सनराइज बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा चार दशक बढीको अनुभव छ । २० वर्ष बढी समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैकिङ्ग अनुभवपछि एनसिसी बैंक तथा ग्लोबल आइएमईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । वरिष्ठ चाटर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका बज्राचार्यसँग ‘नागरिक परिवार’का लागि विष्णुु बेल्वासेले गरेको अर्थ संवाद ।  

१. सनराइज बैंकको वित्तीय अवस्थामा पछिल्ला वर्ष सुधार आएको देखिन्छ । के कस्ता सुधार भएका हुन् ?

विगत केही वर्षदेखि कर्जा प्रवाह तथा निक्षेप संकलनमा बजार विस्तार दर भन्दा विकास दर बढी रहिआएको छ । यी सुधारसँगै बैंकले आफ्नो मुनाफा आर्जनतर्फ पनि उचित प्रतिफल पाउन सकेको छ । बैंकले ग्राहकका लागि विभिन्न प्रडक्ट ल्याएको छ र ग्राहक वर्गको विश्वासलाई निरन्तर कायम राख्न सफल भएको छ । स-साना व्यवसायलाई बढी प्राथमिकताका कारण शाखाहरुले शाख कायम राख्न सकेका छन् ।

सामान्य घरकर्जालाई पनि हामीले अन्य बैंकहरूले दिइआएको सुविधाभन्दा नितान्त भिन्न प्रडक्ट दिन सफल भएका छौँ ।  उदाहरणार्थ, सुरक्षित घरकर्जा एउटा यस्तो प्रडक्ट हो जस्ले घरकर्जा लिने ग्राहकहरूलाई भविष्यको निमित्त वचत गर्नसमेत सघाउ पु-याउने लक्ष्य लिइएको छ । अर्थात्, आज लिएको घर कर्जा चुक्ता भएको बखत घरको ऋण मुक्त हुनुको अतिरिक्त सोही रकम बराबर नगदसमेत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । कदाचित बीच अवधिमा भवितव्य पर्न गएको अवस्थामा बीमा कम्पनीबाट कर्जा रकम भुक्तानी हुने हुँदा घरको परिवारलाई आर्थिक भारसमेत पर्दैन । यही विषेशताका कारण आज सनराइज बैंकको कुल कर्जामा घरकर्जाको अंश मात्रै १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जुन बैंकिङ क्षेत्रमै अग्रणी हो ।  

बैंकको अहिलेको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? 

बैंक सेवा प्रदायक संस्था तथा निक्षेपकर्ताहरूको विश्वासमा बढी भर पर्नुपर्ने संस्था भएकाले ग्राहक सेवा तथा सन्तुष्टितर्फ नै सुधारका कामहरू लक्षित हुनुपर्ने स्वतः छ । ग्राहकको मनोबल उच्च राख्न व्यवस्थापनले बढी नै ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ । सोहीअनुरूप विगतका वर्षहरूमा हामीले संगठनको काम गर्ने तौरतरिकामा केही परिवर्तन खोज्यौ । व्यवस्थापनका साथीहरूको सहयोगमा ती परिवर्तनका कदमहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएका छौँ ।

अहिले बैंकको वित्तीय अवस्था तीन वर्ष अगाडिको भन्दा व्यवसायको आकार दोब्बर भएको छ । बैंक व्यवस्थापनप्रति आफ्ना सेयरधनीहरूको विश्वासकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुरूप समय सीमाभित्रै रु. २ अर्बको चुक्ता पुँजीलाई रु. ८ अर्ब बढी पु¥याउन सफल भएका छौँ । मुनाफाको हकमा, गत वर्षदेखि रु. १ अर्बभन्दा बढी खुद मुनाफा कमाउने बैंकको लिस्टमा उक्लन सफल भएका छौँ । गत वर्ष तथा यस आर्थिक वर्षमा पनि मंसिरदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखापरेको कर्जा दिन योग्य रकमको अभावको स्थिति रहेको भए तापनि बैंकले आफूले वचनबद्ध भएको कुनै पनि परियोजनालाई रकमको अभाव हुन दिएनौँ । यसका अतिरिक्त निक्षेपकर्ताहरूलाई बजारको मागअनुसार उच्चतम ब्याज प्रतिफल दिई आएको अवस्थामा पनि ऋणी ग्राहकहरूको अवस्थालाई बुझी अनावश्यक रूपमा चर्को ब्याज भार बढाउने कार्य गरेनौँ । यी कारणहरूबाट निक्षेपकर्ता तथा ऋणी ग्राहकहरूमा असन्तोष छैन ।

अहिले हामीले देशभरका ७० भन्दा बढी ठूला साना अस्पतालहरूसँग सहमति कायम गरी आफ्ना ग्राहकहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाको खर्चमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ भने अस्पतालमै भर्ना भै स्वास्थ्योपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा वचत खातामा रहेको औसत मौज्दातको २५ प्रतिशतसम्म रकम बैंकले सोधभर्ना गर्ने, दुर्घटना परेको अवस्थामा खातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा वा रु. ५ लाखसम्म सोधभर्ना दिने फाइदाहरू समावेश गरी स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याएका छौँ । यस योजनाअन्तर्गत वचत खातामा ३१ प्रतिशत सम्मको लाभ लिन सक्ने भएकाले आफैँमा अत्यन्त फलदायी भएको कारण ग्राहकमाझ लोकप्रिय भएको छ । 

सनराइज बैंकमा संचालक र व्यवस्थापन पक्ष बीचको सम्बन्धलाई कसरी लिन सकिन्छ ? कस्तो छ सम्बन्ध ?

म यसलाई अत्यन्तै सुमधुर रहेको मूल्यांकन गर्दछु । जुनसुकै अर्थमा पनि व्यवस्थापनलाई काम गर्न संचालक समितिवाट पूर्ण समर्थन मात्र होइन, स्वतन्त्रतासमेत रही आएको छ । कदाचित संचालक समिति तथा व्यवस्थापनबीच रहनुपर्ने सम्बन्धको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र्र बैंकले सोचेको ‘आइडियल अवस्था’ नै रहेको अनुभूति गर्दछु । पुँजीमा उचित प्रतिफल दिने दायित्व व्यवस्थापनको रहन्छ नै तर पुँजीवृद्धि एक्कासि गरिएकाले सोको उचित प्रतिफल लिने गरी व्यवसाय वृद्धि गर्न केही समय लाग्नु स्वाभाविक छ र यसमा सबै संचालक समिति तथा लगानीकर्ताहरूले समर्थन दिने कुरामा विश्वस्त रही आएको छु ।

मुलुकको अर्थतन्त्रबारे 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । बैंकर्सका नाताले यो बजेटबारे तपाईंको विश्लेषण कस्तो छ ? 

बजेटको विषय अहिले सबै क्षेत्रबाट प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । संसद्मा समेत यस विषयमा गहन विश्लेषण तथा छलफल भइनैरहेका छन् । देश संघीयतामा गएको पहिलो वर्षको बजेट भएकाले केही प्रतिक्रियाहरू रहनु स्वाभाविकै हो । फेरि बजेट भन्ने बित्तिक्कै, सबै क्षेत्रले आआफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्दा केहीमा कमी देखिनु स्वाभाविक हो । 

बजेट पाठ ससर्ती हेर्दा महत्वपूर्ण ठानेका केही विषय निम्न हुन्ः बैंकिङ नीति हेर्दा यसले वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउने, एक वर्षभित्र सबै नेपालीको खाता खोल्ने योजना ल्याउने आदि सकारात्मक तथा उत्साहबद्र्धक छन् । त्यस्तै, निक्षेप बीमाको रकम हालको रु २ लाखबाट रु ३ लाख गर्ने नीति पनि अगाडि सारेको सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ । तर, यो पक्ष राम्रो हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूलाई थप व्ययभार मात्र पार्ने भन्दा पनि निक्षेपकर्तालाई तत्काल कसरी रकम फिर्ता दिन सकिन्छ भनी कार्यगत स्पष्टता लगायत बैंकिंग क्षेत्रको वास्तविक जोखिमलाई अध्ययन गरी निक्षेप बीमा प्रिमियम घटाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो सोच हो ।

व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा यथावत् नै राखिएको छ तर करको दरमा परिमार्जन हुँदा बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, सबै पदाधिकारीहरूले बढी आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणार्थ, रु. २० लाख आय हुनेले पहिले ४ लाख ६ हजार आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब यो ४ लाख ५८ हजार ५०० पुगेको छ । यो १३ प्रतिशतको वृद्धि हो । यसरी करदातामाथि थप आयकरको बोझ थप गर्नुको कारण थाहा छैन । 

यस अतिरिक्त थुप्रै सामान तथा सेवाहरू मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभित्र ल्याइएका छन् भने कतिको अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको हुँदा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुने देखिएको छ । एकातर्फ आयकर बढी तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर मूल्यवृद्धिको चापसमेत खेप्नु पर्दा बजेटप्रति तत्काल सकारात्मक धारणा नजाने देख्छु । 

बचतको वृद्धिदर वढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । तर, यस प्रति बजेट वा सरकारी नीति मौन छ । ससाना वचतले नै देशको ठूलो श्रोत बन्ने मान्यता दिने हो भने यसप्रति अनुकूल नीति आउनु आवश्यक छ । एक वर्षभित्र सवैको बैंक खाता खोल्न दिने लक्ष्य आफैँमा राम्रो देखिए पनि हाल बैंकहरूमा रहेको खाताको अवस्था हेर्ने हो भने अधिकांश खाताहरू अचल अवस्थामा छन् । अतः खाता खोल्ने अभियानसँगै खाताको नियमित संचालन, वचत परिचालनको नीति आउनु जरुरी छ ।

रेमिट्यान्सलाई वैंकिंग च्यानलबाट भित्राउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना महत्वपूर्ण छ तर बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउन अपनाइने कार्यविधिबारे प्रकाश पारिएको छैन । हाल व्याप्त हुण्डी व्यवसायलाई निस्तेज पार्न त्यत्तिकै कडा रूपमा सरकारी नीति आउनु जरुरी छ । नेपालीहरूबाट विदेशमा विदेशी मुद्राको माग कम्ती भएमा हुण्डी व्यवसाय स्वतः निरुत्साहित हुन्छ। 

नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकता तोक्नुपर्ने क्षेत्र के के हुन् ? संभावनाको क्षेत्र के के हुन् ? 

कृषि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ तर विकास गर्ने भनर मात्र यो हुने होइन । आजको परिवेशमा यसको गतिविधिको व्यावसायिकीकरण, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण व्यवस्था इत्यादीमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको खाँचो देख्दछु । बैंकहरूलाई कृषि कर्जा दिनु भन्ने मात्रको आधारमा कृषि कर्जामा वृद्धि भई कृषि उत्पादन बढ्ने भन्ने होइन । कर्जा बढाएर मात्र कृषि उत्पादन बढ्दैन । कर्जाको उचित रूपमा व्यवस्थापनको निमित्त सरकारी कार्यक्रमसँग आबद्ध गराउनु जरुरी ठान्छु ।

त्यस्तै बजार भाउ नियन्त्रणमा सरकारले बलियो उपस्थिति जनाउन सक्नु पर्दछ । यसतर्फ अनुगमन कार्यविधि लगायत कालोबजारी कानुनको निर्माण एवं कार्यान्वयनलाई मजबुत बनाउनु पर्ने हाम्रो अर्को प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ जस्तो लाग्दछ । नेपालको बजार भाउ अनियन्त्रित छ । बजारलाई स्वतन्त्रता दिई भाउ नियन्त्रण गर्ने हो भने आपूर्ति व्यवस्थापन बलियो वनाउनुको साथै ग्राहकहरूमा उचित सूचनाको प्रवाहमा ध्यान पुर्याउन सकिन्छ । अर्को अर्थमा, अनावश्यक रूपमा वजार भाउ वढी कायम भएको देखिएमा उपभोगलाई हतोत्साह गर्न जनचेतना फैलाउन सकिन्छ । 

कतिपय आर्थिक विश्लेषक विदेशबाट रकम ल्याएर यहाँ लगानी गर्नुपर्ने विचार राख्दछन् । एफडिआईको संभावना कत्तिको छ नेपालमा ? एफडिआई आकर्षण गर्नसक्ने नीति, नियम र व्यवहारमा नेपाल सक्षम छ त ? 

देशले खोजेको आर्थिक विकासको निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन कठिन हुँदैगएको देखिएकाले बाहिर स्रोतबाट लगानी भित्र्याउनुबाहेक अन्य विकल्प छैन । 

देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै रेमिटेन्सको रकम भएको छ । रेमिटेन्सले तरलताको अभावलाई केही सहज बनाउने काम पनि गरेको छ भनिन्छ नि ? रेमिटेन्सबारे तपाईको धारणा ?

रेमिट्यान्स भन्नु नै देशमा आम्दानीको मुख्य स्रोत रही आएकै कारण यो बैंकिङ क्षेत्रको निमित्त पनि निक्षेपको मुख्य श्रोतको रूपमा रहीआएको सत्य हो तर यस्तो रेमिट्यान्सको बढी अंश उपभोगमा खर्च भै रहेकाले पनि वचतको अंश न्यून रहेकाले सबैको ध्यान यो वचत दर कसरी बढाउने भन्नेमा छ । त्यस्तै, देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लैजाने भन्ने विषय पनि बढी नै चर्चा हुने विषय भै रहेको छ ।

रेमिट्यान्स आएको रकम विभिन्न स्रोतबाट नगद नै भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाले खर्चलाई वढावा दिइरहेको हुन्छ । वचत गर्ने बानी बसाल्न बैंकमा रहेको खातामै जम्मा हुने व्यवस्थालाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । हाल हुण्डी व्यवसायको वोलावाला रहेकोले यस्लाई नियन्त्रण गर्न सकेमा औपचारिक रेमिट्यान्सको मात्रा बढ्ने मात्र होइन, वचत गर्ने बानीमा समेत सुधार आउने छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा मिल्नेमा शंका रहन्न ।

बैंकहरूबारे 

नेपालका बैंकहरू लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपिरहेका छन् । यस्तो अवस्था आउनुका कारण के हुन् र समाधानका उपाय के के हुनसक्छन् ?

वचतको सिर्जना हुन नसक्नु, तर बैंकहरूमा कर्जाको चापमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । हाम्रो देश विकासोन्मुख हो भने देशमा पुँजी अभाव छ भन्ने नै अर्थ लाग्छ । देशमा विस्तार भइरहेको सरकारी तथा व्यावसायिक आर्थिक गतिविधि एवं बैंकिङ पहुँचका कारण कर्जाको माग दिनानुदिन बढ्दो छ । यो माग औद्योगिक क्षेत्रबाट मात्र होइन, जलविद्युतजस्ता ठूला आयोजनाबाट मात्र होइन, बढ्दो आयात धान्न व्यवसायीहरूले माग गरेको थप कर्जा मात्र होइन, देशको दुरदराजसम्म आएको बैंकिङ चेतना, ससाना व्यवसायबाट समेत औपचारिक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढेको अवस्था छ । यसको तुलनामा बैंकहरूको स्रोतमा वृद्धिदर न्यून छ । फलस्वरूप लगानीयोग्य पुँजीको अभावको सिर्जना भइरहेको हो ।

यो अवस्थामा तत्काल सुधार हुने लक्षण रहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कर्जाको मागमा निरन्तर वृद्धि भइरहने अहिलेको अर्थतन्त्रमा व्याप्त गतिविधिहरूले प्रमाणित गरिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले स्रोतको अभावमा कर्जा दिने कार्य नियन्त्रण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । जब मागअनुसार आपूर्तिको अवस्था रहँदैन, त्यसको असर मूल्यमा पर्नु स्वाभाविक हो । मूल्य भन्नाले स्रोतलाई आकर्षित गर्ने लागतदेखि उक्त स्रोतलाई कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने दरसम्म पर्ने हुन्छ ।

यसको उपयुक्त समाधान भनेको, पहिलो नम्बरमा रेमिट्यान्समा हुन्डीको बोलवाला हटाउने, ब्ल्याक इकोनोमी निरुत्साहित गर्ने नै हो । औपचारिक अर्थतन्त्रबाट बाहिर रहेको स्रोत अत्यधिक रहेको कारण यसलाई एकपल्ट बाहिर ल्याउन दिने बाटो निकाल्नु पर्दछ । सम्पति कर लागु गर्न पनि एक पटक सम्पतिको विवरण सार्वजनिक गर्न मौका दिनैपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात् यस्तो ब्ल्याक मनी आर्जन हुन सक्ने परिस्थितिलाई नै निरुत्साह गर्ने गरी कर नीति र प्रशासनमा सुधार ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा छ ।

अर्थतन्त्रमा वृद्धि भइरहेको कर्जाको मागलाई पूरा गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने समस्याको समाधानलाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक स्रोतबाटसमेत उपलब्ध गर्न सक्ने गरी परिपत्र जारी गरिसकेको छ भने लागतकै कारण यसबाट पनि तत्काल समाधान निस्किरहेको छैन । यसमा पनि पुनः नीतिगत विचार गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।

नेपालका बैंकहरू बाहिरबाट हेर्दा आपसमा प्रतिस्पर्धी जस्ता देखिन्छन् तर उनीहरू भित्रभित्रै निक्षेपको ब्याजदर बढ्न नदिने गरी अंकुश लगाउने काम बैंकर्स संघमार्फत् गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई बैंकर्स संघको सिन्डिकेट भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? 

नेपालका वैंकहरू प्रतिस्पर्धी छन् नै, यसको ज्वलन्त उदाहरण विभिन्न बैंकहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न सेवाहरू, निक्षेप प्रडक्टलगायत कर्जाका प्रकारहरूबाट देख्न सकिन्छ । तिनका सेवा शुल्क तथा ब्याजदर पनि बैंकअनुसार फरक छन् ।

निक्षेपको ब्याजदर बढ्न नदिने गरी अंकुश लगाएको भन्ने सन्दर्भमा यो कदम झट्ट हेर्दा सिन्डिकेटजस्तो लाग्ने देखिए तापनि यो विशुद्ध अर्थतन्त्रलाई अन्यथा बिग्रन नदिन आपसी समझदारीमा लिइएको नीति हो । बैंकहरू भनेको विशुद्ध मुनाफालाई प्राथमिकता दिने व्यावसायिक संस्थाहरू भन्दा अर्थतन्त्रलाई राम्रो बाटोमा डो-याउन उत्तरदायित्व बोकेका संस्थाहरू हो । यो समझदारी हामीले कसैलाई आफ्नो सेवावाट वञ्चित गरी मुनाफा गर्ने उद्देश्यले नभई बजारमा अनावश्यक रूपमा निक्षेपको ब्याजमा हानथाप गर्दा कर्जामा समेत सोहीअनुसार असर परी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बढी व्ययभार पर्न गई जनताले कुनै पनि उपभोग्य सामान खरिद गर्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धिको चापमा नपरुन् भनी सोचेर लिइएको कदम हो ।

निक्षेपकर्ताहरूको दृष्टिकोणले यो आकर्षक रहने भए तापनि समष्टमा अर्थतन्त्रको लागि अभिशाप बन्ने निश्चित थियो । जनउत्तरदायी संस्थाहरू भएका कारण समाधानका उपाय अवलम्वन गर्नु जरुरी थियो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने योजनाअनुसार धमाधम बैंकहरू गाउँमा पस्दैछन् । सनराइज बैंकले अहिलेसम्म कतिवटा जिल्ला र स्थानीय तहमा बैंक सेवा विस्तार गर्न सकेको छ ? कसरी अगाडि बढ्दै छ सनराइज ? 

सनराइज बैंकको हालसम्म ८३ शाखा खुलिसकेका छन् । यसमा हालै १२ वटा गाउँपालिकामा खोलिएका शाखाहरू समावेश छन् । ७/८ वटा तत्काल खुल्ने क्रममा छन । असारसम्म हाम्रो शाखा १०० नाघ्ने अनुमान छ । यसमा ५ वटा गाउँपालिकाहरू समेत थप हुनेछन् ।

बैंकका शाखाहरू हालसम्म ३३ जिल्लामा फैलिसकेको छ । सुदूर पश्चिममा दार्चुलादेखि सुदूरपूर्वमा काँकडभित्तासम्म छौँ । आगामी दिनहरूमा खोलिने शाखाहरूको कारण थप ७/८ वटा जिल्लाहरू ओगटिने छन् । बैंकिङ सेवा दिने क्रममा सम्भव भएसम्म आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै जाने बैंकको लक्ष्य छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार चुनौतीपूर्ण छ भनिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न के कस्ता चुनौती छन् ?

नेपालको भौगोलिक स्थितिबारे बयान गरिरहनु पर्ने होइन । हामीले राज्यको प्राथमिकतालाई साथ दिने अभिप्रायले गाउँपालिकाहरूमा शाखाहरू स्थापना गर्दै गएका छौँ । यसमा आइपरेको थुप्रै चुनौतीमध्ये तोकिएको स्थानमा पुग्न बाटो सहज नहुनु एवं टेलिफोनको कनेक्सन नहुँदा केन्द्रीय कम्प्युटर सर्भरसँग अनलाइन कारोबार गर्न नसक्ने अवस्था मुख्य हो । बाटोकै कुरा गर्दा फन्ड ट्र्रान्सफरको निमित्त कठिनाई आइपर्ने समस्या आफ्नै ठाउँमा छ । अर्को कुरा, स्थानीय स्तरमा उचित प्रकारको भवन नहुनु एवं सुरक्षाको व्यवस्था नहुने समस्या छ । यसरी दुर्गम स्थानमा कर्मचारीहरूलाई सहज रूपमा पठाउन स्थानीय स्तरमा आवासको निमित्त पनि उचित घर नहुँदा कठिनाई भोग्नु परेको छ । यी सबै हुँदाहुँदै ग्रामीण भेगमा सेवा दिन तत्पर भै शाखा खोलेका छौँ, यसमा हाम्रो कटिबद्धता छ । 

प्रसंग बदलौं, आफ्नैबारे 

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बढी व्यस्त हुन्छन् भनिन्छ । समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

समयको व्यवस्थापन त गर्नैपर्छ । म सामान्यतः कार्यालयमा रहँदा कुनै पनि निर्णयको लागि पेस भएका फाइल रहुञ्जेलसम्म कार्यालयमै बसी सकाउने प्रयास गर्छु । त्यसो नभएको अवस्थामा अर्को दिन कार्यालय आउँदा पुरानै फाइल बाँकी रहने र अनिर्णित फाइलहरूको संख्या बढेर जाने डर रहेकाले नै यो अभ्यास गरेको हुँ । दिनमा भेटघाट तथा मिटिङहरूमा बढी व्यस्त रहनु परेको अवस्थामा फाइलहरू अबेरसम्म बसी हेर्नुपर्ने हुन्छ । बिहान कार्यालय आउँदा फ्रेस नै हुने अवस्थामा समयको व्यवस्थापन बढी सरल हुँदोरहेछ ।

कार्यालयको काममा आफ्ना सहकर्मीहरू प्रतिको विश्वासले निर्णय प्रक्रिया सरल हुन्छ र समय व्यवस्थापन पनि गाह्रो हुँदैन । घरमा पारिवारिक सबै काम श्रीमतीले भ्याइदिने र मेरो व्यस्तताको समझदारी राख्ने हुँदा त्यतातिर टेन्सन छैन ।

सिइओ सेलिब्रिटी भनिन्छ, तपाई के भन्नु हुन्छ ? किन त्यस्तो धारणा ? 

सिइओ कुनै सेलिब्रिटीजस्तो लाग्दैन । कार्यालयमा माथिल्लो पदमा रही नीति निर्माण र निर्णयकर्ताको हैसियतले कार्य गर्ने हुँदा सबैले सहयोग गर्छन्, सुन्छन् । ऋणीहरूले पनि आदर नै गरेको देख्छु । निर्णय गर्ने पदमा रहेको हुँदा यो स्वाभाविक हो । सधैँ सबैलाई मनपर्ने, मिल्ने निर्णय नहुँदा सायद कतिले मनमनै अन्यथा पनि सोचेका हुँदाहुन् । 

तपार्इंको दैनिकी ? 

बिहान उठेर केहीबेर शारीरिक व्यायामपछि मोर्निंग वाकमा निस्कन्छु । फर्की आएपछि भान्छामै श्रीमतीसँग बसी चिया खान्छु । केही समय निकालेर दैनिक पत्रिका तथा टिभीमा स्वदेशी–विदेशी समाचार हेर्न भ्याउँछु, यत्तिकैमा अफिसको लागि निस्कन हतार नै हुन्छ । अफिसबाट आउँदा पनि केही अबेर नै भइसक्छ । खाना खाई केही अध्ययन गर्ने विषय छ भने गर्छु, र केहीबेर टिभीमा मन परेको स्पोटर््स तथा समाचार हेर्छु । ११ बजेसम्म म सुतिसकेको हुन्छु । बिदाको दिन भने परिवारसँगै बस्न रुचाउँछु ।

परिवारमा को–को हुनु हुन्छ ? के के पेसामा हुनुहुन्छ ? 

श्रीमती गृहिणी छिन् । परिवारलगायत आफन्तसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन उनको जिम्मामा छ । छोरा बुहारी अन्य बैंकमै कार्यरत छन् । छोरी विवाह गरी हाल अस्ट्र्रेलियामा छिन् ।

प्रकाशित: २६ असार २०७५ १०:३८ मंगलबार