बनेपा - प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको सुपर जोन (आलु) एकाइले आलुखेतीमा प्रविधि विस्तार र यान्त्रिकीकरणको मद्दतबाट काभ्रेका किसानलाई धेरै आलु फलाउन सक्ने बनाएको छ। धेरै आलु फलाएबापत किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानसमेत दिन थालेको छ। ‘काभ्रे जिल्लाको औसत उत्पादकत्व १९.७८ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ। सुपरजोनको कार्यक्षेत्रका किसानले १० प्रतिशत बढी (२१.८ टन) आलु फलाउन सफल भएकाले किसानलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान रकमबापत १६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेका छौं,’ सुपर जोन एकाइ (आलु)का वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दीपक पौडेलले भने।
सुपरजोन लागू भएका पाँचखाल, बनेपा, पनौती नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकाका आठ सय दुई किसानले यस्तो प्रोत्साहन अनुदान पाएका हुन्। सबैभन्दा बढी अनुदान पाउनेमा आलु खेतीका लागि अग्रणी पाँचखाल रहेको छ। त्यहाँ करीब १८ सय रोपनीमा आलु लगाएका किसानले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए। प्रतिरोपनी साढे तीन सयका दरले पाँचखालका तीन सय ९० किसानले चार लाख ३२ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन्। यस्तै, बनेपाका दुई सय एक किसानले १५ सय २९ रोपनीका लागि तीन लाख ६९ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन्। यो संख्याध्ये आलु खेतीमा दोस्रो अग्रणी नालाक्षेत्रका किसानको बाहुल्य रहेको छ। पनौतीका एक सय ५४ जना किसानले आठ सय २१ रोपनीका लागि दुई लाख रुपैयाँ र बेथानचोक गाउँपालिकाका ५७ किसानले चार सय ३० रोपनीका लागि एक लाख चार हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान पाएका छन्।
‘प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधिअनुसार सुपरजोनको कार्यक्षेत्रका विभिन्न ६० वटा क्षेत्रमा ‘सिस्टेमिक र्यान्डम स्याम्पलिङ’का आधारमा ‘क्रप कटिङ’ गर्दै आलुको फलाइ अवस्था हेर्यौं। फरक–फरक भौगोलिक अवस्थामा समेत सुपर जोन कार्यक्रममा सहभागी कृषक समूह÷संस्थामा आवद्ध किसानले उन्नत प्रविधिको मद्दतबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सफल भएको पायौं। आगामी आर्थिक वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौं,’ पौडेलले थपे।
कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को उत्पादकत्व २१.८ टनलाई आधार मानि आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा पनि प्रोत्साहन अनुदानका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। आलु खेतीका लागि काभ्रेपलाञ्चोक विगतदेखि नै कहलिँदै आएको जिल्ला हो। यहाँको विद्यमान खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै आलुको उत्पादनदेखि प्रशोधनसम्म कृषकको दक्षता बढाउने लक्षले ०७३ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आलु सुपरजोन एकाइ कार्यक्रम लागू हुँदै आएको छ। काभ्रेका बनेपा, धुलिखेल, पनौती, पाँचखाल, मण्डन देउपुर, नमोबुद्ध नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकामा आलु खेती भइरहेको नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफललाई यसले कार्यक्षेत्र बनाएको छ।
स्थापनाकालदेखि नै आलु खेती प्रविधिको प्रसार, यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन, आलुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादन लागत मूल्य घटाउने क्रियाकलापमा समूह र सहकारीलाई संलग्न गराइरहेको पौडेलको भनाइ छ। ‘उत्पादनसँगै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, आलुमा आधारित उद्योग स्थापनाबाट आलुजन्य उत्पादन विविधीकरण गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रशोधन उद्योग स्थापनामा समेत सहयोग गरिसकेका छौं,’ उनले थपे।
सुपर जोन कार्यक्रम लागू भएपछि विगतको दाँजोमा काभ्रेमा आलुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न थालेको भए पनि औद्योगिक प्रयोजनमा आवश्यक ‘चिप्स’ आकारको आलुको उत्पादन भने हुन सकेको छैन। यस्तै, छिमेकी भारतको दाँजोमा उत्पादकत्व पुर्याउनमा अझै धेरै चुनौती रहेको पौडेल स्वीकार्छन्। ‘आलु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन धेरै तत्वले भूमिका खेलेको हुन्छ। तीमध्ये बढी फल्ने र रोगमुक्त गुणस्तरीय बीउ नै प्रमुख हो। त्यसपछि माटोको उर्वरा शक्ति, कृषि प्रविधि, मलखाद, सिँचाइ, रोगकीरा तथा झारपात व्यवस्थापन एवं पोस्ट हार्भेस्ट (उत्पादनपछिको) क्षति कम गराउनु रहेको छ,’ उनले भने।
आलु खेतीलाई प्रभाव पार्ने अन्य कुराहरुलाई ढिलोचाँडो व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि नेपालको सन्दर्भमा आलुको बीउको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको पौडेलको भनाइ छ। ‘पुराना र समस्याग्रस्त बीउ आलुको निरन्तर प्रयोगले उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा ह्रास आएको र यसको असर दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको हाम्रै अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले थपे, ‘मुख्यतः बीउ आलुको पुस्ता जति बढ्दै गयो बीउको गुणस्तरमा उत्ति नै धेरै भाइरस रोगको संक्रमण संग्रहित हुँदै जाने भएकाले आलु उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा असर देखिँदै आएको छ।’
अन्य बालीको दाँजोमा आलु खेतीमा सबैभन्दा धेरै लगानी बीउमा हुने गरेकाले दश रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा आलु लगाउने किसानले वर्षेनी बीउ किन्नुभन्दा पनि आफैंले उत्पादन गर्दा फाइदा हुने पौडेलको सुझाव छ, ‘सिफारिस गरिएकै मात्रामा बीउको प्रयोग गर्ने हो भने बीउ आलुको साइज अनुसार प्रति रोपनी ७५ देखि १ सय किलो बीउ चाहिन्छ। बीउ आलुको बजार मूल्य पनि ‘खायन’ आलुको भन्दा महँगो हुने गरेको छ,’ उनले थपे।
यतिखेर काभ्रे जिल्लामा व्यावसायिक आलु बीउ प्रति किलो औसत ७० रुपैयाँमा खरीद बिक्री भइरहेको छ। यही हिसाबले पनि १० रोपनीमा आलु बीउकै लागि किसानले ७० हजार रुपैयाँसम्म खर्चिनु पर्ने देखिन्छ। ‘किसानको मेहनतले प्रति रोपनी औसत ८ सय किलो आलु फलाउन सकेको खण्डमा समेत त्यसबाट हुने आम्दानीको एक चौथाइ बीउ किन्दाको खर्चमा जाने हुन्छ। मलखाद, सिंचाई, रोग कीराबाट बचाउने खर्च, श्रमको खर्च आफ्नै ठाउँमा छ। बीउमा मात्रै कुल आम्दानीको एक चौथाई खर्च हुनु भनेको धेरै खर्च हो,’ सुपर जोनका सूचना अधिकारी एवं आलुबालीमै अनुसन्धानरत अधिकृत मधुसूदन घिमिरेले भने।
यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सुपर जोनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदानमा ३५ हजार दाना पूर्व मूल बीउ (प्रि बेसिक सीड–पिबिएस) र १० टन प्रथम पुस्ता आलु बीउ (जी१) किसानहरुलाई वितरण गरेको छ। यस्तै नार्कको राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमबाट ७ सय दाना ‘खुमल विकास’ पिबिएस ल्याएको छ। आलुको चीप्सका लागि सिफारिश गरिएको यो जात नार्ककै प्राविधिक सहयोगमा सुपर जोनले ‘बायोचार’ पद्धतिमा आधारित रही ३ स्थानमा परीक्षण गर्ने भएको छ।
नेपालमा हालसम्म उन्मोचन तथा दर्ता प्रक्रियाबाट सूचिकृत भएका आलुबालीको जात १२ वटा रहेको छ। यीनमा कुफ्री ज्योति, कुफ्री सिन्दुरी, डेजिरे, जनकदेव, खुमल सेतो–१, खुमल रातो–२, खुमल लक्ष्मी, आईपीवाई–८, खुमल उज्वल, खुमल उपहार तथा टिपिएस–१ र २ रहेको छ। काभ्रेको नालामा सुपर जोनको सहयोगमा र कुशादेबीमा तत्कालीन राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमको सहयोगमा दुई वटा टिस्यू कल्चर ल्याबसहितको पिबिएस आलु बीउ उत्पादन प्रयोगाशालाले पिबिएस उत्पादन गर्दै आएका छन्। यिनीहरुको उत्पादन पिबिएस दानाको तौलअनुसार १० देखि २० रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने गरेको छ। हाल नेपालमा निजीक्षेत्र र नार्कले गरी वार्षिक २ देखि ३ लाख पिबिएस आलु उत्पादन गर्दै आएका छन्।
‘हामीले बितरण गरेको ३५ हजार पिबिएस दानाले ७ रोपनी क्षेत्रफललाई पुग्छ। यसबाट अर्को वर्ष प्रथम पुस्ता आलु बीउ (जी१) ७ टन उत्पादन हुन्छ। अर्को वर्षमा ग्रेडिङ गर्दा प्रति ८४ टन दोस्रो पुस्ता आलु बीउ(जी२) र तेस्रो वर्षमा १ हजार टनभन्दा बढी प्रमाणित आलु बीउ(जी३) तयार हुनेछ,’ उनले भने। भाइरस रोगमुक्त आलुको बीउ बिस्तार गर्नका लागि पिबिएसमा कम्तीमा पनि ८५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने घिमिरेको तर्क छ, ‘अन्य बालीको बीउ उत्पादनको तुलनामा सुरुमा किसानको बढी लगानी हुन्छ। आलुको बीउको ‘मल्टीप्लिकेसन’ दर ज्यादै ढिलो छ भने बीउको प्रमाणीकरण पनि झण्झटिलो छ। त्यसैले पनि आलुको बीउ उत्पादनमा आकर्षण नदेखिएको हो,’ उनले थपे।
नेपालमा आलुको बीउ प्रतिस्थापन दर (सिड रिप्लेसमेन्ट रेट–एसआरआर) वार्षिक १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। वार्षिक ८ देखि ९ लाख पिबिएस आलु बीउका दाना आवश्यक देखेर सरकारले बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई टिस्यूकल्चर ल्याब स्थापना र ल्याबसहितको स्क्रीन हाउस निर्माणका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिएर सहभागी गराउँदै आएको छ। हाल काभ्रेका कुशादेबी, नाला, बर्दिया, गोदावरी, झापा, मकवानपुर र कैलालीका टिस्यूकल्चर ल्याबहरुले वार्षिक रुपमा पिबिएस आलु दानाको उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपालको बीउबिजनको दीर्घकालीन सोच (सिड भिजन)ले समेत सन् २०२५ सम्ममा तरकारीजन्य बीउहरुमा ९० प्रतिशतसम्म एसएसआर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७५ ०७:०९ आइतबार
