भैरहवा– अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली अहिले परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले भैरहवामा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तथा राजस्व नीति, कार्यक्रम विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीलाई बहुदरबारे बहस नर्गन आग्रह गरे।
मन्त्री खतिवडाले २०५२/५३ देखि बहस हुँदै आएको भ्याटको बहुदर प्रणालीमा धेरै समस्या आउने हुँदा यसको बहस नगर्न उद्योगी व्यवसायीलाई अनुरोध गरे। ‘जिएसटीमा गइसकेको भारतले वैज्ञानिक करमै आउनुपर्छ कि भन्ने सोचिरहेका बेला हामी पनि बहुदर कर प्रणालीतर्फ जानेबारे समय खेर फाल्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘विश्वमा अनुभवले जे सफल सिद्ध भएको छ त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ।’ बहुदर कर प्रणाली सम्बन्धमा अझै धेरै वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
‘जबसम्म सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दैनौ तबसम्म व्यक्ति–व्यक्तिबीचमा आखा जुधाएर र अनुहार खुम्च्याएर कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै अनलाइन ट्याक्स फाइलिङ अघि बढाएका हौं।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साझा अधिकारका विषय र करबारे केही विवाद रहेको बताउँदै ती विवाद समाधानका लागि कानुन संसदमा पुगिसकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। एउटा कानुन निर्माणको चरणमा रहेकाले ती कानुन निर्माण भएपछि तहगतका सरकारबीच रहेको राजस्व र विकास निर्माण सम्बन्धी विवाद अन्त्य हुने बताए।
मुलुक समृद्धिको सुरुवात प्रदेश ५ बाट नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारको शिलान्यास गरेसँगै समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।
‘प्रदेश ५ समृद्धिको सम्वाहक हो, यहाँ धेरै सम्भावना छन्, पहाड र तराईको उपयुक्त भौगोलक संयोजन रहेको छ,’ उनले भने, ‘तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापरिक नाका, भारतीय रेलवे नेटवर्कसँग जोडिने संरचना र आइसिपी निर्माणको चरणमा छ।’ लगानी सम्मेलनबाट भैरहवामा ठूला लजिस्टिक बन्ने सम्झौता भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री खतिवडाले भन्सार विन्दुमा ठूला गोदाम, बेर हाउस, कोल्ड स्टोरेज लगायत सुविधा निजी क्षेत्रले पनि गर्ने भएकाले प्रदेश ५ समृद्ध हुन सहज हुने बताए।
भैरहवा र नेपालगञ्जमा बनाउने भनिएको आइसिपीमा भारत सरकारले सहयोग नगरे थप जग्गा अधिग्रहण गरी आइसिटीसम्मको अवधारणा ल्याउन सकिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। सुस्तादेखि बर्दियासम्मका छोटी भन्सारलाई आवश्यकताअनुसार स्तरवृद्धि गर्दै बन्द भन्सारलाई सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिँदै उनले तराईका सबै जिल्लामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले कनिका छरेजस्तै हुने बजेट बाँडफाड आगामी वर्षबाट रोकिनुपर्ने माग उठाएका थिए। त्यस्तै कर प्रणालीलाई पनि एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन व्यवसायीले सुझाव दिएका थिए। हामीले पेस गरेका विषयवस्तुको सम्बोधनले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउने र यसले लगानीको वातावरण सहज बनाई रोजगारी सृजना हुने बताए।
आठजना निजी क्षेत्रका सदस्यसहित बनेको १५ सदस्यीय राजस्व परामर्श समितिले देशभरका उद्योगी, व्यवसायी र संघसस्थाबाट लिइएको सल्लाह र सुझावलाई आगामी बजेटमा समावेश गरिने अर्थमन्त्रीले जानकरी दिए। यसबारे आवश्यक अध्ययन, मूल्यांकन र मनन गरी उचित विषयलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले बजेटमा समावेश गरिने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ०५:५९ बुधबार
