काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संघीय सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भन्दा ११ किलोमिटर धेरै सडक कालोपत्रे गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैजसो भाषणमा गत वर्ष सरकारले धेरै सडक कालोपत्रे गरेको भन्दै आए पनि त्यो पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको भन्दा ११ किलोमिटर मात्र बढी हो।

सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को (आठ महिना देउवाको सरकार) तुलनामा गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ११ किलोमिटर धेरै सडक कालोपत्रे भएको हो। ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मुलुकभर नौ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। शेरबहादुर देउवाको आठ महिना र ओली नेतृत्वको सरकारले चार महिना गरेर आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुलुकभर नौ सय चार किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारासहित अभियान थाले पनि अपेक्षाकृत ढंगले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको देखिएको छ।

सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा साना सडक प्रदेश मातहत गाभिएकाले संघीय सरकारले निर्माण गर्ने सडकको संख्यामा केही कमी आएको बताउँछन्।

‘अहिले राष्ट्रिय राजमार्गमात्रै संघीय सरकार मातहत पर्छ,’ उनले भने, ‘साना तथा मझौला सडक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मातहत गएकाले कालोपत्रे सडकको संख्या वृद्धि हुन नसकेको हो।’ देउवाका पालामा पनि यस्तै अवस्था थियो।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न संरचनाका सडक निर्माणको हस्तान्तरण गरेकाले पनि संघीय सरकार मातहत निर्माण हुने सडकको लम्बाइ कम भएको हुन सक्छ।

ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चार सय नौ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरेको छ। त्यसैगरी, नौ सय ७१ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नौ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न गरेको बताए। ‘संघीय सरकारले नौ सय १५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘गत आवमा मात्रै दुई सय ४३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेका छौं।’  मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चार सय नौ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको थियो। त्यसैगरी, नौ सय ७१ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार गरेको थियो।

पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय ओली नेतृत्वको सरकारले सडक कालोपत्रेभन्दा सडक चौडा गर्न ध्यान दिएकाले धेरै विस्तार हुन नसकेको बताउँछन्। ‘अहिलेको सरकारले सडक कालोपत्रेभन्दा विस्तार धेरै गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अघिल्लो सरकारको तुलनामा धेरै सडक कालोपत्रे भएको नदेखिएको हो।’ उनका अनुसार चौडा सडक कालोपत्रे गरेसँगै कालोपत्रे गरेको सडकको क्षेत्रफल वृद्धि हुनेछ।

संघीय सरकार मातहत १४,६२२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक
संघीय सरकार मातहत मुलुकभर कालोपत्रे सडक १४ हजार ६ सय २२ किलोमिटर पुगेको छ । त्यसैगरी, मुलुकभर ग्राभेल सडक आठ हजार दुई सय ८१ किलोमिटर पुगेको छ। त्यसैगरी, कच्ची सडक मुलुकभर नौ हजार चार सय ६५ किलोमिटर विस्तार भएको छ। संघीय सरकार मातहत ३२ हजार तीन सय ६९ किलोमिटर सडक विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालको अवस्थामा सडक सञ्जाल विकासको न्यूनतम आवश्यकता करिब करिब पूरा भएको अवस्था छ भने निर्माण सम्पन्न सडकको सुदृढीकरण, सडक सेवा स्तरमा र सुरक्षामा अवस्थामा सुधार र संघीय संरचना अनुरुप सडक सञ्जालको विकास गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा प्रभावकारी र दिगो रुपमा टेवा पु-याउनु सडक उपक्षेत्रको आजको आवश्यकता बनेको छ।

गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म सडक विभागअन्तर्गत २१ वटा राजमार्ग तथा दुई सय नौ सहायक राजमार्ग रहेका छन्। सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा सरकारले सडक सञ्जाल विस्तारमा ध्यान केन्द्रीत गरेको बताउँछन्। ‘सरकारको अहिलेसम्मको प्राथमिकता भने सबै ठाउँमा सडक संजाल पुराउने नै हो,’ उनले भने, ‘सडक पहुँच नभएको ठाउँमा सडकको पहुँच पु-याउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित हुँदै आइरहेका छौं।’

सडक विभागले गत चालु आर्थिक वर्षमा ७२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त बजेट सकिएर मन्त्रालयले थप बजेट उपलब्ध गराएको  जनाएको छ।

पुलको संख्या  बढ्यो
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा निर्माण सम्पन्न हुने पुलको संख्या बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष मुलुकभर ८२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा देभभर दुई सय ४३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा एक सय ६१  वटा बढी पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०२:२३ आइतबार