वीरगन्ज - भारतीय बन्दरगाह भएर तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली मालबाहक कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम (इसिटिएस) लागू भएको छ।

यो प्रणाली लागु भएपछि नेपाली आयातकर्ताले विशाखापटनम् बन्दरगाहमा भन्सार ‘क्लियरेन्स’को औपचारिकता लगायत विषयबाट छुटकारा पाएका छन् । नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा भारतीय बन्दरगाहमा अब भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै आयात हुने भएको हो।

भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापट्नम बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आएका र त्यहाँबाट यही प्रणाली (इसिटिएस) जडान गरी भदौ १२ मा हिँडेको कन्टेनर सोमबार वीरगन्ज आइपुगेको छ।

वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह (इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो–आइसिडी) मा उक्त कन्टेनर बोकेको -याक आइपुगेपछि यसलाई सरोकारवालाले तेस्रो मुलुकसँगको नेपाली व्यापारका लागि ऐतिहासिक कदम भनेका छन्।

‘यो निकै महत्वपूर्ण छ, नेपाली आयात व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने यसले मद्दत गर्नेछ,’ सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख सूर्य सेढाईंले भने, ‘नेपाल आउने कन्टेनरको गन्तव्य भारतीय बन्दरगाह उल्लेख भएर आउँथ्यो, अब वीरगन्ज गन्तव्य भयो।’ भारतमा नेपाली कन्टेनरको भन्सार प्रक्रिया नहुने गरी ‘ट्रान्सिपमेन्ट’ मोडेलमा जाने प्रक्रिया सुरु भएको बुझ्नुपर्ने उनले बताए।

६१ वटा कन्टेनरसहितको ¥याक सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको हो । यो प्रणाली लागू भएपछि अब आयातकर्ताले बन्दरगाहमा कुनै पनि कागजात पेस गर्नु पर्दैन । समुद्री बन्दरगाह हुँदै आएको कन्टेनरको भन्सार ‘क्लियरेन्स’ प्रक्रिया हटेको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले बताए। भारतको कोलकाता बन्दरगाहको विकल्प खोज्दै २ वर्ष अघि विशाखापटनम् बन्दरगाहबाट नेपाली कार्गोको आयात सुरु भएको थियो। ‘अहिलेसम्म आयातकर्ताले आयातसम्बन्धी कागजात दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पठाउँदै आएका थिए, यसमा समय लाग्थ्यो,’ आयातकर्ता समेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य गणेशप्रसाद लाठले भने, ‘मुख्य कुरा हो कागजी प्रक्रियाबाट छुटकारा मिलेको छ।’

आयातकर्ताका अनुसार नेपाली दूतावास दिल्लीमा डेढ महिनासम्म कागजात अड्किन्थ्यो । यसले गर्दा सजिलो र कम खर्चिलो हुने भनिएको वैकल्पिक बन्दरगाह विशाखापट्नमबाट व्यापार सुस्त हुन पुगेको थियो । अब इसिटिएस लागू भएपछि सो भारतीय बन्दरगाहमा हुने भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया हटेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

तेस्रो मुलुकबाट आएको कन्टेनरमा यस प्रणाली अन्तर्गत भारतीय भन्सारले इलेक्ट्रोनिक सिल लगाएपछि बन्दरगाहबाट कन्टेनर सोझै वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याउन मिलेको छ । कम्प्युटरको माध्यमले सम्पूर्ण विवरण समावेश गरिएको सिल सिमावर्ती रक्सौलस्थित भारतीय भन्सारले चेकजाँच गरेमात्र पुग्छ । यसले गर्दा आयातकर्तालाई बन्दरगाहमा कस्टम हाउस एजेन्ट (सिएचए)को आवश्यक्ता पर्दैन । त्यस्तै सिपिङ कम्पनीको मनोमानी नचल्ने भएको छ । भन्सार क्लियरेन्सको नाममा खर्च हुने पैसा र समय जोगिने भएको छ । सिपिङ कम्पनीले विभिन्न  शीर्षकमा असुल्ने अनावश्यक शुल्कबाट पनि छुटकारा मिलेको छ।

कसरी काम गर्छ इसिटिएसले?
बन्दरगाहमा आइपुग्ने नेपाली मालबाहक कन्टेनरको सिलमा त्यहाँ ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस’ (आरएफआइडी) नामको सानो यन्त्रसहितको सिल जडान गरिएको छ । उक्त यन्त्रको इन्टरनेटको जिपिएस (ग्लोबल पोजिसन सर्भिस) अर्थात भूमण्डलीय अवस्थिति सेवामा सम्पर्क स्थापित गराइएको हुन्छ । यन्त्रको माध्यमले भारतीय भन्सार, नेपाली भन्सार र आयातकर्ताले कन्टेनरको अवस्थिति बारे जानकारी लिन सक्छन् । यसलाई कन्टेनरको सिलमा लगाएर निगरानी गर्ने प्रणालीलाई इसिटिएस भनिएको हो । नेपालको सामान नेपालमा गयो भनी भारतीय पक्षलाई जनाउ दिने प्रमाण ‘सिटिडी’ (कस्टम ट्रान्जिट डिक्लिेरेसन) अब यही इसिटिएसको माध्यमले हुने सेढाईंले बताए।

नेपाली कन्टेनरको मालसामानमा भारतीय भूमिमा खपत वा अपचलन हुन यसले दिँदैन । यन्त्रमा सम्बन्धित कन्टेनरको सबै विवरण कम्प्युटरको माध्यमले राखिएको हुन्छ । त्यसको मद्दतले नेपाली कन्टेनर बाटोमा कति बेर कहाँनिर अड्कियो भन्ने आयातकर्ताले पनि थाहा पाउनेछन् । ढुवानी सेवा प्रदायक भारतीय कन्टेनर निगमलाई जिम्मेवार बनाउन पनि यसबाट मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालका लागि आयातित वस्तु भारतीय बजार माफियाको हातबाट त्यहीँ खपत भारतको राजस्व जोखिमका कारण भारतीय पक्षले नेपाली आयातका मालवस्तुमा भन्सारसम्बन्धी औपचारिकताहरु राखेको थियो । भारतीय पक्ष निर्धक्क बन्ने पाएपछि त्यहाँ भन्सार औपचारिकता हटेको हो।

कोलकातामा परीक्षणमै सीमित
विशाखापट्म बन्दरगाहमा लागू भएको यो प्रणाली एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नमूना योजनाको रुपमा कोलकाता बन्दरगाहबाट आउने कन्टेनरमा परीक्षण गरिए पनि त्यहाँ लागू हुन सकेको छैन। नेपाल आउने सबै कन्टेनर कार्गोमा यो लागू गर्ने विषयमा विगतदेखि नै छलफल हुँदै आएको थियो। गत फागुनमा कोलकाता बन्दरगाह भएर आउने कन्टेनरमा त्यहाँस्थित भारतीय भन्सारले नमूनाको रुपमा यसलाई परीक्षण ग-याको थियो।

नेपालका १५ कन्टेनरमा सुरुमा यो लगाइएको थियो। ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रुपमा सुरुमा तीन महिना चलाएर सफल भएपछि नेपाली व्यापारमा पूर्ण रुपमा लागू गर्ने भनिएको थियो। उक्त पाइलट प्रोजेक्ट भने कोलकातामा परीक्षणमै सीमित हुन पुगेको छ।