काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा बिनायोग्यता प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ। महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो माग अघि सारेको हो।
व्यवसायीले काम गरेको अनुभवपत्र र आर्थिक कारोबारको सीमा नहेरी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साना निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न बिनायोग्यता पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा भाग लिन दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा बिनायोग्यता दुई करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था छ। यो प्रावधानले साना निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास हुन सकेको छैन। त्यसैले नियमावली संशोधन गरेर पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा बिनायोग्यता भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ।’
अध्यक्ष सिंह पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा खरिदको बोलपत्रमा ‘बिड क्यापासिटी’को नियम लागू गर्न नहुने बताउँछन्। ‘१५ हजारभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी कामबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले तत्कालै उक्त व्यवस्था सुधार्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
अहिले तीन करोडभन्दा माथिको ठेक्कामा भाग लिने व्यवयासीले तीन वर्षमा कति रकम बराबर कारोबार गरेको छ, त्यो हेरिन्छ। तीन वर्षको कारोबार रकमलाई १.५ ले गुणन गर्दा आउने योगफल बराबरको कारोबार रकम (टर्नओभर) बराबरको ठेक्कामा मात्र भाग लिन पाउने प्रावधान छ। यसअनुसार पाँच करोड बराबरको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न तीन वर्षको ‘टर्नओभर’ कम्तीमा सात करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्छ।
यसको साथै यसअघि काम सम्पन्न गरेको आयोजनाको कार्यअनुभवको पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा कार्यअनुभवको ८० प्रतिशत बराबरको उस्तै प्रकृतिको अनुभवपत्र चाहिन्छ। निर्माण व्यवसायीले यी दुवै प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
यस्तै, १५ प्रतिशतभन्दा बढी–घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड र मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५० खारेज हुनुपर्ने लगायत माग व्यवसायीको छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले खरिद नियमावलीको सातौं संशोधनमा ठेक्का क्षमता हटाएकोले विरोध जनाएका छन्।
‘ठेक्का क्षमता हटाउन हुँदैन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ठेक्का क्षमता नतोकिँदा एउटैले धेरै ठेक्का ओगट्ने समस्या देखिन्छ। त्यसैले उक्त प्रावधानको घोर भत्र्सना गर्दछौं।’ महासंघले दुई अर्बसम्मका ठेक्कामा स्वदेशी ठेकेदार कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । महासंघले निर्माण व्यवसायीलाई सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण गराइदिन सरकारसँग माग गरेको छ।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरे। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई करिब चार सय अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी भएको अध्यक्ष सिंहले दाबी गरे।
‘सरकारले सम्पन्न भएका आयोजनाको समयमै भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्कालै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने वातावरलण मिलाइदिनु प¥यो।’ महासंघले निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघलाई सहभागी गराएर पूर्वाधार तथा निर्माणमैत्री ऐन ल्याउन माग गरेको छ।
महासंघले नियमावलीको छैटौं संशोधनले अस्थायी रुपमा वा कालोसूचीका लागि लेखी आउनासाथ अस्थायी रुपमा तत्काल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था सुनुवाइको सिन्द्धान्त विपरीत भएको गुनासो गरेको छ। स्पष्टीकरण र सुनुवाइको मौका नदिई कालोसूचीमा राख्न नहुने महासंघको माग छ।
ठेक्का लगाउने कार्यालयले चाहेको बेला जुनसुकै व्यवसायीलाई कारबाहीको लागि लेखी पठाउने प्रवृत्ति बढ्ने हुँदा निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि आयोजनामा काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने महासंघको भनाइ छ। महासंघले सार्वजनिक निर्माण कार्य कानुनबमोजिम कोटेसन वा टेन्डरबाट मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ ०५:०४ बुधबार
