काठमाडौं – पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी कोषहरुले पनि बैंकहरुको ब्याजदर उच्च बनाउन भूमिका खेलेको बताएका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष जस्ता सरकार सञ्चालित कोषहरुले बढी ब्याजका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्नु पनि बैंकहरुको ब्याजदर अकासिनुको एउटा कारण भएको उनको तर्क छ।

संघीय संसद्को अर्थ समितिमा पुँजी बजारको समस्या र समाधानको विषयमा मंगलबार भएको छलफलमा सांसद पाण्डेले यस्तो धारणा राखेका हुन्। पुँजी बजारमा समस्या आउनुको एउटा कारण उच्च ब्याजदर समेत रहेको उनले बताए। पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा छलफलमा सहभागी सांसदहरुले जोड दिए।

बैठकमा समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक परेमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाए। ‘साधारण समस्या हो भने खासै फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘संकटतर्फ गएकै हो भने केही ‘सर्ट टर्म मिजर्स’ (अल्पकालीन उपाय)  अपनाएर थप बिग्रन नदिने प्रयास गर्नुपर्छ।’

उच्च ब्याजदरले सेयर बजारलाई मात्र नभई समग्र लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्ने भन्दै उनले ब्याजदर तल झार्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको पक्षधर भए पनि आवश्यक परे राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘सबैभन्दा धेरै त सरकारसँग सम्बन्धित बढी रकम भएका कोषहरुले नै प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याजदर बढाइरहेका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष सैनिक कल्याणकारी कोषले नै महँगो ब्याजदरको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। सरकारले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’ ब्याजदरलाई माथि जानबाट रोक्न सके सेयर बजारले राहत पाउने उनको भनाइ छ। बैंकहरुलाई अप्ठेरो नपर्ने अवस्था भए ‘मार्जिन कल’ बढाउन सकिने पाण्डेले सुझाव दिए।

सबैभन्दा धेरै त सरकारसँग सम्बन्धित बढी रकम भएका कोषहरुले नै प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याजदर बढाइरहेका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष सैनिक कल्याणकारी कोषले नै महँगो ब्याजदरको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। सरकारले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समितिका सदस्य बाबुराम भट्टराईले सरकार पक्ष र सेयर बजारसँग सम्बन्धित पक्षले यथार्थमा गएर समाधान खोज्नुपर्ने बताए। ‘यतिबेला हामीले पुँजी सञ्चय गर्नुपर्ने बढी आवश्यकता छ। त्यसका लागि बैंकलगायत परम्परागत च्यानलबाहेक सेयर बजारबाट पुँजी लगानी बढाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र नै उत्पादनममुखी छैन, आयातमुखी अर्थतन्त्रमा हामी छौं। त्यसैले सरकारले बचतकर्तालाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहित गरेर पुँजी सञ्चय बढाउने र सेयर बजारका लगानीकर्ताले तत्कालको लाभमात्र हेर्न नहुनेमा उनले जोड दिए। लगानीकर्ताले बढी आशंका गर्नुभन्दा दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सहयोग पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

समितिका अर्का सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण पुँजी बजार संक्रमणमा फसेको बताए। सरकारले पुँजी बजार ‘डुबे डुबोस्’ भन्ने नीति लिएकै कारण यो समस्या आएको उनको आरोप छ। ‘जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा व्याख्या गरेर लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने काम भइरहेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेको कार्कीले भने, ‘दुई वामपन्थी दल मिलेर चुनावमा जाने निर्णय गरेदेखि नै सेयर बजारको पतन सुरु भएको थियो। यो सरकार गठन भएपछि यो समस्या झन् जटिल बनेको छ।’ उनले मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पुँजी निर्माणमा सेयर बजार अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार हुन सरकारलाई आग्रह गरे।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुँजी बजारमा समस्या देखिए पनि तत्काल निरुत्साहित भइनहाल्न लगानीकर्तासँग आग्रह गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रका आमसूचक सकारात्मक रहेकाले सेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे।

‘सेयर बजार व्यापारको एउटा चक्र हो। जसले चक्र धान्न सक्यो उसैले फाइदा लिन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसमा लगानीकर्ताले ‘होल्ड’ गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। अहिले मूल्य घट्दैमा निरुत्साहित र निराश बन्नुपर्ने अवस्था छैन।’  पुँजी बजारमा देखिएको उतारचढावप्रति सरकार सजग रहेको उनले बताए। ‘सेयर बजारलाई पारदर्शी, स्वस्थ, स्थायी र आधुनिक बनाउन कदम चालिएको छ। यसलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने सरकारको मान्यता रहेको छ,’ खतिवडाले भने।

मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने क्रममा रहेकोले सेयर बजारमा देखिएको समस्या ‘बच्चाको दाँत निस्कने क्रममा ज्वरो आएको जस्तो’ अवस्थामात्र रहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए। ‘कृषि, ऊर्जालगायत उत्पादन क्षेत्रमा अहिले कर्जाको माग बढिरहेको छ। बैंकले सेयर बजारमा चाहे जति लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तरलता अभावले पनि सेयर बजारलाई केही हदसम्म तलमाथि पारेको हुन सक्छ।’

सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विज्ञलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गरौं, तर स्वार्थ नबाझिने विज्ञ हुनुपर्छ। उनीहरुबाट पुँजी बजारको तीन वर्षको कारोबारको मूल्यांकन गरी सुझाव दिएको खण्डमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले सेयर बजारको विस्तारमा सेयर लगानीकर्ता आफैं संकुचित बनेकाले समस्या आएको बताए। सेयर बजारमा सबैले लगानीको अवसर पाउने गरी विस्तार गर्न ठूला लगानीकर्ताले नचाहेको उनको भनाइ थियो। ‘पछिल्लो समय सेयरको संख्या बढेको अनुपातमा किन्नका लागि प्रेरित गर्न प्रचारप्रसार गर्न सकिएको छैन,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘बजार विस्तारमा ठूला लगानीकर्ताले नचाहेकै कारण समस्या आएको हो। राष्ट्र बैंकको नीति नियमका कारण यो समस्या आएको होइन।’ ठूला लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा लिएर मात्र लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो बचतबाट लगानी गर्न आग्रह गरे।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले लगानीकर्ताको दोस्रो बजारमा केही तलमाथि परेको भए पनि पहिलो लगानीमा खासै असर नगरेको जानकारी दिए। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले कात्तिकबाट पूर्णरुपमा अनलाइनमार्फत पुँजीबजार सञ्चालनमा आएपछि विगतमा उठ्ने गरेका धेरै प्रश्नको सम्बोधन भएको बताए।

नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले सेयर कर्जा लगानी सबैभन्दा सुरक्षित भए पनि सरकारको गलत नीतिका कारण पुँजी बजारको सूचकांक दुई वर्षदेखि ओरालो लागेर निकै तल झर्न पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। पौडेलले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि योजनामार्फत दोस्रो बजारमा सेयर संख्या दुई गुणाले बढे पनि बजार सुधारका काम हुन नसक्दा सेयर बजार लगातार ओरालो लागेको बताए। राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह अनुपातलाई घटाएकाले समस्या आएको उनको आरोप थियो।

नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले ५० दलाल कम्पनीले मुलुकका ४१ शाखामार्फत १७ सहरमा सेयर किनबेचका क्षेत्रमा सेवा पुर्याइरहेको जानकारी दिए। समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पुँजी बजारको विषय पहिलोपटक संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त निर्देशन दिइने बताए।
 

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ०४:३१ बुधबार