काठमाडौं - विश्वमै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा शुल्क घट्दै जाँदा नेपाली उपभोक्ताले भने साउन १ देखि थप महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। अन्य मुलुकमा इन्टरनेट सेवामा नयाँ प्रविधि र सस्तो मूल्य बनाउन प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला सरकारले भने यसलाई राजस्वको स्रोतको रुपमा हेरेको देखिन्छ। सरकारको यो कदमलाई विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत उल्टो बाटो हिँडेको भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) वृद्धि गरेपछि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले साउन १ देखि मूल्य समायोजन गरेको बताएका छन्। यो मूल्य समायोजनसँगै मोबाइल डाटा प्याकसहित इन्टरनेट शुल्क १३ प्रतिशतले र टेलिफोन भ्वाइस कलको शुल्क दुई प्रतिशतले बढ्नेछ।
‘सरकारले इन्टरनेटमा थप शुल्क लगाउनु राम्रो होइन। यो प्रत्युत्पादक छ,’ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत पनि हो।’
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटियू), संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत मञ्चमा दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र दिगो विकासको आधार बनाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको योगदान पाँच प्रतिशत बनाउने नीति समेत रहेको बेला सरकारले यसको मूल्य वृद्धि हुने गरी कर लगाएर यसको प्रयोगलाई संकुचित गर्न खोजेको विज्ञहरूले बताएका छन्। मुलुकको ब्रोडब्यान्ड नीतिले प्रत्येक नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मुलुकमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गए पनि यसको ‘कन्टेन्ट’को प्रयोग प्रभावशाली हुन नसकेको भट्टराईले बताए। ‘इन्टरनेटको कन्टेन्ट उत्पादन र प्रयोगमा हामी नयाँ नै छौं,’ भट्टराईले भने, ‘यस्तो अवस्थामा शुल्क वृद्धि राम्रो काम होइन।’ अन्य मुलुकमा इन्टरनेटको मूल्य घट्दै गएको उनले बताए।
अन्य मुलुकमा दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो बनाउन विभिन्न रणनीति र आविष्कार भइरहेका छन्। इन्टरनेट सेवा आधुनिक युगको नभई नहुने वस्तुको रुपमा आइसकेकाले यसलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा लिन विज्ञको सुझाव छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पु-याएको छ। यो दस्तुर इन्टरनेट सेवा र मोबाइल डाटा प्याकमा समेत लागू गरेकाले एकैपटक भ्वाइस र इन्टरनेट शुल्क बढ्न लागेको हो।
सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको सम्बन्धित सेवा प्रदायकले बताएका छन्। उनीहरूले अहिले दिइरहेको इन्टरनेट सेवा शुल्क १३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जनाएका छन्। ‘सरकारले नयाँ बजेटमार्फत लगाएको नयाँ करकै कारण मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य छौं,’ नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा भायनेट इन्टरनेटका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोराले भने, ‘यसले उपभोक्ताको खर्च बढ्नेछ।’
सरकारले लगाएको थप शुल्कको विषयमा अझ स्पष्ट हुन नसकेकोले थप छलफल गर्न आवश्यक भएको व्यवसायीको भनाइ छ । भ्याट लगाउनुभन्दा अघिको मूल्यमा १३ प्रतिशत जोड्ने भनिए पनि जडान शुल्क लगायतमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइनसकेको बोहोराको भनाइ छ।
सरकारले बढाएको इन्टरनेट शुल्क मुलुकको ब्रोडब्यान्ड नीति विपरीत भएको बोहोराको भनाइ छ। ब्रोडब्यान्ड नीतिमा सस्तो र गुणस्तरीय मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सरकारले बढाएको शुल्कको विषयमा छलफल गर्न संघका पदाधिकारी अर्थ मन्त्रालय गए पनि सरकारले घटाउने विषयमा चासो नदिएको भेटमा संलग्न एक व्यवसायीले बताए।
यसअघि सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क भ्वाइस कलमा मात्र लगाउँदै आएको थियो। यस वर्षदेखि सरकारले यो शुल्क माबोइल डाटा प्याकसहित सबै इन्टरनेट सेवामा लगाउने घोषणा गरेको छ।
यसअघि ११ प्रतिशत रहेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दुई प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको आर्थिक विधेयक २०७५ मा उल्लेख छ। ‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल उपर गर्नु पर्नेछ,’ आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दुई प्रतिशत बिन्दुले बढाउँदा ग्राहकको भ्वाइस कल शुल्क पनि केही बढ्नेछ। यसको अर्थ अब ग्राहकले प्रतिभ्वाइस कल जति शुल्क तिरेका छन् त्यसमा दुई प्रतिशत थप हुनेछ। त्यसैगरी, अग्रिम भुक्तानी हुने प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज कार्डको मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ।
२०७२ को शक्तिशाली भूकम्पअघि यस्तो शुल्क १० प्रतिशत थियो। भूकम्पपछि मुलुकभरमा क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुर्नर्निमाणलाई रकम जुटाउने भन्दै सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एक प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर थप गरी सम्पदा कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन गरेको थियो। सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको एक प्रतिशत सम्पदा कोषका लागि संकलन गर्ने भएपछि उक्त दस्तुरलाई १० प्रतिशतबाट बढाएर ११ पु¥याइएको थियो।
इन्टरनेटमा लगाइएको १३ प्रतिशत शुल्कले मोबाइल डाटा शुल्क पनि वृद्धि भएको छ। मुलुकका अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफ्नो भ्वाइस र डाटामा मूल्य वृद्धि भएको जनाएका छन्। ‘नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार प्याक र तथा अन्य सेवामा मूल्य समायोजन गरिएको छ,’ नेपाल टेलिकमले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘भ्वाइस सेवामा टेलिकम सेवा शुल्क ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पुगेको छ भने डाटा सेवामा थप १३ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नु पर्नेछ।’
त्यसैगरी, एनसेलले पनि भ्वाइस सेवा र डाटामा साउन १ देखि मूल्य समायोजन गर्ने भनेर ग्राहकलाई आफ्नो सेवामार्फत जानकारी गराइसकेको छ। एनसेलले पनि सरकारले बढाएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क अनुसार भ्वाइस सेवामा थप दुई प्रतिशत र डाटामा १३ प्रतिशत बढ्ने जनाएको छ।
सरकारले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बढाएको छ। टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बापत एक हजार रुपैयाँ असुल गर्ने आर्थिक विधेयक २०७५ मा उल्लेख छ। टेलिफोनको स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा टेलिफोनको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट समेत त्यस्तो शुल्क असुल गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यो दस्तुरलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर सहित राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ। दाखिल गर्नुपर्ने दस्तुर म्यादभित्र नबुझाएमा त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ००:३७ सोमबार
