काठमाडौं - सरकारले सुनचाँदीको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै चार वर्षअघि सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य धातुका गहना व्यवसाय तथा कारोबारको मापदण्ड, २०७१ को मस्यौदा तयार ग-यो। तर मापदण्ड अझै लागू भएको छैन।
लामो समयदेखि अपारदर्शी रुपमा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीको दबाबमा मापदण्ड लागू नभएको बताइन्छ। सुन, चाँदी र हिराको कारोबारलाई चुस्त बनाउन र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन मस्यौदा तयार गरिए पनि अहिलेसम्म आपूर्ति विभागकै दराजमा थन्किएको छ।
सुनचाँदीको मस्यौदा यत्तिकै थन्किँदा बजारमा किनबेच हुने सुनमा भएको मिसावट, मर्करी, क्याडियम, जर्तीसँगै ज्यालामा व्यवसायीले आफूखुसी गर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। सुन पसल अनुगमन गर्न सरकारसँग दक्ष प्राविधिक नहुँदा पनि व्यवसायी यस विषयमा ढुक्क हुने गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले बताए।
निर्देशक महतले सुन बजार अनुगमन गर्न दक्ष प्राविधिक विभागमा नभएको बताए। उनले भने, ‘बजारमा गुणस्तरीय सुन छ भनेर भन्न सकिन्न। यस विषयमा हामी प्लानिङमा छौं।’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सुन पसल अनुगमनका लागि प्राविधिक कर्मचारी माग गरिएको उनले जानकारी दिए। सुन खुद्रा पसलको सामान जस्तो नभएकाले गुणस्तर हेर्न दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ।
मापदण्ड मस्यौदा समितिमा आपूर्ति, अर्थ, कानुन मन्त्रालय र आपूर्ति विभागका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रबाट नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका प्रतिनिधि थिए।
आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले सुनचाँदी कारोबार मापदण्डको मस्यौदा मात्रै तयार गर्न पनि धेरै मेहनत गर्नुपरेको बताइन्। केसीले भनिन्, ‘मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा पनि व्यवसायीको दबाब थियो। विशेष गरी सुनको जर्तीका विषयमा उनीहरुले अडान लिएका थिए।’
मर्करी नामक रसायन प्रयोगले सुनको कारोबारमा उपभोक्ता ठगिने गरेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले उक्त मस्यौदा आपूर्ति विभागको दराजमै थन्किएको छ,’ उपसचिव केसीले भनिन्। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्ले व्यवसायी सहितको सहभागितामा तयार गरिएको मस्यौदामा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापाले हस्तारक्षर गरेको बताए। ‘आपूर्ति मन्त्री, विभागका महानिर्देशक परिवर्तन भइरहने हुँदा मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो,’ पूर्वअध्यक्ष शाक्यले भने। मस्यौदा कार्यान्वयन नगर्न व्यवसायीको दबाब नरहेको शाक्यको दाबी छ।
२०७१ वैशाखमा न्युरोडका केही व्यवसायीले बेच्ने तोकिएको तौल र शुद्धता नभएको भन्दै सरकारले पाँचवटा सुन पसलमा सिलबन्दी गरेको थियो। यसपछि सरकारले सुन कारोबार मापदण्ड मस्यौदा तथा सुन पसल अनुगमन निर्देशिका तयार गर्ने जनाएको थियो।
यसअघि २०७० वैशाख १३ गते सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र तत्कालीन वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीबीच १५ दिनभित्र नापतौलसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि, कारोबार सञ्चालन तथा बजार अनुगमन नियमावली र सुन खरिद–बिक्री मापदण्ड बनाउने सहमति भएको थियो। तर, अहिलेसम्म सुन खरिद–बिक्री मापदण्ड तय गर्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी रहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए।
प्रकाशित: ३ पुस २०७५ ०२:४७ मंगलबार
