सुर्खेत- आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरुले दुई खर्बबढी रकमान्तर गरेका छन्। हालसम्म ७.३७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको बजेट मध्येबाट ५४ वटा नयाँ सवारी–साधान गरिद गरेको छ। साविकका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयका साथै संघीय सरकारले पठाएका सवारी साधन प्रयाप्त हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण र कृषकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेट शीर्षकसमेत रकमान्तर गरेर सवारी साधान गरिद गरेको हो।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले हालसम्म ४२ वटा नयाँ चार पाङ्ग्रे सवारी खरिद गरिसकेका छन् १२ वटा सवारी खरिद प्रक्रियामै छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सात वटै मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेठ १५ सम्म दुई अर्व तीन करोड रुपियाँ रकमान्तर गरेका छन्। रकमान्तर गरिएको बजेट मध्येबाटै मन्त्रालयहरुले सवारी खरिद गरेका हुन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ४४ करोड ५३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गर्‍यो। रकमान्तर गरिएको मध्येबाट तीन करोड ४० लाख रुपैयाँमा मन्त्रालयले नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। ‘गाडी खरिदका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘जिल्लाहरुमा पठाइएको रकम खर्च नहुने देखिएपछि थप गाडी खरिदका लागि तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।’

मन्त्रालयको भवन निर्माण, चमेनागृह, विभिन्न जिल्लामा सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तु संकलनका लागि भवन निर्माण, अर्गानिक कृषि तथा पशुपंक्षी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, स्थानीय अन्नबाली, तरकारी, बीउ, फलफूललगायतका कृषि पैदावारको खरिद, संकलन तथा बजारीकरण र भू–उपयोग सम्वन्धी बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर मन्त्रालयले गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले चार वटा गाडी ल्याइसकेको छ भने मन्त्री, सचिव र अरुका लागि छ वटा गाडी ल्याउने तयारीमा छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। रकमान्तर गरिएको बजेट मध्येबाट ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्चिएर स्कारपियो खरिद गरिएको छ। ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा मन्त्रालयका लागि थप एउटा गाडी खरिद गरिएको छ। मन्त्रालयले दश वटै जिल्लाका लागि एक–एक एम्वुलेन्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कर्णालीका हुम्ला सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन् भने डोल्पा सदरमुकाममा गाडी पुगेको छैन्। मन्त्रालयले ति जिल्लाका नाममा खरिद गरिएका एम्बुलेन्स प्रदेश अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। एम्बुलेन्स खरिदका लागि डेढ करोडबढी रकमको अख्तियारी स्वीकृत गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १६ वटा गाडी खरिद गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि ६९ लाख ६ हजार रुपैयाँमा टाटास्ट्रोम गाडी खरिद गरेको छ। तीन वटा महाशाखा र १२ वटा विषयगत कार्यालयका लागि बोलेरो गाडी खरिद गरिएको छ। यि सवारी खरिद गर्नका लागि मन्त्रालयले ती करोड ५० हजारबढी रकम खर्च गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १६ वटा गाडी खरिद गरेको छ। आठ वटा सवारी खरिद गरिसकेको मन्त्रालयले आठ वटा सवारीका लागि टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरेको छ। मन्त्रालयले यि गाडी खरिदका लागि छ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। मन्त्रालयले यसअघि गरिद गरिएका सवारी मध्ये प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई पाँच वटा पिकअप भ्यान हस्तान्तरण गरेको छ भने एउटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। दुई वटा गाडी मन्त्रालय आफैले राखेको छ। पाँच वटा पिकअप भ्यान, दुई वटा ट्रक, र कार्यालय प्रयोजनका लागि एउटा जीप खरिदका लागि कम्पनी छनोट गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई वटा गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। एउटा जीप र एउटा डवल पिकअप भ्यान खरिदका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएको कार्यालयका लेखा अधिकृत मानबहादुर सुनारले जानकारी दिए। गाडी खरिदका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले रकमान्तर गरिएको बजेट मध्येबाट एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीन वटा गाडी खरिद गरेको छ। मन्त्रालयले एक करोड ८० लाख रुपैयाँका तीन वटा गाडी खरिद गरेको हो। मन्त्रीका लागि ६९ लाख ५४ हजार खर्चिएर स्ट्रोम सफारी खरिद गरिएको छ भने दुई वटा टाटा जेनुन पिकअप खरिद गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले सात वटा स्कारपियो खरिद गरेको छ। चार वटा विषयगत समितिका सभापति, दलका सचेतकहरुका लागि तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चिएर स्कारपियो खरिद गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७६ ११:५९ आइतबार