पोखरा - आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा बेनी–दरवाङ सडकको सम्झौता भयो। ३० महिनामा सक्ने गरी यो सडकको लागत ४३ करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छ। समानान्तर जेभीले ठेक्का लिई तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिइसक्यो। साउनयता सडकको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। तर, निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनी भने झस्किएको छ। कारण, यो योजना संघले प्रदेशलाई दिएको छ, योजनाको बजेट दिएको छैन।

चालु आवको तीन महिनाको प्रगति विवरणसहित कम्पनीले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल पेस ग-यो। भुक्तानी दिने रकम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छैन।

समानान्तर जेभी कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोविन्द भुसाल भन्छन्, ‘काम तीव्र छ, क्याम्प राखेर कामदार गरिरहेका छौं। यसको खर्च सरकारले देख्दैन। नियमपूर्वक पाउने रकममा पनि आलटाल गरेको छ।’

बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली अन्तर्गत सडक विभागले यो योजनालाई रणनीतिक सडकमा राखेको छ।  योजनाको भुक्तानी पहिले सडक विभागले नै दिएको थियो। असोजमा यो सहित थुप्रै योजना संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

सडक योजना प्रदेशलाई दिएपछि ठेकेदार कम्पनीले मन्त्रालयमा लगेर बिल पेस ग-यो। प्रदेश मन्त्रालयले भने योजनामात्र आएको भन्दै रकम भुक्तानी दिन नसक्ने बताएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता होमनाथ पौडेलले यो सडकलाई दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र आएको बताए।

संघ सरकारले योजना हस्तान्तरण गर्दा योजनाको नाममात्रै हस्तान्तरण गरेका कारण योजना नै ठप्प हुने अवस्था आएको छ। बेनी–दरवाङ सडकबाहेक रणनीतिक सडकका अन्य तीन योजना पनि प्रदेशलाई बिनाबजेट हस्तान्तरण गरिएको छ। यी सडकको लागत अर्बभन्दा माथि छ।

कावासोती–बोझापोखरी–डेढगाउँ हुँदै भिमाद जोड्ने सडकले तनहुँ र नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वलाई जोड्छ। महत्वपूर्ण मानिएको यो सडकको दुई खण्ड आव ०७३/७४ मा क्रमशः ४० करोड र ४३ करोडमा सम्झौता भएको हो।

यी दुई सडक योजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा संघले बजेट भने एक करोड २६ लाखका दरले मात्र पठायो।

ठूला बजेटका यी सडकबाहेक संघ सरकारले प्रदेशलाई पाँच सय ३५ योजना हस्तान्तरण गरेको छ। सडक विभागले यी योजना साबिकको डिभिजन कार्यालय बुटवल र बागलुङबाट प्रदेशलाई दिएको हो। यी सबै योजनाको कुल लागत पाँच अर्बसम्म हुन सक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।

तर संघले सडकका पाँच सय ३५ वटा योजनालाई २६ करोड मात्र पठायो। यो बजेटले एउटा योजनालाई औसतमा जम्मा चार लाख रुपैयाँ मात्र पर्छ, जबकि एउटै योजना करोडौंको छ। अर्बौंको दायित्व बोकेका यी योजना सम्पन्न गर्न संघले नै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। उनका अनुसार ८–१० योजनाको मात्रै तत्कालै भुक्तानी दिँदा पनि यो योजना सकिन्छ।

सिँचाइतर्फका योजनाको हालत पनि उस्तै छ। संघले सिँचाइतर्फका तीन सय २१ र नदी नियन्त्रणतर्फ ६३ वटा योजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छ। बजेट चाहिँ मझौला सिँचाइ योजना भनेर आठ लाख ४६ हजारका दरले एक सय ९२ योजना र तीन लाख ५१ हजारका दरले एक सय नौ योजनालाई तोकेरै पठाएको छ।

सिँचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फका योजनाको कुल दायित्व तीन अर्ब बराबर रहेको पौडेलले बताए। ‘ठेकेदारहरु बिल लिएर आउँछन् तर बजेट छैन। योजनाको नाममात्र पठाउँदा संघले हस्तान्तरण गरेका योजना फिर्ता पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। संघले हस्तान्तरण गरेका यी योजनाबारे मन्त्रालयले सबै जिल्लाका डिभिजन तथा सब डिभिजन कार्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल समेत गरेको छ।

‘हामीले सबै जिल्लामा परेका योजनाको डिटेल बुझ्नेछौं, कति काम भएको छ। म्याद छ कि छैन, सबै बुझेपछि दायित्व विषयमा छलफल गर्छौं र संघलाई दायित्वको जिम्मेवारी लिने भए हामीले योजना लिन्छौं नत्र फिर्ता गरिदिन्र्छौं।’ उनले थपे, ‘दायित्वको जिम्मेवारी लिएको खण्डमा पनि म्याद नभएका योजनाको जिम्मा भने प्रदेशले लिँदैन।’

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले पनि योजना नलिने बताएका छन्। ‘म्याद कहिलेसम्मको हो, बैंक ग्यारेन्टी, भुक्तानी तथा लागत केही पठाएको छैन,’ उनले भने, ‘योजना मात्र दिने बजेट नदिने, हामीले यसको जिम्मा लिन सक्दैनौं।’

१२ असोजमा सम्भावित रणनीतिक सडक र अन्य जिल्लास्तरीय सडक प्रदेश सरकार मातहत लैजाने निर्णय भएको थियो। केन्द्र सरकारले पूरा बजेटसहित योजना हस्तान्तरण गरे मात्र कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७५ ०३:०१ शुक्रबार