काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमै नआई अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट फर्केका युवालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भन्दै पाँच महिनाअघि लगत संकलन गरेको थियो। अहिलेसम्म ५० जनाले मात्र बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएका छन्। उनीहरुले बोर्डको समन्वयमा ऋण पाएका हुन् वा व्यक्तिगत पहल प्रभावकारी भएको हो, यकिन छैन।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले सहुलियत ऋणका लागि आवेदन दिएका सबै युवाले बैंकबाट सहजै ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन बोर्डले सक्दो पहल र समन्वय गरिरहेको बताए। उनले अहिलेसम्म ५० जनाले मात्र ऋण पाएको जानकारी दिए। ‘बोर्डले सहुलियत ऋण माग गर्ने सबैलाई त्यस्तो सुविधा प्राप्त होस् भनेर अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्रबैंक गुहार्नेसम्मको काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि अहिलेसम्म सोचेजस्तो नतिजा आउन सकेको छैन। ’
बोर्डमा निवेदन दिएका युवालाई बैंकले ऋण नदिएपछि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यविधि नै संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘विद्यमान कार्यविधि संशोधन भएपछि ऋण माग गर्नेहरूलाई सहज होला भन्ने लागेको छ,’ श्रेष्ठले भने। तर अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि कहिले संशोधन गर्ने हो, टुंगो नभएको बोर्डकै कतिपय कर्मचारी बताउँछन्। संंशोधनमा ऋण पाउन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन खोजिएको श्रेष्ठले बताए। बोर्डले सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संशोधमार्फत कर्जा भुक्तानीलाई सहज बनाउनुका साथै धितोबारे पनि प्रस्ट पार्न खोजिएको छ।
स्वरोजगार बनाउने नाममा दिने ऋणको अनुभव सकारात्मक छैन। उद्यम गर्नलाई लिएको ऋण फजुल खर्च गरी साँवासमेत नतिर्ने उदाहरण धेरै भएकाले बैंकहरूले विदेशबाट फर्केका युवालाई ऋण दिन आनाकानी गरेका हुन्।
नेपालमा युवालाई स्वरोजगार बनाउने नाममा दिने गरिएका ऋण कार्यक्रमको अनुभव सकारात्मक छैन। उद्यम गर्नलाई लिएको ऋण फजुल खर्च गरी साँवासमेत नतिर्ने उदाहरण भएकाले बैंकहरू विदेशबाट फर्केका युवालाई ऋण दिन मानिरहेका छैनन्। त्यस्तै कतिपय युवाले सक्षम र टिकाउभन्दा पनि हावादारी व्यावसायिक योजना बनाएको बैंकरहरूको भनाइ छ। बोर्ड सचिवालयले आह्वान गरेको सूचनाअनुसार आवेदन दिएकामध्ये १८ हजार सात सय ३७ जनालाई ऋण प्राप्तिका लागि सूचीकरण गरिएको थियो। व्यावसायिक योजनामा भने अधिकांशले उद्यमी बन्ने चाहना राखेका छन्।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सबभन्दा बढी चार हजार सात सय ४० जनाले उद्योग सञ्चालन गर्ने चाहना राखेको बताए। ‘विदेशमा सिकेको सीप र मेहनतले हुन सक्छ, धेरैले उद्यमी बन्ने चाहना राखेका छन्,’ उनले भने। विदेशबाट फर्केका युवाले गर्न चाहेको उद्यममा होटल, मदिरा, फलफूल, झोला, जुत्ता–चप्पल कारखाना स्थापना गर्नेसम्मका छन्। त्यस्तै कतिपयले मिडिया हाउस, गलैंचा उत्पादन, इँटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि पेस गरेको बोर्डले जनाएको छ।
सहुलियत ऋणका लागि आवेदन दिनेमध्ये तीन हजार सात सय १० जनाले यातायात व्यवसायमार्फत स्वरोजगार हुन चाहेका छन्। कुखुरा, माछा, गाई, चौरी, बाख्रा, बंगुर, मौरीलगायत पशुपालन गर्न दुई हजार ६ सय ३२ युवाले ऋणको प्रस्ताव पेस गरेका छन्। त्यस्तै चिया–कफी, स्याउ, सुन्तला, कागती, गोलभेडा, च्याउलगायत तरकारी खेती गर्न दुई हजार २२ युवाले चाहना राखेका छन्। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वरोजगार बन्न खोज्ने युवालाई लक्षित गरी जारी गरेको सूचनाअनुसार उनीहरूले ऋणका लागि व्यावसायिक योजनासहितको प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
सहुलियत कर्जाका लागि सूचीकृत भएका १८ हजार सात सय ३७ जनामध्ये महिलाको संख्या आठ सय ९३ छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या कम गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइरहेको बेला वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका धेरैजसो युवाले पुनः विदेश नजाने चाहना व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि सरकारले स्वदेशमा रोजगारीको संख्या वृद्धि गरेको तथ्यांक भने भेटिँदैन।
सरकारले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने बताइरहे पनि पहिलोपटक विदेश जानेलाई भने यस्ता कार्यक्रमले खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार विदेश नै नगएको युवामा भन्दा पनि पटकपटक विदेश गइसकेकासँग सीप र लगानी क्षमता हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको अनुभव गरिसकेका युवामा स्वदेशमै उद्यमी बन्ने चाहना देखिएको हो।
गत वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई व्यावसायिक योजनाको आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरेपछि बोर्डले सोही अनुसार कार्यक्रम अघि बढाएको थियो। सहुलियत कर्जा लिनेले पाँच वर्षसम्म कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने र त्यसको बैंक ब्याज बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म हुने बताइएको छ।
कर्जा माग गरेका युवालाई चाँडोभन्दा चाँडो विभिन्न बैंकमार्फत ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्ने आवेदन पेस गरेका युवाको भनाइ छ। ‘सहुलियतपूर्ण ऋणको माग गर्ने क्रममा काठमाडौं आतेजाते र अन्यमा गरी ५० हजार रुपैयाँ हाराहारी खर्च भइसकेको छ,’ बाख्रापालनका लागि १० लाख ऋण माग गरेका झापाका प्रेम बस्नेतले भने, ‘सरकारले आफैंले सुरु गरेको कार्यक्रममा यसरी झुलाउनु भएन। ’
स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४६ लाख पुगिसकेको छ। त्यस्तै भारतमा कम्तीमा ३५ लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब पाँच लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागले जनाएको छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ००:५८ मंगलबार
