काठमाडौं - सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कृषि आयोजनालाई दिएको अर्बौं रुपैयाँ बजेट परामर्श सेवाका नाममा दुरुपयोग भएको देखिएको छ।कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न, कृषकको आयस्तर बढाउन, उन्नत बीउविजन कार्यक्रम लागू गर्न, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम बनाउन, जलवायुलगायत धेरै आयोजनाका लागि सरकारले दिएको बजेट परामर्श सेवाका नाममा दुरुपयोग भएको हो।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित नौवटा यस्तै आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा परामर्श सेवाका नाममा दुई अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ।मनलाग्दी रुपमा गरिएको यस्तो खर्चमा केही आयोजनाले कुल बजेट खर्चको २३.६९ प्रतिशतसम्म यस्तो खर्च गरेको फेला परेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अनावश्यक रुपमा भएको यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आयोजना प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

मुलुकको आन्तरिक मागअनुसार कृषि उत्पादन हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा कृषिजन्य वस्तु आयातमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएपछि सरकारले उत्पादकत्व बढाउन यस्ता परियोजनालाई अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। महालेखाका अनुसार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका (तल बक्समा आयोजनाका नाम छन्) नौ आयोजनाले गत वर्षसम्म १९ अर्ब १९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो खर्चमध्ये परामर्श सेवाको खर्च दुई अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ हो। यो कुल खर्चको १४ प्रतिशत हो। यसमध्ये गत वर्ष तीन अर्ब ३६ करोड ६२ लाखसमेत गरेर अहिलेसम्म यी परियोजनाले परामर्श सेवामा १.९५ देखि २३.६९ प्रतिशतसम्म खर्च गरेको देखिएको छ।

यी नौ आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी मनपरी खर्च गर्नेमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना देखिएको छ। यो आयोजनाले अहिलेसम्म एक अर्ब ४८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा परामर्श सेवामा ३५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल खर्चको २३.६९ प्रतिशत हो। अर्को जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको परामर्श सेवा खर्च पनि उस्तै छ। यो आयोजनाले ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा परामर्श सेवामा १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेट खर्चको २३ प्रतिशत हो।

यस्तै, परामर्श सेवामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने अन्य आयोजनामा साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना देखिएका छन्। यी नौ आयोजनामध्ये बजेट खर्चको प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा थोरै उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना छ। यसले हालसम्म दुई अर्ब ६२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा पाँच करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र परामर्शमा खर्च गरेको छ। यो कुल खर्चको १.९५ प्रतिशत हो।   

महालेखाको प्रतिवेदनले दातृ निकायसँगको सम्झौतामा वैदेशिक सहायताबाट कृषकलाई अनुदान वितरण गर्न परामर्श सेवाको अनिवार्यता भएको भन्दै यसले सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग अवस्था न्यून रहेको बताएको छ। प्रतिवेदनले आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्शदाता खर्चमा कमी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

कानुनले कुनै पनि कार्यालयलाई परामर्श सेवा लिन वञ्चित गरेको छैन। आयोजनाहरुले आवश्यक परेका बेला यस्तो सेवा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। तर, कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको कमिसन मोहका कारण परामर्श सेवा लिने प्रचलन छ। यो समस्या कृषि मन्त्रालयमा मात्र नभएर विकासे मन्त्रालयहरुमा धेरै, थोरै सबैमा देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

महालेखाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा परामर्शदाता संस्थालाई परामर्शदाताका रुपमा नियुक्त गरेपछि बजेट हेरेर पाँच देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने प्रचलन छ। ‘कामै नगरी यस्तो कमिसन पाइने भएपछि जुनसुकै आयोजनाका अधिकारीले पनि जथाभावी रुपमा परामर्श सेवा लिने गरेको देखिएको छ,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने ‘आफूले काम गर्दा हुने फाइदाभन्दा परामर्श सेवा लिए बढी नाफा हुन्छ। त्यसैले धेरैले यस्तै गरिरहेका छन्।’

महालेखाका अनुसार अधिकांश आयोजनामा तोकिएको दरबन्दी अनुसार प्राविधिक कर्मचारी भए पनि ती आयोजनाले सर्भे, डिजाइनलगायत अधिकांश काममा परामर्शदाता नियुक्त गरेको देखिएको छ। कार्यालयमा उपलब्ध कर्मचारीले काम गर्न नभ्याएको, अनुभव वा ज्ञानले नसक्ने अवस्था आएको र विशिष्ट प्रकृतिको काम भएको अवस्थामा मात्र परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्छ।

तर, अधिकांश आयोजनाले स–साना काममा पनि परामर्शदाता नियुक्त गरेका छन्। ‘करोडौं रुपैयाँका विशेष कामका लागि मात्र होइन एक–दुई लाख रुपैयाँका बजेटमा पनि परामर्शदता नियुक्त गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘इन्जिनियर होइन सामान्य ओभरसियरले गर्ने कामलाई पनि परामर्शदाता राखिएको छ।’ उनका अनुसार यी सबै काम आर्थिक प्रलोभनका कारण गरिएको हो।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०८:४५ आइतबार