सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एशियाली विकास बैङ्क (एडिवी)लाई प्रदेश सरकारका प्राथमिकताका योजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले एडिवीले नेपालमा ठुलो लगानी गरेको भएपनि त्यसको परिणाम नदेखिएको भन्दै अवको लगानी प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बताए। ‘नेता र पहुँचको आधारमा टुुक्रे योजनामा लगानी गरेर कर्णालीको समृद्धि हुँदैन्’ एसियाली विकास बैङ्कको नेपालका लागि प्रस्तावित साझेदारी रणनीति छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामीले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेका छौं, सोही अनुसार लगानी गर्नुहोस्।’
मुख्यमन्त्री शाहीले परम्परागत शैलीको योजना निर्माण र लगानीले कर्णालीको विकास असम्भव रहेको बताए। उनले कर्णालीको विकासका लागि द्रूतमार्गको प्रयोग अपरिहार्य भएको औल्याए। उनले सुर्खेत–कोहलपुर सडकलाई छ लेनको बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको भन्दै त्यसमा लगानी गर्न आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा सडक, विद्युत, उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रका ठुला परियोजनामा लगानीको आवश्यकता रहेकोले सोही अनुसार रणनीति बनाउन सुझाव दिए। मुख्यमन्त्री शाहीले ‘पेपर वर्क’ र ‘अफिस वर्क’ले कर्णालीले चाहेको गतिमा समृद्धि संभव नभएको बताए।
फाष्ट ट्रयाकबाट कर्णालीको विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा दाताहरुले लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले प्रदेश योजना आयोग भइसकेको र अव चाँडै परियोजना बैङ्क स्थापना गर्न लागिएको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले आजका मितिसम्म कर्णालीको गरिबी र विकटता बेचेर व्यक्तिगत समृद्धि हासिल गर्ने प्रवृत्ती हावी भइरहेको बताउँदै अव परिणाममुखी काममा लगानी गर्न आग्रह गरे। उनले प्रदेश सरकारकोतर्फवाट दाताहरुको लगानीको सदुपयोग गर्न र पारदर्शीताका साथ परिणाममुखी कार्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैङ्कका नेपाल आवासीय नियोग राष्ट्रिय निर्देशक मुख्तोर हामुदखानोभले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर उपयुक्त ठाउँमा आफूहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताए। उनले पछाडी परेको क्षेत्र र समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनका लागि तीन वटै तहले बनाएका योजना अनुसार आफूहरु काम गर्ने बताए।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, प्रदेशसभा सदस्यहरु, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०९:४० सोमबार
