बुटवल – बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। रुपन्देहीको बेलहिया स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने नाका हो। नेपालगन्ज नाकाबाट पनि उल्लेख्य पर्यटक नेपाल आउँछन्।
महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरु रहेको प्रदेश ५ मा पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध थुप्रै टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्सी, होटल तथा पर्यटन उद्योग छन्। तर, ती उद्योग व्यवसायको नियमन अनुगमन गर्ने पर्यटन कार्यालय नै प्रदेशमा नहुँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्।
यसअघि रुपन्देहीको भैरहवा र नेपालगन्जमा रहेका पर्यटन कार्यालय गत साउनमै खारेज गरिएको थियो। संघीय सरकार मातहतको पर्यटन कार्यालय खारेज भएको चार महिना बितिसक्दा पनि ती कार्यालय प्रदेश सरकार मातहतमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यी दुवै कार्यालय खारेज भएपछि सिंगो प्रदेशमा झन्डै पाँच महिनादेखि पर्यटकीय गतिविधिको अध्यावधिकसँगै पर्यटन उद्योगको अनुगमन तथा नियमन कार्य ठप्प छ।
नेपाल एसोसिएसन ट्राभल एजेन्सी ‘नाटा’का प्रदेश ५ का अध्यक्ष विष्णु शर्माले पर्यटन कार्यालय नहुँदा ट्राभल एन्ड टुर एजेन्सीहरुको दर्ता नवीकरण लगायत कामहरु रोकिएको बताए। बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायत अन्य जिल्लामा खुल्ने क्रममा रहेका पर्यटकीय होटलले पर्यटन कार्यालयबाट लिनुपर्ने इजाजत रोकिएको छ। पर्यटकीय बस तथा सवारी साधन सञ्चालनका लागि पनि सुरुमा पर्यटन कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्छ।
शुभ कलश ट्राभल्स एन्ड टुर प्रालि भैरहवाका सञ्चालक हरि पौडेलले पर्यटन कार्यालय नहुँदा हरिो नम्बर प्लेटका लागि भनेर लिएको स्करपियो रातो नम्बर प्लेट राखेर चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाए। ‘चार महिना भयो हरियो नम्बर प्लेटका लागि धाएको तर पर्यटन कार्यालय नहुँदा यातायात कार्यालय र मन्त्रालय मै पुगेपनि काम भएन,’ पौडेलले भने।
पर्यटन कार्यालय नै नहुँदा पर्यटकीय होटल, टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सी तथा पर्यटन व्यवसायीले प्रत्येक ६–६ महिनामा बुझाउनु पर्ने पर्यटक सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन कहाँ बुझाउने भन्ने अन्योल भएको नाटाका प्रदेश ५ का महासचिव चन्द्र थापाले बताए। ‘हामीले बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन र राजस्व समयमै नबुझाए जरिवाना तिर्नुपर्छ। हरियो नम्बर प्लेट नलिइ पर्यटक बोके कारबाहीमा परिन्छ। तर यी प्रकृया पूरा गर्न चाहिने सरकारी कार्यालय नै नभएपछि व्यवसायीले के गर्ने अन्योलमा छौं,’ महासचिव थापाले भने।
यसअघि लुम्बिनी र राप्ती अञ्चल कार्यक्षेत्र रहेको पर्यटन कार्यालय भैरहवामा र भेरी अञ्चल कार्यक्षेत्र रहेको पर्यटन कार्यालय नेपालगञ्जमा थियो। तर ती कार्यालय गत साउनमै खारेज भएका हुन्। नयाँ व्यवस्था अनुरुप पर्यटन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ती कार्यालय आफू मातहत सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। प्रदेशले साविककै भवनमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनका लागि पठाएको प्रस्ताव संघीय सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छैन।
ती दुई कार्यालयका लागि प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले २४ जना कर्मचारी माग प्रस्ताव पनि संघमा पठाएको थियो। संघीय सरकारले महत्वपूर्ण कार्यालय खारेज भएको चार महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको प्रस्ताव अनुरुप कर्मचारी समायोजन गरी नपठाइदिएको प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुगमन नियमन गर्ने सरकारी कार्यालय नहुँदा गैरपर्यटन व्यवसायी तथा व्यक्तिबाट पर्यटक ठगिएका गुनासा आउन थालेको नेपाल एसोसिएसन ट्राभल एजेन्सी ‘नाटा’का प्रदेश अध्यक्ष शर्माले बताए।
प्रदेशका उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री लिला गिरीले पर्यटन कार्यालय छिट्टै स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘भैरहवा र नेपालगञ्जमा प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय स्थापनाका लागि केन्द्रमा संरचनागत र कर्मचारी समायोजनको प्रस्ताव पठाएका छौं। सम्भवतः छिटै उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुनेछ,’ मन्त्री गिरीले भनिन्।
मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिसकेको र पर्यटनसम्बन्धी विधेयक बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले समृद्धिको आधार पर्यटनलाई मानेर सोही अनुरुप दीर्घकालीन आयोजना सञ्चालनको तयारी भइरहेको मन्त्री गिरीले बताए। चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब ६० करोड बजेट पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ०५:३५ मंगलबार
