काठमाडौं - कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले भूमि बैंकमार्फत बाँझो जग्गा प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि नभएपछि जग्गा उपयोगमा ल्याई उत्पादन बढाउन यस्तो रणनीति बनाएको हो। अहिले मुलुकमा खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत बाँझो छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार कृषि उत्पादन बढाउन भू–उपयोग ऐनमार्फत भूमि बैंक बनाउन लागिएको हो। ‘कृषि उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको छ,’ बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भूमि बैंकले उत्पादकत्व बढाएर आयातलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्छ।’ मन्त्री अर्यालले भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेकी छिन्। मुलुकभर धेरै जमिन बाँझो रहेकाले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन यस्तो नीति लिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ४१ लाख २१ हजार खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो छ। कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले तयार पारेको कृषि डायरी–२०७५ को तथ्यांक अनुसार जम्मा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ।

–    ४१ लाख २१ हजार खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो
–    ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती

१० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ भने अहिले पनि मुलुकमा करिब डेढ करोड क्विन्टल खाद्यान्न अपुग देखिएको छ। वार्षिक करिब दुई खर्बको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ। मन्त्रालयको अवधारणा अनुसार व्यक्तिले उपयोग गर्न नसकेर बाँझो छाडेको आफ्नो जग्गालाई भूमि बैंकमा राख्नेछन्। उक्त जग्गा खेती गर्न चाहनेले प्रयोग गर्न सक्छन्।

‘बाँझो राख्नेले जग्गा भूमि बैंकमा राख्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनराज जोशीले भने, ‘जग्गा नहुनेले भूमि बैंकबाट जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्छ।’ जग्गा भूमि बैंकमा राखेबापत जग्गाधनीले केही रकम पाउँछ। ‘बैंकले जग्गा हुने र नहुनेबीच पुलको पनि काम गर्छ,’ जोशीले भने, ‘बाँझो जग्गा प्रयोगमा आउँछ।’ भूमि बैंक सञ्चालन प्रक्रियाबारे विस्तृत खाका तयार गर्ने क्रममा मन्त्रालय छ। सरकारको फितलो कृषि नीतिले खेतीयोज्य जमिन बाँझो रहेको र कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन्। बढ्दो बसाइँसराइ, उत्पादन लागत वृद्धि, युवा बिदेसिँदा जनशक्ति अभाव, ऋण, बिउबिजन, सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा जमिन बाँझो रहेको हो। नेपाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धब अधिकारीले जग्गा उपयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरेर जग्गालाई उपयोगमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

बाँझो जग्गा हुनेले भूमि बैंकमा राख्छ नहुनेले बैंकबाट लिजमा लिएर खेती गर्छ। जग्गा भूमि बैंकमा राखेबापत जग्गाधनीले केही रकम पाउँछ।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसी कृषि क्षेत्रमा लागत बढेकाले जमिन बाँझो रहेको बताउँछन्। जमिन वितरण पनि वैज्ञानिक नभएको जिसीले बताए। ‘लाभभन्दा लागत धेरै भएकाले कृषिमा आकर्षण बढेन,’ जिसीले भने, ‘पहाडमा कम उत्पादन हुने भएकाले जग्गा बाँझो भएको हो।’ कृषि पेसामा भन्दा अन्य क्षेत्रमा आकर्षण बढेकाले यस्तो समस्या आएको हो। खेती गर्ने किसानसँग थोरै जमिन र खेती नगर्नेसँग धेरै जमिन रहेको बताए। ‘किसानसँग पर्याप्त जमिन नहुँदा थोरै जमिनमा खेती गरिरहेका छन्,’ जिसीले भने, ‘जमिन भएका भूमिपतिले खेती गर्दैनन्।’

सरकारले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण र विनाश हुनबाट रोक्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगले भूमिको व्यवस्थापन गर्न भू–उपयोग ऐन, २०७५ ल्याउने तयारी गरेको अवस्थामा उक्त ऐन पारित गरेर कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म कृषियोग्य जमिन थप विनाश हुनबाट रोक्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। सरकारले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ। भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २२ को (ख) मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्ष बाँझो राखेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ०४:०९ शुक्रबार