो लुब्रिकेन्टस महँगो हुनुमा २६ प्रतिशत यातायात शुल्क हो। जसको कारणले मूल्य धेरै भएको हो। जबसम्म यातायात शुल्क घटाउन सकिँदैन। त्यो समयसम्म समस्या रहिरहनेछ। सडकको दुरवस्थाकै कारणले यातायात शुल्क अत्यधिक परेको हो। सबै चिजको करको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा नै पर्ने हो। त्यसैले सरकारले यातायात शुल्क हटाउनुपर्छ। उत्पादन लागतमा पनि भष्टाचारले धेरै प्रभाव पारेको छ। साह्रै खराब अवस्थामा छ। त्यो नियन्त्रण नभएसम्म मूल्यवृद्धि भइरहन्छ। चोरी नियन्त्रण र राजस्व छलीको विषयमा मिडियाले पनि बारम्बार खबरदारी गर्न आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन मात्रै गर्छ, व्यवसायीले बेनामे उजुरी दिए पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैन। प्रमाणसहित बेनामे उजुरी गर्दा पनि अख्तियारले कारवाही गरेको देखिएको छ। जसले गर्दा नीतिगत भष्टाचार मौलाउने अवसर पाएको हो।

अटो मेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हो
अनुप बराल, सचिव तथा नाडा अटो सो प्रवक्ता
हामीले नाडा अटो सोलाई प्रदर्शन मात्रै होइन, अध्ययन गर्ने थलोको रुपमा विस्तार गर्न लागिरहेका छौं। पछिल्लो समय अटोमोबाइलबारे जान्न र बुझ्न चाहनेको संख्या अत्यधिक बढेको छ। यो सोमा टेक्निकल इन्जिनियरिङबारे थुप्रै जानकारी उपलब्ध हुन्छ। विश्वमा नयाँ–नयाँ अटोमोबाइल क्षेत्रका गतिविधि मेलामा झल्किने गर्छ, जसले गर्दा अटोमोबाइल क्षेत्रमा रुचि राख्नेका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्लेटफर्म हो।

प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन मेलाबाटै अवलोकन गर्न पाइने भएकाले आकर्षण बढिरहेको छ। अहिले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि अटो मेलामा आएर आफ्नो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक रुपमा अभ्यास गर्न पाउँछन्। उनीहरुले मेलामा आएर नयाँनयाँ विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छन्। अहिले विश्वमा आएका हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाडीको विषयमा पनि पर्याप्त ज्ञान हासिल गर्न पाउनेछन्। नेपालमैं लुब्रिकेन्टस कसरी बन्छ, टायर कसरी बन्छ लगायत विषयमा पनि नयाँ खालका ज्ञान हासिल गर्न सक्नेछन्।

अटोमोबाइल उद्योगलाई हेर्ने नजरमा समेत परिर्वतन ल्याउन जरुरी छ। सरकारले काठमाडौंमा अलिकति जाम देख्नेबित्तिकै गाडी धेरै भयो भनेर अफवाह फैलाउने काम गर्छ। त्यसैले नेपालको वातावरण अनुसार कति गाडी चल्ने भन्ने बुझ्नुप-यो। अर्काेतर्फ गाडी अहिले अनिवार्य आवश्यकता जस्तै भइसक्यो।  भृकृटीमण्डपभित्र वर्षभरि नै मेला हुन्छ। अन्य मेलाको तुलनामा अटो सो धेरै हदसम्म पृथक छ। हामी अटो सोलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सफल भएका छौं। एउटा स्टललाई न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन लागेका छौं। हामी नीति–नियममा नै बसेर काम गरिरहेका छौं। अहिले सवारी साधन अत्याधुनिक जस्तै भइसक्यो। अहिले मेलालाई आकर्षक र व्यवस्थित बनाउन ओभरहेड ब्रिज समेत निर्माण गरेका छौं। त्यसले पनि आकर्षण थप्ने अपेक्षा छ। अटो सोमा बैंकिङ क्षेत्रलाई समावेश गरेका छौं। विद्यार्थीको लागि एक सय ५० रुपैयाँ र सर्वसाधारणको लागि दुई सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकेका छौं। गत वर्षको मेलामा पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। अहिलेको मेलामा सोही हाराहारीमा कारोबार हुने लक्ष्य राखेका छौं। अटो सो भन्नेबित्तिकै देशकै उत्कृष्ट सो। सबैको सहयोगले बजारलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सघाउ पुग्ने अपेक्षा राखेका छौं।

३० प्रतिशत लुब्रिकेन्टस स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ
सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, कोषाध्यक्ष लुब्रिकेन्टस पूर्वसभापति
पछिल्लो समय नेपालमा लुब्रिकेन्टसको बजार विस्तार हुँदै आइरहेको छ। देशभरमा करिब ३० हजार किलोलिटरको बजार छ। लुब्रिकेन्टसको करिब हजार करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ। कुल बजारको ३० प्रतिशत लुब्रिकेन्टस मात्रै नेपाली उत्पादनले धान्छ। ७० प्रतिशत आयात हुन्छ। आयात गर्दा पनि एकातिर आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्छौं, अर्काेतर्फ नेपालमा जे पनि आयात गर्न दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। लुब्रिकेन्टस वास्तवमा मान्छेले सहज रुपमा लिने गर्छन्। तर, त्यसले पु-याउन सक्ने  हानि र असरबारे सचेत भएको देखिँदैन। जसले गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै हुने गर्छ। नेपालको जुन हिसाबको सडकको भौगोलिक अवस्था छ। सोही अनुसार लुब्रिकेन्टसले खपत हुने गर्छ। नेपालका अधिकांश व्यापारी तथा व्यवसायीले अधिकांश लुब्रिकेन्टस भारत, चीन र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छन्।

भन्सार तिरेर ल्याउँदैमा गुणस्तरीय लुब्रिकेन्टस आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले सरकारले उपयुक्त विधि अपनाएर आयात गरिने लुब्रिकेन्टसको गुणस्तर छ, छैन जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जाँच प्रक्रिया वैज्ञानिक हुनुपर्छ। धेरैचोटि हामीले आयात गर्दा आइएसओ सर्टिफाइड गुणस्तर छ कि छैन भनेर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। लुब्रिकेन्टस राम्रो भएर हुँदैन अन्य स्पेयर पार्टस पनि गुणस्तरीय भिœयाउनु जरुरी छ। लुबिकेन्टस, ब्रेक आयल लगायत अन्य पदार्थमा पनि धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। उद्योग खोल्न दर्ता प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ। एउटा निकायको अनुमति लिएर मात्रै हुँदैन। १०–१२ थरिका संस्थामा दर्ता गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सरकारले सहजै उद्योग खोल्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। न यहाँ पूर्वाधार छ, न बिजुली छ, न त कारखानाको लागि सहज वातावरण नै छ। जसको कारणले हाम्रो लुब्रिकेन्टस उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन। लुब्रिकेन्टसको बजार २५ प्रतिशत चोरी पैठारीले धानिरहेको छ। चोरी पैठारीको वितरकसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या छ। सरकारले तत्कालै लुब्रिकेन्टसको चोरी पैठारी नियन्त्रण गरेर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। सरकारले लुब्रिकेन्टसमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने हो भने ९९ प्रतिशत लुब्रिकेन्टसको चोरी पैठारी नियन्त्रण हुनेछ।

दीर्घकालीन नीति चाहियो
दीपक अग्रवाल, कार्यसमिति सदस्य
अटो क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन नीति चाहियो। सरकारले एक–एक वर्षमा नीति परिवर्तन गर्दा समस्या हुन्छ। सरोकारवालाको राय, सल्लाह तथा सुझाव लिएर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। अहिले अटोको एसेम्बलिङ उद्योगको कुरा आइरहेको छ। टू ह्विलरको प्लान्ट स्थापना भएका छन्। हामीले पनि सिकेडीको टू ह्विलर प्लान्ट स्थापना गरेर केही महिनामा ल्याउँदैछौं। हामी सय करोड रुपैयाँ लगानीमा प्लान्ट ल्याउँदैछौं। अहिले हामी पनि कन्फ्युजनमा छौं। सुरुमा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने पछि हटाउने चलन पनि छ। टू ह्विलर साँच्चिकै गाँस, बास, कपासजस्तै अति आवश्यक वस्तु बनिसकेको छ। सरकारले विभिन्न क्याटागोरी राखेको छ। सय, एक सय ५०, दुई सय ५० लगायत छन्। १६ सय सिसीका लागि धेरै कर लगाउनु स्वाभाविक हो। तर, हाम्रो भूगोलअनुसार आधारभूत आवश्यकता भएकालाई पनि करमा फरक छ। एउटा व्यवसाय दर्ता गर्न १० ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कुनै संस्था खोल्न कतिवटा ढोका चहार्ने ? सरकारले वान डोर पोलिसीको कुरा गर्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। व्यापार गर्ने वातावरण बनाउनु प-यो। कुरा गर्ने काम नगर्ने वातावरण भयो। विश्वस्तरको आर्थिक व्यवस्थाको कुरा गर्ने तर कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। पूर्वाधार पनि छैन। नीति बनाउँदा उचित प्रकारको बनाउनु प¥यो। युरो ४ बाट युरो ५, ६ मा जाने कुरा गरेका छौं। तर, पूर्वाधार बनाएको छैन। पोलुसन चेक गर्ने मेसिन छैन। नीति चीन र भारतलाई हेरेर बनाए पनि तयारी छैन।  

गुणस्तर जाँच आवश्यक
आकाश गोल्छा, कार्यसमिति सदस्य
इलेक्ट्रिक गाडीको भविस्य रहेको छ। विभिन्न देशमा फरक–फरक मापदण्ड रहेको छ। इलेक्ट्रिफिकेसन दुईवटा रहेको छ। एउटा हाइब्रिड र फूल इलेक्ट्रिक पनि रहेको छ। इलेक्ट्रिकलाई सरकारले पनि अहिले सहयोग गरेको छ। नेपालमा सरकारले पूर्वाधार बनाएको छैन। चार्जिङ स्टेसन छैन। ब्याट्री डिस्पोजल गर्ने केही व्यवस्था पनि छैन। इलेक्ट्रिक गाडी कुन आउन दिने र कुन नदिने भन्ने पनि हुनुपर्छ। ग्लोबली रिनाउन कम्पनी रहेका छन्। धेरै कम्पनी आएका छन्। गुणस्तरीय उत्पादन भएन भने भोलि समस्या आउन सक्छ। त्यसका लागि सरकारले मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ। भोलि दुःख हुनसक्छ। गुणस्तर जाँच गर्नुपर्छ। हाइब्रिडका केही कम्पनी राम्रा छन्। केहीमा समस्या रहेको छ। हाइब्रिडमा पनि दुई प्रकारका रहेका छन्। अटो क्षेत्रमा समस्या छ। हामीलाई लक्जरी भनिएको छ। यो बुझाइ नै गलत रहेको छ। सार्वजनिक यातायात राम्रो छैन। सवारीलाई विलासी भन्न मिल्दैन। मनाङ, मुस्ताङ जानुप-यो भने महंगो गाडी होला। तर, काम त लाग्छ नि। कोही निर्माण व्यवसायी रहेको छ। विगतका ठाउँमा बाटो, हाइड्रो बनाइँदै छ भने कच्ची बाटोमा जानसक्ने गाडी पनि चाहियो। यसलाई लक्जरी भन्न भएन। काम केका लागि गर्ने भन्ने हो।

लाइसेन्स होल्डर अपरेटर अभाव
मिलनबाबु मल्ल, कार्यसमिति सदस्य
हेबी इक्विपमेन्टको बजार ३५ प्रतिशतले घटेको छ। बजार घट्नुमा तीन–चारवटा कारण रहेका छन्। मेसिन क्यासमा किन्ने भन्ने हुँदैन। फाइनान्स सुविधा नहुने बित्तिकै समस्या भयो। आवश्यक जनशक्तिको समस्या रहेको छ। लाइसेन्स होल्डर अपरेटर अभाव छ। तीन–चार ठाउँमा तालिम पनि सुरु गरेका छौं। विदेश पलायन हुँदा चालक पाउन कठिन छ। नेपालमै एउटा अपरेटरले ५० हजार रुपैयाँ पाउने भए पनि विदेश जान तयार हुन्छन्। विदेश गएपछि पैसा बोटमा टिप्नेजस्तो रहेको छ। यो कुरा बुझाउन सकेनौं कि। ५० हजार पाउँदा पनि बाहिर गएका छन्। तर, निर्माण अघि बढेकाले अवसर छ। नेपालमा पूर्वाधारको विकास हुन धेरै बाँकी छ। सरकारको प्रष्ट नीति नहुँदा र बैकिङ नीतिका कारण हेबी इक्युपमेन्ट व्यवसाय अपेक्षित रुपमा वृद्धि हुन सकेन।

करको दर निर्धारणमा ध्यान दिनुप-यो
प्रकाश कपुरी, उपाध्यक्ष
सरकारले विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अटोमोबाइल क्षेत्रलाई रोक्ने प्रयास भएको देखिन्छ। बैंकिङ, कर प्रशासनलगायत क्षेत्रबाट समस्यामा छौं। अरुभन्दा अटो क्षेत्रले राजस्व पनि तिरेको छ। श्रम र रोजगारमा अब्बल छौं। प्रधानमन्त्रीको नीतिअनुसार देश विकास गर्ने र वैदेशिक रोजगार रोक्ने कुरा रहेको छ। सरकारले आवश्यक नीति बनाउन अटो क्षेत्रसँग सल्लाह लिँदा राम्रो हुन्थ्यो। हामीले जति सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएन। बागमती अञ्चलको दर्तालाई मात्रै हेरेर नीति बनाउनु भएन। सिंगो नेपाललाई हेर्नुप¥यो। करको दर निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुप¥यो। दुर्गममा सवारी पुगेको छैन। काठमाडौंको जाम हेरेर भएन। ५० प्रतिशत सवारीसाधन प्रदेश ३ मा मात्रै छन्। अरु ५० प्रतिशत बाहिर रहेको छ। सरोकारवालाका सुझाव लिएर नीति बनाउनु प-यो। देश विकासको प्रमुख आधार अटो क्षेत्र हो। गाडी चढ्ने मान्छे जसरी पनि चढ्छ। गाडीमा धेरै कर लगाउने, बैकिङ क्षेत्रमा कडाइ गर्ने काम गर्नु भएन।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७६ ०२:३१ मंगलबार