काठमाडौं - रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको बायोमेडिकललाई सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ। कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको आरोप लगाउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ २ गते मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध बायोमेडिकल, भिएलएन/ओएससी तथा आइएससीका सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएको थियो।
सोमबार बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने वेलकेयर हस्पिटलका सञ्चालक कैलाश खड्काको पेसी थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले सोही ठगी मुद्दामा महासंघका अध्यक्ष तथा हस्पिटल सञ्चालक खड्कालाई सफाइ दिएका हुन्। उक्त मुद्दामा अदालतले वादीको (मन्त्रालय) दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ। मुद्दामा मन्त्रालयले दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गरेको थियो।
यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतले भिएलएन÷ओएससीका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सफाइ दिइसकेको छ। मन्त्रालयले ठगी आरोप लगाउँदै मुद्दा चलाएका व्यक्तिहरूलाई अदालतले फटाफट सफाइ दिएपछि अब मलेसिया रोजगारी सुचारु हुने बाटो समेत खुला भएको छ। मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थालाई ठगी मुद्दा चलाएपछि जेठ २ गतेयता युवाहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाएका छैनन्।
नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया रोजगारी खुल्न नसक्दा हजारौं युवा निराश छन् भने रेमिट्यान्समा गिरावट आएको छ। यतिखेर सरसर्ती हेर्दा अघिल्लो वर्ष रोजगारीमा विदेश गएका युवाका कारण र डलरको भाउ वृद्धि भएकाले रेमिट्यान्समा गिरावट आएको नदेखिए पनि अर्को वर्ष मलेसिया रोजगारी बन्दको असर देखिने अर्थविद् बताउँछन्।
श्रम मन्त्रालयले ठगी आरोप लगाउँदै मुद्दा चलाएका संस्था र व्यक्तिलाई अदालतले फटाफट सफाइ दिएपछि अब मलेसिया रोजगारी सुचारु हुने बाटो समेत खुला भएको छ
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। जसमध्ये दुई खर्ब रेमिट्यान्स जतिको योगदान मलेसियाको थियो। गत वर्षको रेमिट्यान्सलाई आधार मान्ने हो भने साढे सात महिनाको अवधिमा नेपालले साढे एक खर्ब हाराहारीको रेमिट्यान्स गुमाइसकेको देखिन्छ।
मन्त्रालयले बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि रोजगारीका लागि महिनामा सरदर सात हजार युवा मलेसिया जाने गर्थे। जेठयता ५० हजार बढी युवा मलेसिया जानबाट रोकिएको अनुमान गरिन्छ। मलेसिया बन्द हुँदा १०–१५ हजार कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवासमेत उड्न पाएका छैनन्। कलिङ भिसा प्राप्त गर्नु भनेको रोजगारीका लागि मलेसिया जान स्वास्थ्य लगायत सबै दृष्टिकोणले योग्य हुनु हो।
कलिङ भिसा प्राप्त गर्दासम्म युवाको आवश्यक पर्ने सबै खर्च भइसकेको हुन्छ। म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवाको करिब ३० करोड रुपैयाँसमेत जोखिममा परेको छ। मलेसियाको अध्यागमन विभागले कलिङ भिसा प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र रोजगारीका लागि मलेसिया नपुगे त्यस्ता युवालाई कालोसूचीमा राख्ने र त्यस्ता व्यक्ति पाँच वर्षसम्म मलेसिया जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
मलेसिया रोजगारी खुलाउन निरन्तर माग हुँदै आए पनि मन्त्रालयले विगतमा काम गर्दै आएका संस्थाविरुद्ध ठगी मुद्दा परेको भन्दै ती संस्थालाई हटाउने तयारी गरिरहेको बेला अदालतले धमाधम सफाइ दिइरहेको हो। काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले भने पुरानै संस्थालाई काम दिन यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको थियो।
श्रम मन्त्रालयले विगतमा काम गर्दै आएका संस्थालाई जसरी पनि हटाउने प्रयास गर्दा रोकिएको मलेसिया रोजगारी अदालतको फैसलासँगै सुचारु हुने बाटो खुलेको छ। जेठ २ गते मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थालाई कारबाही गर्दा कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको आरोप लगाएको थियो। तर, ती संस्थाले विगत सरकारले निर्धारण गरे अनुसार नै कामदारसँग शुल्क असुल गर्दै आइरहेका थिए।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्न श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच हजार सात सय रुपैयाँसम्म शुल्क असुल गर्न अनुमति दिएका थिए। बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले भने चार हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आइरहेका थिए। त्यस्तै राहदानी संकलनको काम गर्दै आएको भिएलएन सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति दिएको थियो। सोही मन्त्रालयले नै भिएलएनलाई श्रम मन्त्रालयमा दर्ता गर्न आवश्यक नरहेको समेत पत्र उपलब्ध गराएको थियो।
कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी (एमओयू) भइसकेको छ। एमओयूपछि सरकारले मलेसिया रोजगारी खोल्ने धेरैको आशा थियो। एमओयूमा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। जेठ २ गतेअघि रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावरलाई बाहेक करिब १८ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पथ्र्यो। म्यानपावरले भने मनलाग्दी रकम असुल गर्थे। अब कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोेर्ने एमओयूमा उल्लेख छ।
बायोमेडिकल सुरु गर्दा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७२ असार २५ गते दिएको निर्देशन बमोजिम तत्कालीन श्रम मन्त्रालयले ३९ वटा मेडिकललाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको थियो। मन्त्रालयले बायोमेडिकल गर्ने सबै संस्थालाई मुद्दा लगाएको छ। सबैको मुद्दाको प्रकृति एउटै भएकाले सोमबारको फैसलापछि बाँकी मुद्दा प्राविधिक रूपमा मात्र पर्खनु परेको एक कानुन व्यवसायीले बताए।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका ३९ वटा मेडिकल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन स्वीकृति लिई श्रम मन्त्रालयमा सूचीकरण भएका दुई सय ३७ मध्येका हुन्। मलेसियाले नेपालको जस्तै प्रक्रिया अनुसार इन्डानेसिया, भारत, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकबाट कामदार लैजाने गर्छ।
प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०३:५८ मंगलबार
