काठमाडौं – बर्सेनि पाँच लाख हाराहारी विदेश जाने र करिब ३५ लाख घरेलु श्रमिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको मोह बढ्दै जाँदा र विगतका सरकारका व्यवहारले कतिपयलाई उक्त मन्त्रालय केबल वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय हो कि भन्ने भान पनि पर्छ।
सोही मन्त्रालय अन्तर्गतकै वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम विभागलाई तुलना गर्दा त्यस्तो लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन। हुँदाहुँदा ती दुई विभागबीच काम गर्ने कर्मचारीबीच नै विभेद, पहुँचमै फरक समेत देखिन्छ ।
श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियासँग जोडिएपछि केही वर्ष यता श्रम मन्त्रालयको तामझाम बेग्लै छ। त्यसमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ उत्पदानको करिब २६ प्रतिशत हिस्सा बराबर भएपछि अझै यसको महजत्व बढ्ने नै भयो।
यस्तै, अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमालेका सचिव तथा केही वर्षअघि ऊर्जामन्त्री हुँदा विद्युत् महसुल असुलमा कडाइ र सुधारका लागि मेहनत गरेर राम्रो छवि बनाएका गोकर्ण विष्टले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि यतिखेर झनै यो मन्त्रालय चर्चामा छ।
विष्टले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बित्दा नबित्दै (२०७४, जेठ २ गते) मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध पाँच संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरे। त्यसलगत्तै विदेशी रोजगारदाताबाट आउने माग सम्बन्धित देशका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र मान्य हुने उनले अर्को निर्णय गरे।
बुधबार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्य बोकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरियो। यो कार्यक्रमले युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने मात्र नभई बेरोजगार भए निर्वाह भत्ता दिनेसम्मको लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य देख्दा अब को युवा विदेश जाला र ? भन्ने प्रश्न गर्नेहरू पनि भेटिएका छन्।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना श्रममन्त्रीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन। आन्तरिक रोजगारी सिजर्नाले गति नलिने र वैदेशिक रोजगारी कचल्टिने हो भने त्यसले न देशलाई न त गरिब युवाको हित हुन्छ
विष्टको नेतृत्वमा सुरु गरिएका अन्य मुख्य कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा योजना तथा विदेश जाने युवालाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदेश तहबाट दिने व्यवस्था भने विगतकै निरन्तरता हुन्। सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा चार÷पाँच वर्षअघि नै आएको हो भने वैदेशिक रोजगार विभागका सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको र अदालतले विकेन्द्रकरण गर्न आदेश दिइसकेपछि सरकारले गर्नै पर्ने दायित्वभित्रका काम हुन्।
यद्यपि सामाजिक सुरक्षा योजना र विभागका सेवा विकेन्द्रीकरण गर्न विष्टको अग्रसरतालाई सराहनीय मान्नुपर्छ। हामी कहाँ सरकारले गरेका कैयौं निर्णय तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयन नभएका तमाम उदाहरण छन्। सामाजिक सुरक्षा योजना र वैदेशिक रोजगार विभागका सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुमा विष्टको एकलौटी हक लाग्दैन। तर, कार्यान्वयनमा चासो देखाएका कारण सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्छ। यी कार्यक्रम विष्टको एकल योजना र विचारबाट आएका होइनन्।
विष्टले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि सुरु गरेका नयाँ योजनामध्ये युवालाई स्वदेशको रोजगारीमा प्रेरित गर्नुपर्ने, मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध पाँच संस्थाको खारेजी र विदेशबाट आउने कामको मागपत्र सम्बन्धित देशको दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउन लगाउने नयाँ हुन्।
मलेसिया रोजगारी रोकिएपछि त्यहाँको सरकार नेपालसँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्न तयार हुनुलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्छ। किनकि नेपाली युवाले मलेसियामा श्रम गर्न थालेको करिब दुई दशकपछि दुई देशबीच एमओयू हुन सकेको थियो।
यतिखेर विष्टको सफलता र असफलता पनि यिनै विषयसँग जोडिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न थुपै्र काम गर्न बाँकी छ। जम्मा आठ देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने तर कामदारलाई संस्थागत रूपमा एक सय आठ (खुला गरेका एक सय १० मध्ये हाल दुई बन्द) र व्यक्तिगततर्फ एक सय ६७ देशमा जान श्रम स्वीकृति दिनेदेखि कामदारले रोजगारीका लागि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने समस्या विद्यमान छन्।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका श्रमिकले वर्षौंसम्म क्षतिपूर्ति र न्याय पाउन नसकेका उदाहरण प्रशस्त छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालय भन्नेबित्तिकै घुस नदिई काम हुँदैन भन्ने आमसर्वसाधारणको बुझाइ छ। सर्वसाधारणको अनुमान मात्र नभई अघिल्लो वर्ष विभागकै महानिर्देशक कर्मचारीको दलबलसहित घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका थिए।
देशको अर्थतन्त्रमा २६ प्रतिशत हाराहारीको योगदान पुर्याइरहेको वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्न सबैले जरूरी ठानेको बेला मन्त्री विष्टले उठाएका कदमले श्रम बजार यतिखेर पक्ष र विपक्षको रूपमा खण्डीकृत भएको छ।
विष्टको जोड युवालाई आन्तरिक रोजगारीमा लगाउनेतर्फ भएकाले एकथरि तत्काल त्यो सम्भव नहुने बरु यस्तो कदमले अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी बनाउने तर्क गरिरहेका छन्। विष्टले गरेको निर्णयप्रति सहमत हुनेहरू भने दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारीले कुनै पनि देशले उन्नति नगर्ने त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई हतोत्साही गर्ने नीति आवश्यक परेको दृष्टिकोण राख्छन्।
सर्वसाधारण तहमा स्वदेशी वा विदेशी रोजगारीमध्ये कसले प्राथमिकता पाउने भन्नेमा बहस चल्दै गर्दा सरकारको ध्यान भने आन्तरिक रोजगारीलाई बढ्वा दिने नै देखिएको छ, अहिलेसम्म। नौ महिनादेखि बन्द मलेसिया रोजगारी कहिले खुल्छ भन्नेबारे कसैले सोध्यो भने मन्त्री विष्ट त्यस्ता प्रश्नलाई सतही भन्न थालेका छन्। यसको अर्थ अझै मलेसिया रोजगारी खोल्नेतर्फ उनको चासो छैन भन्ने देखिन्छ।
उनी कम पारिश्रमिक पाइने गन्तव्यको साटो थोरै व्यक्ति विदेश पठाउने तर राम्रो पारिश्रमिक हात पर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छन्। सरसर्ती हेर्दा मन्त्री विष्टले थालेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको सुधार सकारात्मक देखिन्छ। तर, अहिले नै यस्तो प्रयासबाट उनले खोजेको उपलब्धी हात पार्लान् भन्नेमा अस्पष्टता छ।
किनकि उनले चालेका कदम वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गरेको देखाउन खोजेका हुन् या साँच्चिकै चाहेका हु्न् त्यो कुरा नतिजाबाट पुष्टि हुन बाँकी छ। मलेसियासँग नौ महिनादेखि रोकिएको रोजगारी उनले कसरी खुलाउनेछन्, त्यो प्रस्ट छैन।
मलेसियाबारे कुरा गर्दा नै उनी रिसाउन थालेपछि केही योजना छैन कि जस्तो देखिन्छ। विगतभन्दा नेपाली श्रमिकलाई लाभ हुने गरी साढे तीन महिनाअघि (गत कात्तिक १२ गते) मलसियासँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्दासम्म जति उनी प्रस्ट थिए, यतिखेर त्यस्तो देखिँदैनन्।
विगतमा कामदारसँग लिने शुल्क अब रोजगारदाताले बेहोर्ने सम्झौता गरिसक्दा मलेसिया रोजगारी सुरु नभएपछि कतिपयले ‘आफ्ना’ लाई काम दिन खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन्। केबल कामदार पठाउने संस्था (भेन्डर) फेर्ने मनसायले मलेसियासँग एमओयू गरिएको रहेछ भने त्यो लाजमर्दो मात्रै हुन्छ।
ठगी गरेका संस्थालाई कारबाही गर्ने निकाय मन्त्रालय आफैं हो। तर, मुद्दा लगाइएको छ। पीडितले ठगी गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले नै त्यो कदम चाल्दा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिएको बहस चल्न थालेको छ। राज्यले कुनै पनि निर्णय गर्दा सबभन्दा पहिला विद्यमान कानुनको ख्याल गर्नुपर्छ, कानुनको पालना गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, मन्त्री विष्टको पहलमा म्यानपावरको धरौटी वृद्धिको तयारी भइरहेको छ। यो मन्त्रीले थालेको राम्रो सुरुवात हो। वर्षमा करोडौंको व्यापार गर्ने र हजारौं युवालाई अलपत्र पार्ने म्यानपावरको हालको धरौटी नगद सात र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख रुपैयाँ छ।
कुनै म्यानपावरले ४–५ लाख रुपैयाँ उठाएर १०–१५ जना युवालाई ठग्यो भने क्षतिपूर्ति दिने रकम नै हुँदैन। केही दिनअघि मात्र ६ वटा म्यानपावरले टर्की पठाएका १३ सय युवा समस्यामा परेपछि एक वर्ष नपुग्दै फर्केका छन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले युवालाई विदेश पठाएको दुई वर्षभित्र सम्झौताभन्दा काम र पारिश्रमिक फरक परे म्यानपावरले बिगोको डेढ गुणा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यतिखेर टर्कीबाट फर्किएका ती तेह्र सय युवालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने हो भने म्यानपावरको धरौटी पुग्दैन। यस्तो समस्या वर्षौदेखि थुप्रै युवाले भोगिरहेका छन्। धरौटी वृद्धिबारे सांसदहरूबीच यो विषयमा छलफल जारी रहेकाले मन्त्री विष्ट अन्तिम अवस्थासम्म कसरी टिक्छन्, रोचक नै हुनेछ।
मन्त्री विष्टले बेला बेला भन्ने गर्छन्– थोरै देश पठाऔं तर राम्रा गन्तव्य छानौं। उनले यसो भनिरहँदा विदेशबाट आउने मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित देशको राजदूतावासलाई दिने निर्णय गरेका छन्।
खाडी मुलुक र मलेसियाको अभ्यास हेर्दा विष्टले गरेको निर्णय ठीक हो। तर, नेपालको समस्या के छ भने रोजगारीका लागि राम्रा मानिएका कतिपय गन्तव्यमा दूतावास नै छैनन्। सम्बन्धित देशको दूतावासले प्रमाणीकरण नगरी मागपत्र ल्याउन नपाइने र दूतावासका कर्मचारीले रोजगारदाताको अवस्था नबुझी प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने। यस्तो अवस्थालाई सहज पार्न पनि उनका लागि चुनौती छ।
राम्रा देशबाट माग नआउने हो भने फेरि पनि युवा मलेसिया र खाडी मुलुक भासिने नै भए। हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवामध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी र मलेसिया छन्।
वैदेशिक रोजगारीको साटो स्वदेशी रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित विष्टको अठोट कार्यान्वयन हुन सके मात्र उनले गरेका मेहनतको उपलब्धी देखिनेछ। नत्र ती प्रयासले उनैलाई सिध्याउने (व्याक फायर) सम्भावना उस्तै छ। आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना उनको एकल प्रयासले सम्भव हुने छैन। आन्तरिक रोजगारीले गति नलिने र वैदेशिक रोजगारी कचल्टिने हो भने त्यसले न देशलाई न गरिब युवालाई हित गर्छ। त्यतिबेला बेरोजगार युवाको आक्रोश बढ्छ।
वैदेशिक रोजगारी वर्षौंदेखि चुलिँदै गएको समस्याको थुप्रो हो। विगतका सरकारले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि थोपार्ने काम ज्यादा गरे। विदेश मान्छे पठाएकै भरमा सोचेभन्दा बढी आम्दानी हुन थालेपछि पहुँचवाला व्यक्तिसमेत म्यानपावर व्यवसायमा ओइरिए।
त्यस्ता व्यक्तिका कारण कानुन झनै बेकामे भयो। जसले सक्यो, उसैले कमायो जस्तै भयो वैदेशिक रोजगारी। तीन वर्षअघि तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयले त झन् राज्यलाई निरिह बनाइदियो। त्यो निर्णयले म्यानपावर व्यवसायीलाई लगभग कर तिर्नबाट मुक्तसरह गर्यो।
प्रतिव्यक्ति सहजै ६०–७० हजार रुपैयाँ असुल गर्ने व्यवसायीलाई १० हजारको प्रमाण पेस गरे पुग्यो। गुरुङले खाडी र मलेसिया जाने युवासँग १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लिन नपाइने निर्णय गरेका थिए। त्यही १० हजारमध्ये अनेक शीर्षकमा खर्च देखाइदिएपछि राज्यलाई निकै थोरै कर बुझाए पुग्यो।
यतिखेर एकातिर वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्नै पर्ने र अर्कोतर्फ कसरी गर्ने भन्ने चपेटामा छन् श्रममन्त्री विष्ट। जसका लागि पहिलो सर्त उनीमा इमान्दारिता चाहिन्छ भने त्यसपछि दृढतापूर्वक निर्णय लिने क्षमता। यी दुबै कुरामा विष्ट चुके भने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारको नतिजा देखिने छैन। साँच्चिकै सुधार गर्ने हो भने लोभी समूहबाट बचेर केही गरौं भन्ने क्षमतावानको सल्लाह र सुझाव लिएर निर्णय गर्न जरूरी छ। हैन भने श्रम मन्त्रालयको भित्तामा फोटो झुण्ड्याएर घर फर्कने दिन त्यति टाढा छैन।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ ०१:४५ बिहीबार
