बाँके– संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि रु दुई अर्ब ९० करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ। सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ३२ करोड २३ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५७ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको हो।
सङ्घीय सरकारले बाँकेका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई विनियोजन गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले रु ६९ करोड ५६ लाख सङ्घीय सरकारबाट पाउने छ। जसमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ रु ३१ करोड ४८ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु ३८ करोड आठ लाख रहेको छ।
कोहलपुर उपमहानगरपालिकाका लागि सरकारले आगामी आवका लागि रु ४१ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। कोहलपुरले वित्तीय समानीकरणतर्फ रु १९ करोड १५ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु २२ करोड २२ लाख प्राप्त गर्नेछ। बाँकेमा रहेको उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका लागि गरिएको बजेट विनियोजन गाउँपालिकाको भन्दा बढी छ।
गाउँपालिकामध्ये खजुरा गाउँपालिकाका लागि सरकारले सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आवमा रु ३८ करोड ८२ लाख सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ। जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ रु १५ करोड तीन लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु २३ करोड ७९ लाख रहेको छ।
गाउँपालिकामा खजुरा गाउँपालिकापछि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको बजेट रहेको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले खजुरा गाउँपालिकाकै हाराहारीमा कूल रु ३७ करोड २४ लाख सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्दैछ। सो गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ रु १६ करोड २४ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु २१ करोड प्राप्त गर्दैछ। राप्ती सोनारीले वित्तीय समानीकरणतर्फ बाँकेका गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको हो।
विकासमा पछि परेको भनिएको राप्ती पारीको नरैनापुर गाउँपालिकाले बाँकेमा सबैभन्दा कम बजेट सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गरेको छ। नरैनापुरले रु २२ करोड ६८ लाख आगामी वर्षका लागि पाउने भएको हो। जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ रु १० करोड ९६ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु ११ करोड ७२ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ।
जानकी गाउँपालिकाको लागि पनि सङ्घीय सरकारले नरैनापुरकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ। सो गाउँपालिकाले आगामी आवमा सङ्घीय सरकारबाट रु २२ करोड ७८ लाख प्राप्त गर्नेछ। वित्तीय समानीकरणतर्फ रु १२ करोड आठ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु १० करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
डुडुव गाउँपालिकामा आगामी आवका लागि सरकारबाट रु २३ करोड ७४ लाख विनियोजन गरिएको छ। जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ रु ११ करोड ७५ लाख र सःशर्त अनुदानमा रु ११ करोड ९९ लाख रहेको छ। त्यसैगरी बैजनाथ गाउँपालिकाका लागि रु.३२ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ। जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ रु.१५ करोड ५४ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु।१८ करोड ३८ लाख रहेको छ।
बाँकेका स्थानीय तहले बजेट बनाउँदैछन्। सङ्घ र प्रदेशबाट छुट्याइएको बजेट र आन्तरिक स्रोतको मूल्याङ्कन गरी बजेट बनाइरहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले जानकारी दिए। ‘असार १० गतेभित्र उपमहानगरपालिकाको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ’, प्याकुरेलले भने।
बाँकेका अन्य स्थानीय तह पनि बजेट बनाउने र चालू आवको अन्तिम महीना शुरु हुन लागेका बाँकी विकास निर्माणको कामहरु सक्ने गरी व्यस्त भएका छन्। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विभेदका आधारमा उक्त अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो। रासस
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७६ ०७:५१ आइतबार
