काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ।
वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना समयमै सक्न अर्थले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा ३५ प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ। विकासे अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि यस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको करिब एक खर्ब रुपैयाँमध्ये उक्त मन्त्रालयले १० महिना ९साउन–वैशाख० बित्दा ६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि सापकोटाले आउँदो आर्थिक वर्ष सडक, रेलमार्ग र पुल निर्माणका लागि एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा आर्थिक वर्ष ०७६र७७ का लागि एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ नघट्ने बरु बजेट अझै बढ्ने सम्भावना रहेको सापकोटाले नागरिकलाई बताए। भौतिक मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका अधिकांश ठूला आयोजनाको बजेट बढाउने तयारी छ। रेलमार्ग निर्माणका लागि बाहेक अन्य सबै ठूला र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा उक्त मन्त्रालयले माग गरेअनुसार नै अर्थले बजेट दिने सहमति भएको बताइएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा अर्थले साढे सात अर्ब रुपैयाँ रेलमार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। तर, रेलमार्गको निर्माण कार्य थाल्नुअघि ठूलो रकम मुआब्जा दिनुपर्ने भएकाले अर्थले विनियोजन गर्ने तयारी गरेको रकम कम हुने सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा रेल विभागलाई करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
आउँदो आर्थिक वर्ष हुलाकी राजमार्गका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुँदैछ। करिब एक दशकअघि सुरु भए पनि कहिले बजेट अभाव त कहिले ठेकेदारको लापरवाहीले हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा हुलाकीका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जुन रकम अपुग भएको सम्बद्ध कर्मचारीको गुनासो रहँदै आएको छ। हुलाकीलाई तराई–मधेसको मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिन्छ। यद्यपि भौतिक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा हुलाकीका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको सहसचिव सापकोटाले बताए।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा मध्यपहाडी लोकमार्गले पनि दोब्बर बढी बजेट पाउँदैछ। आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा मध्यपहाडीलाई कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने सापकोटाले जानकारी दिए। ठूला र क्रमागत आयोजना सक्न अर्थले यसपटक खुलेर बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
देशको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास जरूरी रहेको विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सात प्रतिशत र अबको पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारलाई जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
त्यस्तै, उत्तर–दक्षिण करिडोरका लागि पनि अहिलेको भन्दा बजेट दोब्बर पार्ने तयारी छ। कोसी, कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोरलाई चालु आर्थिक वर्षमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आउँदो आर्थिक वर्ष दोब्बरभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ। आगामी वर्ष ती करिडोरका लागि पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी छ।
बहुवर्षे आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर सर्वसाधारणले समयमा विकास पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ लागत बढेर राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार बढिरहेको छ। सडक विभागका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा झण्डै आठ सय किलोमिटर सडक निर्माण भए पनि कतिपय आयोजनामा बजेटको अभाव खेप्नु प¥यो। सापकोटाले अहिले ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिए पनि कतिपय कामको भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९० प्रतिशत रकम सहजै खर्च हुने दाबी गरे।
विभागका अधिकारीहरू चालु आर्थिक वर्ष झण्डै तीन सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य भए पनि बजेट पर्याप्त नहुँदा एक सय ५० वटा मात्र पुल निर्माण गर्न सकिएको बताउँछन्। लक्ष्य अनुसार पुल बनाउने हो भने अझै साढे एक अर्ब रूपैयाँ चाहिएको उनीहरू बताउँछन्। भौतिकबाहेक सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि पनि विगतका तुलनामा बजेट वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको अर्थका एक अधिकारीले बताए। ‘क्रमागत ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट तयारी भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने। हाल विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत २१ गौरवका र तीन सय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छन्। अधिकांशको भौतिक प्रगति नाजुक छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोत विभिन्न जिल्लाका सांसद र नेताहरूले मागेको योजना अनुसार बजेट ल्याउने हो भने २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट बनाउनुपर्ने बताउँछ। तर, मन्त्रालय १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०१:२३ बिहीबार