काठमाडाैं – आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला आउँदो आर्थिक वर्ष ठूला आयोजनामा करिब ३५ प्रतिशत बजेट वृद्धि गर्ने तयारी छ।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्षभन्दा ३५ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको सिलिङ उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले जानकारी दिए।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले उक्त मन्त्रालयलाई एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ। सोही सिलिङको आधारमा मन्त्रालयले बजेट शीर्षकलाई अन्तिम रुप दिनेछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त मन्त्रालयको बजेट ९१ अर्ब रुपैयाँ छ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म ३८ प्रतिशत खर्च भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले चैत मसान्तसम्म विनियोजित बजेटमध्ये ६० प्रतिशत रकम खर्च भइसक्ने बताए।

कतिपयले यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन कठिन हुने बताए पनि महासेठले भने विनियोजन गरिएको भन्दा थप बजेट आवश्यक हुनसक्ने दाबी गरे। ‘हालसम्म सयवटा पुल निर्माण गरिसकेका छौं, बजेट उपलब्ध भयो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तीन सयवटासम्म पुल निर्माण गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘दुई सयवटा पुल त पक्कै निर्माण गर्नेछौं।’ उनले यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी पुल निर्माण भएको दाबी गरे।

योजना आयोगले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको सिलिङमा मध्यपहाडी, हुलाकी र मदन भण्डारी लोकमार्गमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको सिलिङ उपलब्ध गराएको छ। अर्को वर्षका लागि मध्यपहाडीमा साढे १२ अर्ब, हुलाकीमा १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदैछ।

मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्ग यसअघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कहिले बजेट अभाव त कहिले निर्माण ढिलाइले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले अब ती दुवै सडक आयोजना आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई र हुलाकीले तराई–मधेसका सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्नेछ। मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्गको निर्माणपछि देशमा तीनवटा वटा ठूला राजमार्ग हुनेछन्। हाल पूर्व–पश्चिम देशको एक मात्र राजमार्ग हो।

त्यस्तै, गत वर्षदेखि सुरु गरिएको मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि पनि सरकारले आउँदो बजेटमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि आउँदो बजेटमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुँदैछ। 

पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेका रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैछ। रेलमार्ग निर्माणमा अहिलेको भन्दा बढी साढे सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदैछ। चालु आर्थिक वर्ष मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माणमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष हुलाकीमा साढे पाँच अर्ब र मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि त्यत्ति नै रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ठूला आयोजनामा लगानी बढाउँदै लैजाने योजना बनाए पनि कतिपय विज्ञ भने विनियोजित रकम खर्च गर्ने संयन्त्र विकास नभएसम्म कुनै नतिजा ननिस्कने बताउँछन्। कतिपय आयोजनामा बजेट अभावभन्दा पनि सबल र सक्षम जनशक्ति तथा अन्य अप्ठेरा पक्ष बाधक बन्ने गरेको भुक्तभोगीको भनाइ छ।

विनियोजन गरिएको बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्दा र अन्य समस्याले राष्ट्रिय गौरव नामकरण गरिएकै आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक छैन। गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। हाल सरकारले २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव र तीन सयवटालाई प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राखेको छ।

मन्त्री महासेठले गत वर्ष सरकारले विगतमा सुरु गरिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिनु पर्दा नयाँ आयोजना सुरु गर्न नसकेको बताए। ‘आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि करिब १० प्रतिशत मात्र आयोजना नयाँ आउनेछन्,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय आयोजनालाई सम्पन्न गर्नु प्रमुख दायित्व छ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १३७ अर्बको बजेट सिलिङ
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई साढे १२ अर्ब
हुलाकी सडकलाई १५ अर्ब 
आगामी वर्ष १० प्रतिशत मात्र नयाँ आयोजना

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ ०४:५४ आइतबार