दमक - सरकारले लागू गरेको श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएका कारण चिया मजदुरहरु हडतालमा छन्। उद्योगीले मजदुरलाई न्यूनतम ज्यालासमेत नदिएको आरोप मजदुरको छ। मजदुरको हडतालका कारण असोज १० देखि मुलुकभरका चिया बगानमा मजदुरले चिया टिपेका छैनन्।
२०७४ भदौ १९ गते जारी भएको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यस अनुसार मजदुरको मासिक तलब १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसमध्ये ६ हजार चार सय ६९ तलब र चार हजार तीन सय १२ रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ। चिया मजदुरको ज्याला भने दैनिक तीन सय ८५ रुपैयाँ कायम छ।
अहिले मजदुरले दुई सय ७८ रुपैयाँ दैनिक ज्याला बुझ्दै आएका छन्। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १का इञ्चार्ज भूपाल सापकोटाले चिया मजदुरले धेरै जोखिम र कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै समस्या आएको बताउँछन्। ‘एकातिर राज्यले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि न्यून ज्यालामा मजदुरले सधैंभरीकाम गरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसै अनुसार पहल भइरहेको छ।’ मजदुर नेताहरुले भने उद्योगीको एकाधिकारका कारण मजदुरले ज्याला पाउन नसकेको उल्लेख गर्छन्।
श्रम ऐनमा मजदुरको स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटना बिमाको व्यवस्था रहेकोले दुर्घटना बिमा अन्तर्गत थप तीन लाखको बिमाको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। श्रम ऐनमा बार्षिक एक लाखको स्वास्थ्य बिमा जसको बिमा शुल्क मजदुर र व्यवस्थापन पक्षले आधा–आधा बेहोर्नुपर्ने तथा दुर्घटना बिमाअन्तर्गत सात लाखको बिमामा सबै बिमा शुल्क उद्योगी पक्षले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले दुई सय ७८ रुपैयाँ दैनिक ज्याला बुझ्दै आएका मजदुरले श्रम ऐन कार्यान्वयन भए दैनिक पाँच सय रुपैयाँ ज्याला, थप १० प्रतिशत सञ्जय कोष र ८.३३ प्रतिशतको उपदान रकम पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै जिफन्ट प्रदेश १का अध्यक्ष सन्तकुमार राईले कतिपय उद्योगीले उचित ध्यान नदिँदा चिया बगान धरासायी बन्दै गएको र चिया मजदुर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताए। ‘उद्योगीले मूल्य पाउँछन्, किसान र मजदुर सधै मर्कामा पर्छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगको गुणस्तर सुधारका लागि खासै पहल भएको छैन।’ उनले चिया बगान र उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी शोषण र पीडा नेपाल चिया विकास निगमका मजदुरहरुले बेहोर्नुपरेको बताए। चिया मजदुरका प्रतिनिध उमेश रेग्मी र नर्बदा निरौलाले चिया क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको ज्याला अन्य उद्योगको भन्दा कम राखेको र त्यो पनि उद्योगीहरुले कार्यान्वयन नगरेकाले आन्दोलित हुनुपरेको बताए।
समाधानको पहल
सरकारले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश्वर दाहालको संयोजकत्वमा समिति समेत बनाएको छ। समितिले जिल्लामा पुगेर मजदुर र उद्योगीको समस्या सुन्ने गरेको छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योगी र मजदुर सँगठनका प्रतिनिधि छन्। टोलीले इलाममा रहेका चिया मजदुरसँग पनि छलफल गरेको थियो । झापामा भएको छलफलमा उद्योगीले सरकारले चिया उद्योगलाई कृषि उद्योगका रुपमा मान्यता नदिएको बताएका थिए।
चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य चण्डी पराजुलीले सरकारले चिया उद्योगीलाई कृषिजन्य उद्योगका रुपमा मान्यता नदिएको बताए। ‘हामी चिया उद्योगीहरु सबैभन्दा बढी समस्यामा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले अन्य उद्योग सरह कर लगाउने गरेको छ।’ उनले मजदुरले उठाएका माग पूरा गर्न नसकिने उल्लेख गरे। चिया उद्योगीले भन्सार छुटको व्यवस्था, राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्छन्। अर्का उद्योगी सुरेश अग्रवालले सरकारको नीतिको मारमा उद्योगी पर्ने गरेको उल्लेख गरे। ‘हामी कृषि उद्योगमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने भनेर माग गरेका छौं, तर सरकार अन्य उद्योग सरह कर लिन्छ,’ उनले सुनाए, ‘त्यस्तो अवस्थामा मजदुरलाई ज्याला दिननै कठिन छ।’
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उद्योगीका धारणा पनि सुनेर थप छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए। कार्यदलले पूर्वका चिया उद्योगी, मजदुर र सरोकारवालासँगको छलफलपछि प्रतिवेदन पेस गर्ने छ।
मास्दै चियाखेती
लगातार हरियो चियाको मूल्य ओरालो लागेपछि झापाका साना चिया किसानले चियाखेती मास्न थालेका छन्। तयारी चियाको मूल्य बढेपनि हरियो पत्तीको मूल्य निरन्तर खस्केपछि चियाको खेती छाडेका हुन् । उद्योगहरुले मूल्य नदिएपछि किसानले चिया लगाउनै छाडेका हुन्।
गौरादह–९ बैगुन्धुरामा प्रकाश बुढाथोकीले ३५ बिघामा २० वर्षदेखि निरन्तर चियाखेती गरिरहेका थिए। ‘अहिले उनको चियाखेती झन्डै १० बिघामा सिमित बनेको छ। किसानलाई लागत अनुसारको मूल्य दिन सकेनन्,’ बुढाथोकीले सुनाए, ‘त्यहीँ भएर चियाखेती लगाउन नसकेर मासेको हुँ।’ उनका अनुसार २०५५ मा तयारी चियाको मूल्यएक सय २५ हुँदा हरियो चियापत्तीको मूल्य १८ रुपैयाँ थियो। तर अहिले तयारी चिया तीन सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी पुगे पनि पत्तीको मूल्य घटेर आठ रुपैयाँमा आएको छ।
चिया उद्योगले लागत अनुसारको मूल्य दिन छाडेपछि अहिले विस्थापित हुने खतरा बढेको उनले बताए। ‘चियामा सुरुवाती अवस्थामा मूल्यमा एकरुपता थियो,’ बुढाथोकीले सुनाए, ‘तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य छैन, भारतका उद्योगीले बोलेका भरमा मूल्य निर्धारण हुन्छ।’
बुढाथोकीले चियापत्ती टिप्दा उद्योगले दिने रकम लागतभन्दा कम भएपछि केही वर्ष पत्ती टिप्न छाडेर अहिले त्यहाँ माछाका लागि पोखरी खनेका छन्। ‘माछाले केही राहत दिने अनुमान गरेको छु,’ उनले भने । चियाको मूल्यवैज्ञानिक तवरले निर्धारण नहुदाँ धेरै साना किसानहरु विस्थापित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘राज्यले उद्योग भनेपनि सही तरिकाले निर्देशित गर्न सकेन,’ उनले दुखेसो गरे, ‘नभए यत्रो करोडौ लगानी गरेको खेती मास्न कसलाई इच्छा हुन्छ?’
बैगुन्धुराकै सुरेश पौडेलले चियाका बोट जरैदेखि उखेले। पौडेलले आठबिघामा लगाएको चिया मासे। ‘लागत अनुसारको मूल्य उद्योगीले दिन छाडेपछि मास्नुको विकल्प भएन,’ पौडेलले भने, ‘हरियो पत्ती टिप्नका लागि नपुग्ने गरी उद्योगले मूल्य दिने गरेका छन्। अहिले प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ पत्ती टिप्ने मजदुरलाई दिनुपर्छ भने उद्योगले प्रतिकेजी आठ रुपैयाँ दिने गरेका छन्। उनले रुपैयाँ रुपैयाँ उभ्रिएको पैसा ढुवानी गर्नसम्म नपुग्ने बताए।
झापामा मात्र १० हजार दुई सय ९२ हेक्टर जमिनमा चियाखेती हुने गरेको छ। त्यसमध्ये तीन हजार सात सय दुई हेक्टर जमिनमा साना किसानहरुको चिया बगान रहेको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ। कुल उत्पादनको ३७.५७ प्रतिशत चिया साना किसानले उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०७५ ०६:१८ मंगलबार