सुरेश यादव/कमलेश ठाकुर

जनकपुर – प्रदेश सरकार गठन भएदेखि दुई आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले प्रदेश २ को सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटको विवरण बुझाएका छैनन्।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सिमरा उपमहानगरपालिकाले विज्ञापन करवापत एक लाख पाँच हजार सात सय ८४ रुपैयाँ र दहत्तर बहत्तर बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गरी आउने दुई करोड १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ।

घरजग्गा तथा अन्य रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क, मनोरञ्जन कर लगायत शीर्षकको राजस्व विवरण उक्त उपमहानगरपालिकाले पनि बुझाएको छैन। एक सय ३६ मध्ये सिमरा उपमहानगरपालिका बाहेक अन्य एक सय ३५ स्थानीय तहले त अहिलेसम्म राजस्व विवरणसमेत नबुझाएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत मनोज झाले बताए।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच निश्चित दायराभित्र संकलन हुने राजस्वको ६०/४० प्रतिशत आधारमा संकलित रकम बाँडफाँट गर्ने प्रावधान वित्तीय व्यवस्था ऐनमा छ। उक्त ऐनअनुसार घरजग्गा तथा अन्य रजिस्ट्रेसन शुल्क, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दहत्तर बहत्तर शुल्क, रोक्का दस्तुरवापतको राजस्व, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करको रुपमा संकलन हुने रकमको स्थानीय तहले ६० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत पाउने नियम छ।
सिमेन्ट कारखानाबाट संकलित प्राकृतिक स्रोत शुल्कमा भने प्रदेश सञ्चित कोषमा ६० प्रतिशत र स्थानीय तहको राजस्व कोषमा ४० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहले संकलन गर्ने सम्पूर्ण राजस्वको स्पष्ट विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समक्ष बुझाउनुपर्ने हो।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त हुने राजस्व जिल्ला मालपोत कार्यालयले नै स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत तथा प्रदेशलाई ४० प्रतिशत सोझै पठाइदिनुपर्ने हो। तर, कानुनी प्रावधानबारे प्रष्ट जानकारीको अभावमा अहिलेसम्म उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा पठाउन नसकिएको धनुषा जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकृत बासु कोइराला बताउँछन्।

‘वित्तीय व्यवस्था ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छु,’ कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘घरजग्गा रजिस्ट्रेसनवापत उठेको राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)सँग सल्लाह गरी सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिनेछ।’ ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरी कोलेनिकाको सल्लाह बमोजिम आर्थिक लेखापरीक्षणपछि प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको राजस्व रकम पठाउने योजनामा रहेको उनले बताए।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत झाका अनुसार बारम्बार ताकेदा पठाउँदा पनि स्थानीय तहहरुले राजस्व बाँडफाँटको विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। हरेक आवमा स्थानीय तहले संकलित राजस्वमध्ये तोकिए बमोजिम प्रदेशको सञ्चित कोषमा पठाउनुपर्ने हो। अन्य शुल्क तथा करको पनि स्पष्ट विवरण लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेमा स्थानीय तहले बेवास्ता गरिरहेको झाको भनाइ छ।

राजस्व नबुझाए अनुदान रोकिने
कानुनी प्रावधानअनुसार तोकिएको संकलित राजस्व प्रदेशको सञ्चित कोषमा नबुझाए स्थानीय तहको अनुदान रोकिन सकिने लेखा अधिकृत झाले बताए। साउन २५ गतेसम्म स्थानीय तहले राजस्व खर्च प्रतिवेदन प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने हो। साउन १३ गतेसम्म एक सय ३६ मध्ये जम्मा एउटा स्थानीय तहले राजस्व र विवरण बुझाएको छ। तोकिएको अवधिमा विवरण र राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिने सशर्त, समानीकरण र समपूरक अनुदान रोक्ने उनले बताए।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७६ ०३:२० बुधबार