काठमाडौं -  निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताएको छ। परिसंघले बजेटमार्फत पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्र वृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

परिसंघका अनुसार सरकारले यसपटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिहरु ल्याएको छ। ‘पहिलोपटक सर्वसाधारणलाई समेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राखेको छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

उद्योग तथा लगानी विस्तारका लागि व्यवसायीले उठाउँदै आएको विषयवस्तु बजेटमा धरै समेटिएको परिसंघको भनाइ छ। ‘आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने, धागो तथा अन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत दिने, कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाउने, सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य बजेटको देखिन्छ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा छ।
परिसंघका अनुसार औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बजेटले महŒव दिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघ साझेदारी गर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

औद्योगिक करिडोरको विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएकाले त्यस्ता कोरिडोरमा उद्योग स्थापना तथा स्थानान्तरण आवश्यक सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाका लागि दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने विश्वास परिसंघको छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विभिन्न परियोजना प्रस्ताव गरिए पनि विकासको इन्जिनको रुपमा स्थापित निजी क्षेत्रका ठूला लगानीलाई कम महŒव दिएको परिसंघको ठहर छ।

‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने, निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न एकल बिन्दु सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति, श्रम कानुन तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधारका लागि बजेटमा भएका व्यवस्था महŒवपूर्ण छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यावसायिक करारको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने, आवश्यक कानुन तथा संगठन संरचनामा सुधार गर्ने व्यवस्थाबाट लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।’

करको दायरा विस्तार गर्न तथा नयाँ स्टार्टअपलाई दिइएको सहुलियतले उद्यमशीलता विकास भई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा परिसंघको छ। कृषि आयातमा लगाएको कृषि सुधार शुल्कको प्रावधानले यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने धारणा परिसंघको छ।
निजी क्षेत्रकै अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तुत बजेटलाई उत्साहप्रद भनेको छ। उसले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।

विद्यमान सुधार बजेटले राखेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अपर्याप्त भएको उसको भनाइ छ। बैंकले लिने दोहोरो अंकको ब्याजदर लक्षित आर्थिक वृद्धिमा अवरोध बन्न सक्ने चेम्बरको विज्ञप्तिमा उल्लेख  छ।

पुँजीगत बजेट समयमै खर्च नगरे विगतमा जस्तै तरलता अभाव चर्किने चेतावनी दिएको चेम्बरले निकासी प्रवद्र्धनका लागि पर्याप्त बजेट नदिएको गुनासो गरेको छ। निकासीको नगद अनुदान बढाएर मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा दिनुपर्ने उसको सुझाव छ। लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई लगानीको प्रमुख बाधक भन्दै एकपटक सम्पूर्ण नेपालीको पुँजी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारिएको छ।

भन्सार महसुलको अधिकतम दर ४० प्रतिशत कायम गरेकोमा आपत्ति जनाएको चेम्बरले यसबाट महँगी बढ्ने जिकिर गरेको छ। तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा कम्तीमा एक तहको फरक दरमा भन्सार लगाउने, तयारी पोसाक उद्योगमा पाँच प्रतिशत ब्याजदर रिबेट, स्वदेशी कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीतिको चेम्बरले स्वागत गरेको छ।

सेयर कारोबारमा व्यक्तिलाई लाग्ने पुँजीगत लाभकर कटौती, गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था लगायतलाई विज्ञप्तिमा सकारात्मक रुपमा चित्रण गरिएको छ। करको प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा राख्नुपर्ने धरौटीको अंश कटौती तथा हेजिङ नियमावलीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाई वैदेशिक लगानीमा विदेशी विनिमयको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने नीतिलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ।

कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई केही प्राथमिकता दिएको बजेटले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको चेम्बरको भनाइ छ। त्यसैगरी, आयात निर्यातकर्ता व्यापारीको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पनि बजेटको स्वागत गरेको छ। संघले स्थायी राजस्व बोर्ड गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेको छ। बजेटले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नेमा शंका नरहेको भन्दै संघले करका नयाँ स्रोत पहिचान गर्नेतर्फ उचित पहल नगरेको जनाएको छ। यसो हुँदा साबिककै करदातालाई भार पर्ने संघको भनाइ छ।

तलब वृद्धिले कर्मचारीको मनोबल बढाउने जनाएको संघले आयकर छुट पाइने आम्दानीको सीमा थोरै मात्र बढाइएकोले त्यसको खासै अर्थ नहुने जनाएको छ।
कर निर्धारणविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा बुझाउनुपर्ने राजस्व विवादित करको ३३ प्रतिशतको सट्टा २५ प्रतिशत कायम गर्नुलाई संघले सकारात्मक भनेको छ। कर्मचारी र मजदुरको तलब भुक्तानी र एक हजार रुपैयाँमाथिको खरिदमा प्यान अनिवार्य गर्ने नीतिप्रति संघको असहमति छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०३:२६ शुक्रबार