काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक ०७६÷७७ मा भूमि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि सात अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण र लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बढाउँदै लग्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

कृषि तथा जडीबुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने लगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारीमार्फत गरिब परिवारलाई संलग्न गराउने, दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मूल्य पसल, आवास विकास र नविकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। सहकारी संस्थाहरुले प्रवद्र्धन गर्ने कृषि तथा वनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि अनुदान र कर सहुलियतको व्यवस्था बजेटमा गरेको छ। सहकारी महासंघले आयोजना गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने, सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र  र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ। त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार र ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाउने, सहकारी सुरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।

वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट भू–स्वामित्व, भू–उपयोग र जग्गा एकीकरणलगायत भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्ने योजना ल्याएको छ। जमिनको स्वामित्वको विवाद हल गर्ने, मोहियानी समस्या समाधान गर्ने, छूट जग्गा दर्ता गर्ने,  सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। भूमि बैंकको स्थापना गरी दीर्घकालीन कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गर्ने, जग्गा जमिन भाडामा लिई कृषि उद्यम र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लिज कानून तर्जुमा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गाधनि पूर्जा विद्युतीय बनाउने, जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरी सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, आधुनिक जग्गा प्रशासन व्यवस्थित गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ।
 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०३:२२ बिहीबार