काठमाडौं - भूकम्प गएको करिब ३८ महिनापछि सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट जीर्ण बनेको प्रशासनिक भवनको पश्चिमी मोहडा प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्ने उद्देश्यका साथ अध्ययन थालिएको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले इन्फास्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ रिसर्च एन्ड कन्सल्ट (आइइआरसी) प्रालिसँग सम्झौता गरी सो कार्यको जिम्मेवारी दिएको छ । सम्झौतासँगै कम्पनीलेो काम सुरु गरेको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए । भवनको अध्ययन, प्रबलीकरण डिजाइन र सुपरभिजनका लागि कम्पनीलाई एक करोड ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको उनले बताए ।
‘कम्पनीले भवनको अवस्था अध्ययन गरी प्रबलीकरण गरेर जोगाउन सकिने÷नसकिनेबारे प्रतिवेदन दिनेछ,’ सहसचिव मानन्धरले भने, ‘प्रबलीकरण कसरी गर्ने भन्ने पूरा डिजाइन र प्रबलीकरण अवधिभर सुपरभिजनको काम पनि गर्नेछ।’
भवनलाई प्रबलीकरण गरेर जोगाउन मिल्ने निश्चित भइसकेको छैन । प्रबलीकरण गर्ने वा भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने अध्ययनपछि मात्र निश्चित हुनेछ । ‘यो ऐतिहासिक भवन भएकोले सकेसम्म प्रबलीकरणबाटै जोगाउनुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिइरहेका छौं,’ सहसचिव मानान्धरले भने, ‘प्रबलीकरण गरेर जोगाउन सकिने रिपोर्ट आएको अवस्थामा अबको १३ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’ प्रबलीकरण गर्दा भवनले थेग्दै नसक्ने देखिए मात्र भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ छ । प्रबलीकरणबाटै जोगाउन सक्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
भवनको अध्ययन, प्रबलीकरण डिजाइन र सुपरभिजनका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ रिसर्च एन्ड कन्सल्ट प्रालिसँग सम्झौता भएसँगै प्रबलीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । कम्पनीले अबको डेढ महिनाभित्र अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले अबको डेढ महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछिको अर्को साढे दुई महिनामा परीक्षणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन र प्रबलीकरणको डिजाइन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रबलीकरणको काम हुने अर्को नौ महिनामा प्रबलीकरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । ती सबै कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनपछि आइइआरसीलाई छनोट गरिएको सहसचिव मानन्धरले बताए । आइइआरसीले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्सट्रक्टिभ डेभपलपमेन्ट इफोर्टस इन नेपाल (इकोकोड नेपाल) प्रालिसँग सहकार्य गरेर अध्ययनको काम सम्पन्न गर्नेछ ।
यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत गरिएको अध्ययनबाट भवन भत्काउनुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले भवन भत्काउने तयारी गर्दा ऐतिहासिक भवन भएकाले यसलाई जोगाउनुपर्ने आवाज उठेपछि प्राधिकरणले रोकेको थियो ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भवनको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । गत चैत १८ गते बालुवाटारमा सम्पन्न प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकमा उनले सिंहरदरबारको मूल भवनमा भइरहेको प्रबलीकरण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
बैठकमा उनले सिंहदरबार विश्वविद्यालयमा पढेर आएपछि अभ्यास गर्ने ठाउँ नभएको बताएका थिए । उनले प्रबलीकरणबाट भवन जोगाउन सम्भव नभए भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । परामर्शदाताका नाममा अनावश्यक खर्च नगर्नसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्रकाशित: १४ असार २०७५ ०२:१९ बिहीबार
