काठमाडौ- नेपाल टेलिकमले भूकम्पबाट अतिप्रभावित चार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
टेलिकमले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याएको हो । यी स्थानमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध हुनेछ ।
सिन्धुपाल्चोकका जिल्लाका दुई सय १३, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका दुई सय ८९, नुवाकोट जिल्लाका दुई सय पाँच र रसुवा जिल्लाका ४० स्थानमा उक्त सेवा सञ्चालनमा आएको छ । यी जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय गरी तीन सय १३ स्थान, एक सय ६९ हेल्थपोस्ट तथा पब्लिक हेल्थपोस्ट र दुई सय ६५ विद्यालयमा विभिन्न प्रविधिमार्फत इन्टरनेट चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध भएका स्थानमा सिन्धुपाल्चोकका ९३ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, ४९ हेल्थपोस्ट तथा पब्लिक हेल्थपोस्ट र ७१ विद्यालय छन् । त्यसैगरी, काभ्रेपलाञ्चोकका एक सय २८ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, ५८ हेल्थपोस्ट तथा पब्लिक हेल्थपोस्ट र एक सय तीन विद्यालय छन् । नुवाकोटका ७५ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, ५० हेल्थपोस्ट तथा पब्लिक हेल्थपोस्ट र ८० विद्यालय छन् भने रसुवाका १७ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, १२ हेल्थपोस्ट तथा पब्लिक हेल्थपोस्ट र ११ विद्यालयमा उक्त सेवा सञ्चालन ल्याइएको छ।
सेवाग्राहीले ती स्थानमा कम्तीमा पाँच सय १२ केबिपिएस गतिको अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा पाउने छन् । सेवा सञ्चालन भएको दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, उक्त सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत कार्यमा पनि कम्पनीले भूमिका निर्वाह गर्ने टेलिकमले जनाएको छ ।कम्पनीले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन ठाँउअनुसार वाइम्याक्स सिपिई तथा थ्रिजी÷इभिडिओ वाइफाई राउटर उपकरणको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि विभिन्न स्थानमा सर्भिस प्वाइन्ट स्थापना गरिएको छ ।
ती स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग टेलिकम सहकार्य गरेको थियो । प्राधिकरणसँगको सम्झौतामा तोकिएको समयभन्दा एक महिनाअगावै काम सम्पन्न भएको टेलिकमले जनाएको छ ।प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको सम्झौता अनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित चार जिल्लाका सात सय ४७ सेवा केन्द्रमा २०७५ असार मसान्तसम्म इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन जिम्मेवारी दिएकोमा टेलिकमले २०७५ जेठ मसान्तभित्रै तोकिएका सम्पूर्ण सेवा केन्द्रमा उपकरण जडान गरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दूरसञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २१ मा नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी इन्टरनेट विस्तार गर्ने जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमले पाएको थियो ।
प्रकाशित: २१ असार २०७५ ०२:२६ बिहीबार
