काठमाडौं - सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको छ।

निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसाललाई पदमुक्त गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ सिइओ नियुक्त नगरेका कारण प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको हो । यसले भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्ला जारी पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

गत असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले गत भदौ १४ देखि फागुन ३ गतेसम्म गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले प्राधिकरणका निवर्तमान सिइओ भुसाल पदमुक्त भएका हुन् । सरकारले हालसम्म नयाँ सिइओ नियुक्त गरेको छैन।

विकास र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विस्तारै ओझेलमा पर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । विगतका सरकार जस्तै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनमा लागेपछि यो कुरा पुष्टि भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए।

‘पुनर्निर्माणजस्तो संवेदनशील काम गर्न गठन भएको प्राधिकरण पटकपटक राजनीतिक चलखेलको थलो बन्यो । जसले गर्दा पुनर्निर्माण कार्य सही ट्र्याकमा अगाडि बढ्न सकेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेन ।’ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्राधिकरणका पुराना कर्मचारीलाई समेत अन्यत्र सरुवा गरेको छ । प्राधिकरणमा सुरुदेखि नै काम गरेका र अनुभवी कर्मचारीको सरुवाले नियमित काम प्रभावित भएको ती अधिकारीको भनाइ छ।

अनुदान लिने म्याद अन्योल
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न दोस्रो किस्ताको अनुदान लिने प्रक्रियामा आउन प्राधिकरणले तोकेको समयसीमा असार ३२ मा समाप्त भएको छ।

तोकिएको म्याद सकिए पनि दुई लाख २४ हजारभन्दा बढी लाभग्राही उक्त प्रक्रियामा आउन बाँकी रहेको तथ्यांक छ । असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ताको अनुदान लिइसकेका सात लाख १३ हजार आठ सय ५८ लाभग्राहीमध्ये चार लाख ८९ हजार चार सय १० जनाले मात्र दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् । सरकारले पुनः म्याद थप नगरेको खण्डमा दुई लाखभन्दा बढी लाभग्राही सरकारी अनुदानबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ।

निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेपछि प्राधिकरणले अनुदान लिने म्याद तोकेको थियो । त्यसअनुसार गत वर्ष पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीले गएको असार मसान्तसम्म दोस्रो किस्ताको अनुदानका लागि निवेदन दिइसक्नुपथ्र्यो । निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधिअनुसार घरको जग (डिपिसी) उठाएपछि पीडितले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिन सक्छन्।

यसअघि दोस्रो किस्तावापतको रकम यही गत वर्ष चैत मसान्तभित्र र असार मसान्तभित्र सबै किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय सीमा प्राधिकरणले तोकेको थियो । उक्त अवधिमा आधाभन्दा बढी लाभग्राही सो प्रक्रियामा नआएपछि प्राधिकरणले गत असार मसान्तसम्मका लागि समयसीमा थप गरेको थियो।

निवेदन लिने क्रम जारी
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले म्याद सकिए पनि दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन लिने क्रम नरोकिएको जानकारी दिए ।

‘तोकिएको म्याद सकिए पनि निवेदन लिने काम निरन्तर चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन ।’ नीतिगत निर्णयबिनै निवेदन लिने कार्यलाई निरन्तरता दिँदा पछि समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको कार्यविधिअनुसार सिइओको नेतृत्वमा रहने कार्यकारी समितिले नीतिगत निर्णय गरेपछि मात्र कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सिइओ नहुँदा दुई सातायता कार्यकारी समिति बैठक बस्न सकेको छैन।

निर्देशक समितिको बैठक अन्योल
सिइओ नियुक्तिमा भएको ढिलाइले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकसमेत अन्योलमा परेको छ । निवर्तमान सिइओ भुसाल पदमुक्त भएसँगै गत असार २४ गतेका लागि तोकिएको निर्देशक समिति बैठक स्थगित भएको थियो।

लामो समयदेखि बैठक बस्न नसक्दा पारित गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण प्रस्ताव रोकिएको प्राधिकरणका अधिकारीले जानकारी दिए । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गुम्बा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको महिनौं बिते पनि निर्देशक समितिको बैठक बस्न नसक्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । कार्यविधि नहुँदा करिब नौ सय गुम्बाको पुनर्निर्माण सुरु गर्न नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

ती अधिकारीका अनुसार सिइओ नहुँदा धरहरा, रानीपोखरीलगायत सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था तथा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण कार्य पनि प्रभावित बन्न थालेको छ । लाभग्राहीमा छुट भएका भूकम्पपीडितको गुनासो सुनुवाइ कार्य पनि हाल रोकिएको छ । ‘प्राधिकरणको म्याद अब साढे दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । पुनर्निर्माण कार्यको समग्र प्रगति ५० प्रतिशत पनि हासिल भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने अब बाँकी समयमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले तुरुन्तै सिइओ नियुक्त गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’

रोकिएन राजनीतिक चलखेल
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको द्रूत गतिमा पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको प्राधिकरणमा सुरुबाटै राजनीतिक चलखेलको थलो बनेको थियो ।

त्यो क्रमले वर्तमान सरकार आएपछि पनि निरन्तरता पाएको छ।सरकारले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारबाट गरिएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेसँगै प्राधिकरणमा पाँचौ पटक सिइओ फेरिँदैछ । तत्कालीन सिइओ गोविन्दराज पोखरेल पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी छाडेर प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्न हिँडेपछि गत कात्तिक ६ गते देउवा सरकारले पूर्वसचिव भुसाललाई सिइओमा नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरण गठन भएको दुई वर्षमा तेस्रो सिइओ बनेका भुसालले करिब नौ महिना काम गरे । पूर्वसिइओ पोखरेलले पनि नौ महिना प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर काम गरेका थिए।

पोखरेलअघिका सिइओ सुशील ज्ञवालीले एक वर्ष जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०७२ पुस १० गते तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्ति पाएका ज्ञवालीलाई कांग्रेस–एमाओवादीको गठबन्धन सरकारले एक वर्षपछि (०७३ पुस २७ गते) बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि सिइओ बनेका पोखरेल नौ महिनापछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी छाडेर राजनीतिमा होमिएका थिए । पोखरेल त्यसअघि ०७२ साउनमा पनि सिइओ नियुक्त भएका थिए । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसकेपछि भदौमा उनी स्वतः पदमुक्त भएका थिए।
 

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७५ ०३:२६ बुधबार