काठमाडाैं- बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी समझदारी गरिने भएको छ।
विद्युत् व्यापार तथा सहजीकरणका लागि ‘बिम्स्टेक ग्रीड’ निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको हो। सरकारले सो ग्रीड सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिएको छ।
सम्मेलनका क्रममा सदस्य देशहरू बीच विद्युत् प्रसारण लाइन (पावर ग्रीड) निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता हुने छ। त्यसबाट सातै सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार सहज हुने विश्वास गरिएको छ। नेपाल र भारतबीच यसअघि नै विद्युत् आदानप्रदान तथा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। गत महिना मात्रै नेपाल र बङ्गलादेश बीच त्यस्तै समझदारी भएको थियो। बिम्स्टेक सदस्यकै रुपमा रहेको नेपाल र बङ्गादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा समझदारीले थप मार्ग प्रशस्त भइसकेको छ।
बिम्स्टेकका १६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई समन्वय गरेर मुख्य पाँच क्षेत्र प्रथमिकता निर्धारण गरिएको छ। त्यसमा पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रमा सम्पर्क सञ्जाल छ। त्यसमा रेलवे, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, सूचना प्रविधिका लागि अप्टिकल फाइवर विछ्याउने तथा हवाई सम्पर्क जस्ता विषय समावेश छन्। प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने सहमतिपछि नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत, बङ्गलादेश, म्यान्मार, हुँदै थाइल्याण्डसम्म पु-याउन सकिन्छ।
बंगलादेशले नेपालमा तत्काल नै रु एक खर्ब बराबरको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गत महिना नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले बङ्गलादेश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
यद्यपि बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नै भए पनि विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय रुपमा सदस्य देशहरुबीच सम्झौता भने हुनुपर्नेछ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यही भदौ ८ गते आयोजना गरेकाे पत्रकार सम्मेलनमा बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी हुने जानकारी दिएका थिए।
सो सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मिलाउनेछ। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १८ औँ शिखर सम्मेलनमा सार्क ग्रीड निर्माण गर्ने र विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी भएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सदस्य राष्ट्रले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण बारेमा बङ्गलादेशसँग पनि छलफल गरिसकेको छ। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री हमिदबीच गत महिना यसै विषयमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो।
बिम्स्टेक ग्रीड कार्यान्वयनमा आउँदा सबैभन्दा बढी लाभ नेपाल र भुटानलाई प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ। बङ्गलादेशमा ऊर्जाको माग अत्यधिक छ। म्यान्मा र थाइल्याण्डमा ऊर्जाको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले फाइदा लिन सक्छ । तर त्यसका लागि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु जरुरी छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बिम्स्टेकका अन्य सदस्य राष्ट्रले भारतसँग प्रसारण प्रणाली प्रयोगका विषयमा समान अवधारणासाथ छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘सामूहिक हितका लागि सबैले समान लक्ष्यका साथ पहल गरेमात्रै अन्तरदेशीय ग्रीड सञ्चालन गर्न सकिन्छ। कुनै एउटा देशले कार्यान्वयनमा चासो नराखे थप समस्या आउन सक्छ। त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ’ अध्यक्ष गुरागाईंले भने।
अन्तर क्षेत्रीय व्यापार, लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेटिएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले यस क्षेत्रका सदस्य मुलुकबीच मुस्किलले पाँच/छ प्रतिशत मात्र व्यापार हुनु राम्रो नभएकोले यसमा जोड दिइने बताए।
उनले ग्रीड निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर मात्रै गरेर नहुने र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन ल्याउन कुटनीतिक रुपमा सशक्त पहल समेत जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
एक्काइस वर्ष अघि सन् १९९७ मा बिम्स्टेक स्थापना भएको भए पनि नेपाल र भूटान भने सन् २००४ मा सदस्य भएका हुन्। बिम्स्टेकको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा, दोस्रो २००८ मा भारतमा र तेस्रो सन् २०१४ मा म्यान्मामा भएको थियो। रासस
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ १३:४४ सोमबार
