काठमाडौं - नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुइटा वाइड बडी विमानको बारेमा विभिन्न निकायले थरीथरीका निर्णय गरेका छन्। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सांसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले निर्णय गरिसकेका छन्। यी तीनवटै निकायले गरेका निर्णय तीनथरीका छन्। त्यसैगरी, संसद्को अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यो विषयमा अनुसन्धन गरिरहेको छ। र, दुई दिनअघि सरकारले समेत छानबिन आयोग बनाएर अनुसन्धान थालेको छ।

अहिलेसम्मको निर्णय
सर्वोच्च अदालत ‘प्रक्रिया ठीक’
निगमले १९ भदौ ०७३ मा ४५ दिनको समय दिएर दुईवटा जहाजका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेन्डरमा एएआर कर्पोरेसन सबैभन्दा कम मूल्य कबोलेकाले जहाज आपूर्ति गर्न छानियो। तरविमान खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुनसम्मत हुनपर्नेमा सो नभएकोलेपुनः टेन्डर गराउन माग गर्दैमंसिर अन्तिममा विनय रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रावल तिनै व्यक्ति हुन्, जो टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका कुनै एक कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि थिए।

२०७३ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजालसले ‘जहाज खरिदका सम्बन्धमा पूर्वसर्त राख्न नपाउने भनी कुनै कानुनले बन्देज नलगाएको अवस्थामा विपक्षीको कार्यबाट सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था विद्यामान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेशजारी गर्र्नपर्ने नदेखिएकाले नियमानुसार गर्नू’ भन्ने फैसला गरेको छ। त्यसपछि निगमले विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर जहाज ल्याइसकेको छ।

त्यही मुद्दामासर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २०७४ मंसिर २७ गते फैसला गर्दै भनेको छ, ‘निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारीभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नपाइँदा निवदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’ फैसलामा निवेदन खारेज हुने ठहर्ने बताइएको छ। निवेदकले रावलले टेन्डर प्रक्रिया गलत भएकाले उत्पे्रषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै मन्त्रालय तथा निगमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

महालेखापरीक्षक ‘कानुनविपरीत’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। महालेखाले ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको हो। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार वायुसेवा निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा निर्मित विमान खरिद गर्र्नप्रतिजहाज ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार सात सय ७३ अमेरिकी डलर लागत अनुमान तयार गरेको थियो। तरनिगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१) अनुसार निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिने भएपनि निगमले त्यसो नगरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार जहाज निर्माता कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा मध्यस्थ कम्पनीमार्फत विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको ठहर छ।

यो बेलासम्म निगमले जहाज खरिद गर्नको लागि बैना रकम तथा पहिलो  किस्ता बापत आठ अर्ब रुपैयाँ पठाइसकेको थियो। दुइटा वाइड बडी जहाज २४ अर्बमा खरिद गर्ने र उक्त रकम तीन किस्तामा पठाउने निर्णय भएको थियो।

संसद्को उपसमिति ‘चार अर्ब ३५ करोड घोटाला’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जहाज खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि वाइड बडीको विषयमा संसद्मा पनि चर्चा चल्न थाल्यो। महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत मंसिर २८ गते छानबिन गर्न उपसमिति बनायो। उक्त उपसमितिले विमान खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ। यो प्रतिवेदनमाथि समितिमा अहिले छलफलको क्रममा छ।

उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसहित पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेम राई (हाल गृह सचिव), शंकर अधिकारी (हाल अवकाशप्राप्त)लाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार समितिमा भएको छलफलमा प्रतिवेदन अपूर्ण र यसमा त्रुटि रहेको अधिकांश सांसद्ले धारणा राखेका थिए। प्रतिवेदनमाथि थप छलफल सोमबार हुनेछ।
संसद्कै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमिति र सरकारले बनाएको आयोगको भने निष्कर्ष आउन बाँकी छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०८:१९ आइतबार