दमक - झापाको दमकमा निर्माण हुने चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि एक सय एक जना जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका छन्। जग्गाधनीले मुआब्जावापतको १० करोडभन्दा बढी रकम बुझेका छन्।

पुस १९ गतेदेखि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको मुआब्जा सिफारिस समितिले निर्धारण गरेको सिफारिसका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको दमक सम्पर्क कार्यालयले भुक्तानी गर्ने छ। जग्गाधनीले मुआब्जा माग्दै कार्यालयमा निवदेश दिएका छन्। तिनको मालपोत कार्यालयमा लगत कट्टा गरेर कार्यालयले नगद वितरण गर्दैछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गा वर्गीकरण गरेको छ। खेतीयोग्य, काँसघारी र बगरको बेग्लाबेग्लै वर्गीकरण गरेर सिफारिस गरिएको छ। खेतीयोग्यलाई प्रतिबिघा २२ लाख, काँसघरीलाई प्रतिबिघा आठ लाख र बगरलाई दुई लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि ४३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

मुआब्जा कम भएको भनेर एकथरी जग्गाधनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। ती जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका छैनन्,’ दमक सम्पर्क कार्यालयका सन्जय थापाले भने, ‘अरु जग्गाधनीले सम्पर्क गरेर रकम धमाधम बुझ्न थालेका छन्।’ औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि सरकारले दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरेको हो। तर एक सय ६१ वटा कित्ताका जग्गाधनी पहिचान हुन सकेका छैनन्। जग्गाधनी दाबी गर्नेले पहिचान पुगेको कागज पेस गरेपछि मात्रै हामीले प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने छौं,’ थापाले भने, ‘नभए त्यो सरकारी जग्गा हुने छ।’

कार्यालयले पाँच सय ९४ कित्ताको मुआब्जा रकम वितरण गर्नुपर्ने छ। दमकको औद्योगिक क्षेत्रका लागि सिफारिस समितिले ०७४ फागुन १४ मा पहिलो पटक मुआब्जाका लागि चार सय ३० वटा कित्ता नम्बर उल्लेख गरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सिफारिस समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी र मालपोतका अधिकृत पनि छन्। उनीहरुकै सिफारिसका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मुआब्जा वितरणको काम अघि बढाएको हो। अहिले कमल गाउँपालिका–७ का जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका हुन्।  दुई हजार दुई सय बिघामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर)अन्तर्गत बनाउन लागेका हो। दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा चीनले औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिने सम्झौता भएको हो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पहिलो चरणमा कमल–७ मा चार सय ११ बिघा दुई कट्ठा ४.२५ धुर जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी मुआब्जा रकम वितरण गरिरहेको छ।  सबैभन्दा कम रतुवा नदीको बगरमा रहेका जग्गाधनीले प्रतिबिघा दुई लाखका दरले एक लाख सात हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ बुझेका छन्। यसका अधिकांश जग्गाधनी भने मुआब्जा बढाउन पर्ने भनेर मागसहित आन्दोलनका थिए। यस्तै काँसघारीमा जग्गाभएका धनीले तीन करोड चार लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझेका छन्। खेतीयोग्य स्थानमा जग्गा भएका जग्गा धनीले सात करोड ७६ लाख ३१ हजार एक सय २५ रुपैयाँ मुआब्जा बुझेका छन्।

पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण नसकी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले थप जग्गा अधिग्रहणका लागि स्थलगत अध्ययनमा जाने भएको छ। त्यसका लागि तयारी भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ। यसअघि औद्योगिक क्षेत्रका लागि नौ सय ४२ बिघा जग्गा भने निःशुल्क प्राप्त भइसकेको छ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७५ ०५:३७ बिहीबार