सुरेश यादव/कमलेश ठाकुर

जनकपुर – बिहीबार धनुषामा दिनभर वर्षा भइरहेको छ। किसानलाई रोपाइँ गर्न भ्याइनभ्याइ छ। लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिकास्थित अगिलेसवा टोलमा भने अविरल वर्षाको पर्बाहै नगरी धमाधम बाटो ढलान गरिँदैछ।

पिसिसी ढलानको कुनै मापदण्डको वास्ता नगरी माटोमाथि सोझै छड ओछ्याएर सडक ढलान हुँदैछ, यहाँ। गाउँलेलाई बाटोको गुणस्तरबारे कुनै चासो छैन। नियमनकारी निकायलाई असार मसान्तको हिसाब मिलान गर्दैमा फुर्सद छैन।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको समेत पत्तो छैन, सडक निर्माणस्थलमा। मापदण्डअनुरुप बाटो निर्माण भए–नभएको निगरानीको जिम्मेवारी पाउने अनुगमन समितिका संयोजक परमेश्वर साहले भने जसरी भए पनि निर्माण कार्यमा खर्च कटौति गरेर सक्दो बढी रकम जोगाउने दाउमा क्रियाशील देखिन्छन्।

यो निर्माणस्थल पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पुख्र्यौली गाउँ सपहीमा पर्छ। यादवले प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ता गणेश साह उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन्। कोषाध्यक्ष सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष विन्देश्वर यादवको नाता पर्ने बुहारी छन्।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मध्य असारमा कार्यादेश दिएपछि हतारमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर सडक ढलान गर्न लागिएको स्थानीय प्रबोध यादवले बताए। ‘आज २६ गते भइसक्यो। २८ गतेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएन भने बजेट निकासा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा वर्षा हेर्नु कि जसोतसो काम पूरा गर्नु ?’ यादवले भने।

उक्त सडक ढलानको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९० लाख रुपैयाँ दिएको छ। उक्त रकमले चार सय १० मिटर लामो बाटो कम्तीमा १० वर्ष टिक्नसक्ने गरी स्तरीय कालोपत्रे गर्न सकिने जानकार बताउँछन्। तर, कमिसन हात पार्ने उद्देश्यले दुई वर्ष पनि टिक्न नसक्ने गरी पिसिसी ढलान गरिरहेको आरोप स्थानीयको छ।

जनकपुर–ढल्केवर सडक खण्डसँग जोडिएको चल्तीको उक्त सडक सवारी चाप हेर्दा अहिले भइरहेको ढलान दुई वर्ष पनि टिक्न नसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, बजेट दिने निकायलाई त्यसको कुनै मतलब छैन। जसरी पनि असारभित्र रकम खर्च भइसक्नुपर्ने बाहेक चासो नदेखाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असार महिनामा मात्रै झन्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरिरहेको स्रोतले जनायो।

अर्को रोचक प्रसंग के छ भने प्रदेश सरकारको बजेट लिएर उपभोक्ता समितिले ढलान गरिरहेको सडकमा गाउँपालिकाले समेत लगानी गरिरहेको छ। गाउँपालिकाको स्काभेटर, ट्रिपर र ट्रयाक्टर सोही सडकमा खटाइएका छन्।

सडकको पिसिसी ढलानका लागि आवश्यक गिट्टी र बालुवा गाउँपालिकाकै ट्रिपरले भण्डारण गरेको छ भने भण्डारणस्थलबाट निर्माणस्थलमा पु-याउन पनि उसकै स्काभेटर र ट्रयाक्टर प्रयोग भइरहेको छ। सडक पिसिसी ढलान कार्यको नियमन गर्न गठित अनुगमन समितिका संयोजक साहले गाउँपालिकाले सहयोगवापत ती निर्माण साधन उपलब्ध गराइदिएको बताए।

‘समय कम छ। मौसम खराब छ। तर, निर्धारित समयसीमाभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुछ। यस्तो अवस्थामा हामीले सहयोग मागेपछि गाउँपालिकाले स्काभेटर र ट्रयाक्टर उपलब्ध गराइदिएको हो,’ अनुगमन समितिका संयोजक साहले नागरिकसँग भने।

गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्ष उमेश यादवले भने गाउँपालिकाले स्काभेटर र ट्रयाक्टर उपभोक्ता समितिलाई भाडामा दिएको दाबी गरे। गाउँपालिका अध्यक्ष विन्देश्वर यादवले भने सहयोगमै सबै निर्माण सामग्री उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराएको जानकारी दिए।

यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाटै सोही गाउँपालिकामा पोखरीको घाट निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको ३० लाख बजेट संकटमा परेको छ। मध्य असारमा विनियोजन गरिएको उक्त रकमले काम सुरु गर्न नपाउँदै मुद्दा परेपछि बजेट धरापमा परेको हो।

करिब २० मिटर लामो घाट निर्माण गर्न छड बाँधेर ‘बेस’ तयार गरिए पनि करिब ९५ प्रतिशत काम बाँकी छ। एक हप्तासम्म दिनरात लगाएर भए पनि काम सक्ने मनस्थितिमा रहे पनि अन्तिममा आएर वर्षा सुरु भएपछि बजेट धरापमा परेको हो। स्थानीय प्रदेश सांसद चमेलीदेवी दासले शुक्रबार त्रिपाल टांगेर भए पनि बेस ढलान गरी तीन दिनमा सम्भव भए जति काम सक्ने तयारीमा रहेको बताइन्।

प्रकाशित: २९ असार २०७६ ०३:४५ आइतबार