विराटनगर -  प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा साढे  ४२ करोड रुपैया“ अनुदान वितरण गरेको छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले किसान, कृषि सहकारी संस्था  तथा व्यवसायीलाई ४२ करोड ५४ लाख रुपैया“ अनुदान वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश १ मा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामै निर्भर रहेकाले कृषिक्षेत्रको विकासबाटै प्रदेशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्ने, आयात घटाउने, निर्यात बढाउने र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यहि लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेशका किसान, कृषि सहकारी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारसिंह खत्रीले जानकारी दिए।

खत्रीका अनुसार मन्त्रालयले पशुजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि दुई करोड रुपैया“ वितरण गरेको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गर्दा एक सय ४३ वटा प्रस्ताव आएका थिए। जसमा २० वटा प्रस्तावलाई छनोट गरी बढीमा  १० लाख रुपैया“सम्म पाउने गरी अनुदान वितरण गरिएको छ। यस्तै बधशाला निर्माणका लागि तीन करोड रुपैया“ वितरण गरिएको छ। बधशालाका लागि चारवटा प्रस्ताव दर्ता भएकामा एउटा प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बंगुर तथा बाख्राको दाना उत्पादनका लागि दुई करोड रुपैया“ अनुदान दिइएको छ। दाना उत्पादनका लागि १७ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकामा दुईवटा छनोट गरी एक करोडका दरले अनुदान रकम वितरण गरिएको हो। यस्तै मिल्किङ पार्लर स्थापनाका लागि झापाको पाथिभरा गाई फार्म र मोरङको जयपति कृषि फार्म ग्रामथानलाई १५ लाखका दरले ३० लाख रुपैया“ वितरण गरिएको छ।

यस्तै मासु चिस्यान केन्द्रका लागि चारवटा प्रस्ताव परेकामा दुईवटा छनोट गरी ५० लाख रुपैया“का दरले वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मिटमार्ट स्थापानाका लागि १६ वटा प्रस्ताव परेकामा चारवटा प्रस्ताव छनोट गरी ३० लाख रुपैया“का दरले वितरण गरेको छ। दुग्ध ढुवानी साधन खरिदका लागि ३९ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। जसमा आठवटा छनोट गरी २० देखि ४० लाखका दरले दुई करोड ३० लाख रुपैया“ वितरण गरेको छ।

यस्तै मासु ढुवानी गर्न रेफ्रिजेरेसन सवारीसाधन खरिदका लागि एक करोड रुपैया“ वितरण गरिएको छ। जसमा नौवटा प्रस्ताव परेकामा दुईवटा छनोट गरी ५० लाख रुपैया“का दरले वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जीवित पशुपक्षी ढुवानीका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न २५ लाख रुपैया“ वितरण गरिएको छ। जसमा २५ वटा प्रस्ताव परेकामा एउटा छनोट गरी उक्त रकम अनुदान दिइएको हो। साना डेरी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि २ करोड रुपैया“ वितरण गरिएको छ। जसमा एक सय २५ वटा प्रस्ताव परेकामा २० वटा छनोट गरी १० लाखका दरले वितरण गरिएको हो।

टिएमआर मेसिन खरिदका लागि ४० लाख रुपैया“ वितरण गरिएको छ। टिएमआरका लागि ११ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकामा चारवटा छनोट गरी १० लाखका दरले रकम वितरण गरिएको हो। ग्रामीण ह्याचरी स्थापनाका लागि ६ वटा फार्मलाई १५ लाखका दरले ९० लाख रुपैया“, घा“स उत्पादन गरी गुन्द्रुक बनाउने (साइलेज तथा हे प्रविधि)का लागि दुई करोड रुपैया“ वितरण गरिएको छ। २० वटा फार्मलाई उक्त रकम वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा प्रवद्र्धनका लागि पाँचवटा संस्थालाई एक करोड १५ लाखका दरले पाँच करोड ७५ लाख रुपैया“ वितरण गरिएको छ। कृषितर्फ चिया प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि १३ वटालाई सातदेखि ५० लाखका दरले तीन करोड रुपैया“ वितरण गरिएको छ। यस्तै प्रोटेट हर्टिकल्चर (टनेल, हाइटेक) प्रविधि प्रयोगका लागि सात करोड ५० लाख रुपैया“ वितरण गरिएको छ। जसमा ४५ मध्ये २९ वटा प्रस्ताव छनोट गरी पाँच लाख ४० हजारदेखि आठ लाख ५० हजार रुपैया“का दरले अनुदान वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरलाई पाँच करोड पाउडर प्लान्ट सुदृढीकरणका लागि पाँच करोड रुपैया“ मन्त्रालयले प्रदान गरेको छ। यस्तै कामधेनु सहकारी संस्था लिमिटेड तरहरा सुनसरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट  पाउडर प्लान्ट स्थापनाका लागि २० करोड रुपैया“ अनुदान दिने सम्झौता अनुरुप चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच करोड रुपैया“ निकासा गरिएको प्रवक्ता खत्रीले जानकारी दिए।

खत्रीले अनुदान वितरणमा हुने गढबढी रोक्न विशेष सतर्कता अपनाइएको  बताए। उनले भने, ‘प्राप्त प्रस्तावका कागजपत्र अध्ययन गरी फिल्ड अनुगमन मूल्यांकनका आधारमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई मात्रै अनुदान प्रदान गरिएको छ।’ एउटै व्यक्ति वा फार्मले धेरै पटक अनुदान नपाउन् भनेर विशेष सतर्कता पनि अपनाइएको खत्रीले बताए। उनका अनुसार  कुनै कामका लागि पहिले नै अनुदान लिइसकेकालाई अनुदानका लागि छनोट गरिएको छैन।

कृषि विकास मन्त्रालयले मात्रै हैन प्रदेशमा कृषि निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले समेत कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै करोडौं अनुदान दिइरहेका छन्। संघीय सरकारले पनि  कृषिजन्य उत्पादनको बिमाका लािग ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउ“दै आएको छ।  यस्तै रासायनिक मल, बिउमा पनि सरकारले किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ। यता मन्त्रालयले निष्पक्ष अनुदान वितरण गरिएको दाबी गरिरहे पनि सामान्य किसानले भने सरकारबाट अनुदान नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले पहु“चका आधारमा अनुदान दिने गरेको आरोप पनि किसानको छ। सहज रुपमा अनुदान नपाइने, नेता, र कर्मचारीलाई चाकडी गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय किसान सरकारको अनुदान लिनसमेत नजाने गरेको पाइएको छ।

नेता, मन्त्री र कर्मचारीको चाकडी नगरी सहजै अनुदान नपाइने भएकाले आफू सरकारले दिने अनुदानका लागि आवेदन भर्नै नगएको सुनसरी इटहरीका किसान कविप्रसाद सुवेदी बताउ“छन्। उनले भने, ‘अनुदान लिन मन्त्री, नेता र कर्मचारी रिझाउनु पर्ने भएकाले अनुदानका लागि प्रस्ताव नै दिइन।’सरकारी अनुदान पारदर्शी रुपमा वितरण नभएकै कारण जति धेरै अनुदान वितरण गरेको तथ्यांक देखिए पनि व्यवहारमा यस्ता अनुदानले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त उपलब्धी भने भएको देखिँदैन। प्रदेश १ मा वार्षिक ४० अर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने गरेको छ। जसमा हरियो तरकारी, फलफूल, माछा, तेल, चिनी, जुट, खाद्यान्नलगायत रहेका छन्।

कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढिरहे पनि हरेक वर्ष आयातको ग्राफ भने घटेको छैन। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र विराटनगरको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष प्रदेश १ मा दुई अर्बको हरियो तरकारी, ६ अर्बको दाल, करिब एक अर्बको फलफूल, नौ अर्बको गेडागुडी, साढे ११ अर्बको जनावरको बोसो र वनस्पति तेल आयात भएको छ। यस्तै नौ अर्बको चिनी, साढे दुई अर्बको जुट, ५० करोड रुपैया“को माछालगायत कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०२:५४ शुक्रबार