काठमाडौं – सरकारले कवाडी व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि राजधानीमा एक हप्तादेखि कवाडी संकलन ठप्प छ। यही आर्थिक वर्षदेखि कवाडी संकलक तथा व्यवसायीलाई अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान मान्य नभएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेपछि कवाडी संकलन रोकिएको हो।
मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल कबाड तथा प्लास्टिक संकलन व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले दिनभर बटुलेको फोहोरमा सरकारले भ्याट लागू गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरु प्यान लिएर काम गर्न तयार रहेको तर भ्याटमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाएका छन्।
व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर पेसा नै धरापमा पार्न खोजको भन्दै समितिका संयोजक चन्देश्वर शाहले सरकारले बिनातयारी मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेको भन्दै प्यानअन्तर्गत रहेर काम गर्दे आएका आफूहरुमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा व्यवसायको आयव्ययमाथि सरकारले विचार नपु-याई हतारमा निणर्य गरेको बताए।
संकलन भएको कवाड विभिन्न प्रोसेसिङको माध्यमबाट प्रशोधन हुँदा आधाभन्दा बढी खेर जाने भएका कारण उक्त खेर गएको कवाडको पैसालाई भ्याटअन्तर्गत लागू गर्न नहुने उनको तर्क रहेको छ।
दोहोरो कर प्रणाली संसारका कुनै पनि देशमा विद्यमान नभएको बताउँदै नेपालमा मात्रै संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय करको भार जनतालाई बोकाउन उचित नभएको उनले बताए। अन्य देशका सरकारले साना व्यवसायी तथा फोहोर संकलनको रुपमा काम गर्दै आएका मजदुरलाई औषधोपचार, बिमा, अनुदानजस्ता सुविधा दिँदै आएको जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारले त्यस्ता देशबाट सिक्न आवश्यक रहेकोे उनको धारणा रहेकोे छ।
‘संकलन भएको कवाडीमध्ये ५० प्रतिशत काम नलाग्ने फोहर हुन्छ भने १० प्रतिशत वीरगन्जमा रहेका प्रसोधन केन्द्रबाट खेर जाने गरेको छ। बाँकी ४० प्रतिशतमात्र विभिन्न माध्यमबाट भारत निकासी गर्दै आएको अवस्थामा सरकारले नेपालमै प्रसोधन केन्द्र खोल्न नसक्ने तर व्यवसाय गरेर जीविका चलाउनेमाथि कर लगाएको उनको भनाइ रहेको थियो।
सरकारले हरेक घरबाट एक हजारभन्दा माथिको फोहोर खरिद गर्दा अनिवार्य भ्याट बिल दिनुपर्ने बताए पनि अशिक्षित नागरिकले गर्दै आएका व्यवसायमा अब के हिसाबकिताब गर्न एकाउन्टेन्ट राख्नुपर्ने हो भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ माँग गरेका छन्।
समस्या समाधान नभए आफूहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने बताउँदै चाँडै नै आफ्नो व्यवसाय गरेर खाने वातावरण मिलाइदिन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे।
‘हामी पेसाबाटै विस्थापित हुन तयार छौं। तर, कमाउनै नसकिने मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत रहेर के काम गर्ने ? के खाने ? कसरी परिवार चलाउने ?’ उनको प्रश्न छ।
सरकारको नीतिको बिरोध होइन। साना व्यवसायीमाथिको अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउन आफूहरुलाई सरकारले बाध्य बनाएको उनको आरोप छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७६ ०३:३१ बुधबार
