म्याग्दी - शक्ति र पहुँचको आडमा उत्तरी म्याग्दीमा सञ्चालित एक क्रसर उद्योगले अवैध उत्खनन् गरेको पाइएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको पतारमा मिस्त्री खोला, आसपासका सार्वजनिक जग्गाबाट गिटी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन् गरेर केही स्थानीयले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेकोे ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजनाको आडमा खोलामा एक्जाभेटर लगाएर निर्वाध बिक्री गर्ने गरेका छन्। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) क्षेत्रभित्र स्थानीयवासीको चर्को विरोधलाई समेत अटेर गरी सञ्चालित सञ्चालिक उद्योगले धमाधम उत्खनन् गर्दा आसपासका क्षेत्र समेत जोखिममा परेको छ। मिस्त्रीखोलाको नाममा अनुमति लिएर केही स्थानीयको समेत लगानीमा सञ्चालित क्रसरले दिनहुँ बेनी–जोमसोम सडकखण्ड, दाना सबस्टेसन, पक्की पुल लगायत आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनामा समेत दिनहुँ ढुंगा, गिटी र बालुवा बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

‘जलविद्युत् आयोजनाका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘न्यूनतम पूर्वाधारसमेत पूरा गरिएको छैन, छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।’ स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दलको आडमा मिलेमतोेमा सञ्चालित उद्योगबाट सीमित व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि गाउँलेलाई सास्ती भएको उनले बताए। मिस्त्रीखोलाको नाममा नजिकै अर्को क्रसरसमेत सञ्चालनमा रहेको छ। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आफ्नै क्रसरबाट उत्पादन गर्ने गरे पनि जलविद्युत् आयोजनाले समेत अवैध उत्खनन्मा सघाइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। 

‘दैनिक एकैपटक चार–पाँच टिपरले सामग्री लैजान्छन्,’ ती स्थानीयले भने, ‘स्थानीयकोे नाममा अवैध रुपमा निकासी भइरहेको छ।’ एक्जाभेटरले खोला तथा आसपासका सार्वजनिक जग्गा दोहनमा एक्यापले समेत मौन स्वीकृति दिएको स्थानीयको गुनासो छ। जलविद्युत् आयोजनाले आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीका लागि प्रक्रिया पूरा गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने भए पनि व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्ने कानुनी प्रावधान नभएपछि उक्त क्रसर उद्योगबाट उत्पादन गरिएका सामग्रीलाई अनुमतिको आडमा अन्य आयोजनामा पुर्‍याउने गरिएको छ। क्रसर उद्योगबारे मिस्त्रीखोला आयोजना समेत मौन  बस्ने गरेको छ। 

आयोजनाको टनेल लगायत आवश्यक संरचनामा अर्को क्रसरबाटै सामान पुर्‍याउने गरे पनि केही स्थानीयको व्यक्तिगत आम्दानीलाई आधार बनाएर सञ्चालन अनुमति दिएको क्रसरलाई स्थानीयकै स्वामित्व भन्दै आएको छ। क्रसर उद्योगमा एक्याप व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेकाले एक्यापबाट समेत स्थलगत अनुगमनका क्रममा बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ। यता वडाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद फगामीले क्रसर उद्योगबारे वडा कार्यालयमा आधिकारिक जानकारी नभएको बताए। ‘हामीलाई जानकारी छैन, जलविद्युत्ले सञ्चालन गरेको भनिएको छ, एकैठाउँमा आयोजनाको नाममा दुईवटा क्रसर सञ्चालन गरेको छ,’ फगामीले भने। 

उनले क्रसर उद्योगबारे पटकपटक गुनासो आउने गरे पनि मिस्त्री मौन बस्ने गरेको आरोपसमेत लगाए। ‘मिस्त्रीको दोहोरो भूमिका देखिएको छ,’ उनले भने, ‘वडावासीलाई विवादमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै वडा कार्यालयले समन्वयको प्रयास गरे पनि आयोजना पक्ष र क्रसर सञ्चालकले बेवास्ता गरेको बताए। एकै ठाउँमा दुईवटा क्रसर राखिएको बारे गाउँपालिकालाई समेत जानकारी रहेको उनको भनाइ छ। क्रसर उद्योगका कारण पतार–बास्बोट जोड्ने सडक जोखिममा परेको छ। दैनिक सञ्चालनमा रहेको क्रसरबारे स्थानीयले चर्को विरोध गर्ने गरे पनि सञ्चालक नै ठूला राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेकाले समस्या भएको बताइन्छ। क्रसरमा लाखौं घनमिटर नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गरिएको छ। 

सञ्चालक एकयापको व्यवस्थापन समितिमा 
क्रसर सञ्चालक तेज गुरूङ अन्नपूर्ण संरक्षण परियोजना नारच्याङ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन्। जलविद्युत् सञ्चालन गरेबापत स्थानीयलाई समेत आम्दानी हुनेगरी आयोजना र स्थानीयको संयुक्त लगानीमा स्थापना गरिएको गुरुङको दाबी छ। क्रसरका अर्का सञ्चालक ओमबहादुर बुढाथोकी व्यवस्थापन समितिका सचिव हुन्। आयोजना र एक्यापको आडमा दैनिक नदी उत्खनन् गरी खुलेआम बिक्री हुँदा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी लगायत सरोकारवाला निकायसमेत मौन छन्। 

क्रसरमा नेपाली कांग्रेसबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भई हाल जिससमा रहेका मेख बहादुर गर्बुजासमेत छन्। त्यस्तै तम बहादुर चोचांगी जितेन्द्र चोचांगी, भिम बहादुर शेरपुञ्जा लगायतको लगानी छ। स्थानीयस्तरमा क्रसर सञ्चालक अगाडि स्थानीयले विरोध गर्न नसके पनि सार्वजनिक सुनुवाइ लगायत कार्यक्रममा गुनासो गर्ने गरेका छन्। क्रसर सञ्चालकले राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, एक्यापबाट समेत  अनुमति लिएर सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीयको विरोधलाई दबाउने गरेका छन्।

यता क्रसर सञ्चालक गुरुङले जलविद्युत् आयोजनाको नाममा स्थानीयले लगानी गरेर सञ्चालन गरिएको बताए। ‘क्रसर म्रिस्त्रीखोलाको नाममा छ। स्थानीयको लगानीमा समेत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन गरिएको छ,’ उनले भने। उनले वन मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको अनुमतिमा दानमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको दाना सबस्टेसनलाई बिक्री गर्ने गरिएको बताए। तर, एउटा जलविद्युत् आयोजनाको नाममा रहेको क्रसरले अन्य आयोजनालाई अवैध उत्खनन् गरी बिक्री गर्न मिल्दैन। क्रसर सञ्चालकमा नेकपा र कांग्रेसका स्थानीय नेताको मिलेमतोमा लगानी गरिएपछि आयोजना र एक्यापले समेत अवैध गतिविधि रोक्न असफल देखिन्छन्। एक्यापले समेत प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहोनबारे मुख खोलेका छैनन्। दैनिक बिहानैदेखि राती अबेरसम्म सञ्चालन हुने क्रसरबाट सबस्टेसन, सडक लगायत व्यक्तिगत घर बनाउन समेत प्रयोग हुने त्रसरबाट वार्षिक ८० लाखसम्म कमाइ हुने अनुमान गरिएको छ। 

करको दायरामै छैन क्रसर उद्योग
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी विकास निर्माणसहित आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्ने योजना बनाइरहेको छ। साना व्यापार व्यवसायबाट कर असुले पनि लाखौं कारोबार गर्ने क्रसर उद्योगलाई कानुनी प्रक्रिया तथा करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। नारच्याङमा स्थानीयको लगानीमा रहेको क्रसर उद्योगबाट गाउँपालिकाले एक रुपैयाँ पनि कर असुल्न सकेको छैन। स्थानीयले अवैध क्रसर उद्योग भन्दै चर्को विरोध गरे पनि गाउँपालिकाले जलविद्युत्ले अवैध गतिविधिलाई सघाउने प्रयास गरेको भन्दै गुनासो मात्रै गर्ने गरेको पाइन्छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत दर्ता तथा नवीकरणबारे गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी छैन। आयोजनाको आडमा गाउँपालिकालाई समेत जानकारी नदिई नदी तथा आसपासबाट लाखौं घनमिटर कच्चा पदार्थ दोहोन गरी प्रशोधन गर्दै आए पनि कारबाहीको प्रयास गरिएको छैन। ‘क्रसर उद्योगबाट एक रुपैयाँ पनि कर प्राप्त गरिएको छैन,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष पौडेलले भने, ‘अवैध क्रसरबारे गुनासो आएको छ, कार्यपालिका बैठकमा समेत आवाज उठेको छ।’ उनले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसरसहित अन्य उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। 

क्रसर उद्योगले करबाहेक पनि अन्तरशुल्क लगायत विभिन्न शीर्षकमा तिर्नुपर्ने बताए। मापदण्ड विपरित सञ्चालन गरिएका क्रसर बन्द गर्ने चौतफी दबाब आएपछि स्थलगत अनुगमनको तयारी समेत गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। क्रसर उद्योगले वातावरण र नगरको सौन्दर्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएकाले उचित मापदण्ड बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिको समेत भनाइ रहेको पौडेलले बताए। उनले जलविद्युत् आयोजनाको हब बन्दै गएको गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि वातावरणीय मूल्यांकन समेत गरिने बताए। 

०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०५:१६ सोमबार