काठमाडौं - भारतले थप चार स्थानबाट हवाई प्रवेशमार्ग (रुट) दिन सहमति जनाएको छ । तर, सबैको एउटै चासो छ– के यति सहमतिकै भरमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यबाट अब ती रुट हुँदै जहाज नेपाल प्रवेश गर्न र बाहिरिन पाउँछन् ?भारतको सहमति हुनासाथ ती रुटबाट जहाज भित्रिन र बाहिरिन भने पाउँदैनन् । यसका लागि नेपालले अझै कम्तिमा एक वर्ष प्रतीक्षा गर्नैपर्छ जसरी दुई वर्षदेखि यी रुट उपलब्ध गराउन नेपालले भारतसँग ताकेता गरेको गर्यै थियो ।

भारतले आफ्नो आकाशबाट आफ्ना क्षेत्र र त्यसभन्दा परका गन्तव्य जाने जहाजलाई नेपालका महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, जनकपुर र विराटनगर रुटबाट जान–आउन (दुईतर्फी) सहमति दिएको छ । यी रुटमा दुईतर्फी आवागमन हुनुपर्ने आग्रह नेपालको विगतदेखिकै हो।

‘भारतले सहमति जनाउनासाथ ती रुटबाट दुईतर्फी जहाज आवागमन सुरु भइहाल्ने होइन,’ मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘यसका लागि हामीले न्यूनतम एक वर्ष कुर्नैपर्छ ।’उनका अनुसार द्विपक्षीय सहमति भए पनि ती रुट प्रयोग गर्न आवश्यक प्राविधिक अध्ययन गर्न दुवै देशले आगामी तीन महिनाभित्र उडान सुरक्षा मूल्यांकन गर्ने सहमति पनि जनाएका छन् ।

उडान सुरक्षामा के कस्ता खतरा वा समस्या छन्, त्यसलाई मिहिन अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रावधानअनुसार उडान सुरक्षा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।यो मूल्यांकनको काम गर्न पनि नेपालबाट उच्च तहको कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘नेपाललाई फाइदा हुने कुरामा भारतले त्यति सहजै सहमति जनाएको उदाहरण कमै छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर उडान सुरक्षा मूल्यांकनपछि त्यसमा भारतले सहमति जनाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’

यदि उडान सुरक्षा मूल्यांकनमा द्विपक्षीय सहमति भएछ भने उक्त सहमतिलाई आइकाओमा पठाउनुपर्छ । त्यसलाई आइकाओले कम्तिमा तीन महिना लगाएर सबै प्राविधिक अध्ययन गर्छ र बल्ल सहमति दिन्छ । आइकाओको सहमति प्राप्त भएपछि द्विपक्षीय सम्झौतापत्र संलग्न गरिन्छ । त्यसपछि दुवै देशले हवाई सूचना प्रकाशनमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, यस्तो प्रकाशन ५६ दिनअघि नै भइसकेको हुनुपर्छ । बल्ल त्यसपछि ती चार रुटबाट दुईतर्फी आवागमनको बाटो खुला हुने छ ।‘अहिले भएको सहमति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हवाई रुट स्थापना गर्ने प्रक्रियामा पुगेको अवस्था हो,’ प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘बाँकी लामो प्रक्रियालाई लामै समय कुर्नुपर्छ तर सकारात्मक र आशावादी भने हुनैपर्छ ।’

भारतले अहिले सहमति जनाएका महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, जनकपुर र विराटनगर रुट हुँदै नेपालबाट जहाज बाहिरिन पाउँछन् तर त्यही रुटबाट पुनः नेपाल प्रवेश गर्न भने पाउँदैनन् । हो, भारतीय आकाश हुँदै यिनै रुटबाट जहाज नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्यो भन्ने नेपालले आग्रह गर्दै आएको थियो ।नेपालले भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बाराको निजगढमा निर्माण हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका लागि पश्चिम भेगबाट आउने जहाजलाई महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज रुटबाट प्रवेश गर्न दिनुपर्ने र जनकपुर तथा विराटनगर रुट हुँदै प्रवेश गर्न अन्तरसिमा उडान गर्न ती रुटमा दुईतर्फी आवागमन अनुमति मागेको थियो ।

हाल विदेशबाट आउने जहाज नेपाल प्रवेश गर्न तीनवटा प्रवेश विन्दु छन् । बाराको सिमरा, मेची र तिब्बती भेगबाट जहाज नेपाल छिर्ने गर्छन् । तीमध्ये सिमरा रुट हुँदै ९९ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्छन् । मेची रुटबाट भुटानका जहाज तथा तिब्बती भेगबाट चीनका केही जहाज आइरहेका छन् ।अहिले भारतले महेन्द्रनगर रुटबाट प्रवेश गर्नलाई पनि सर्त थोपरेको छ । उसले २४ हजार फिट उचाइभन्दा माथि जान नपाउने गरी जहाजलाई प्रवेश गर्न दिन सहमति जनाएको छ । यसबाट नेपालका आन्तरिक उडान गरिरहेका निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीलाई नेपालगन्ज हुँदै भारतीय सहरहरूमा अन्तरसिमा उडान गर्न सहज हुने छ ।

हालै निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले नेपालगन्जबाट भारतको राजधानी नयाँदिल्ली उडान गर्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ । यो रुटमा बुद्धले ७२ सिट क्षमतायुक्त ‘एटिआर७२–५००’ सिरिजका जहाज प्रयोग गर्ने जनाएको छ । यस्ता जहाजलाई भने भारतले दिएको २४ हजार फिटसम्मको उचाइ उपयुक्त हुन्छ र त्यही रुटमा फर्किन पनि पाउने भएपछि थप सहज हुने निश्चित छ।

‘महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज रुट हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने ठूला आकारका जहाजलाई कम्तिमा ३२ हजार फिट उचाइ आवश्यक पर्छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसभन्दा कम उचाइमा आउनु प्राविधिक हिसाबमा सहज हुँदैन । अहिले भारतले २४ हजार फिटसम्म सहमति दिनु र त्यसमा लागि उडान सुरक्षा मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएपछि प्रक्रिया लामो छ भनेर बुझ्नुपर्छ । अब बीचबीचमा दुवै पक्षबीच छलफल र वार्ता भने चलिरहन्छ ।’

प्रकाशित: ४ असार २०७५ ०२:०७ सोमबार